कसरी गुम्यो कतार प्रहरीमा अवसर ?

उनीहरूले भीआईपी पाहुनाको सुरक्षा गार्डको हैसियतमा काम गर्नुपर्ने थियो । कतार प्रहरीमा २०७६ फागुनमा भर्ना भएका १ सय ७९ नेपालीको कार्यक्षमता सन्तोषजनक पाएपछि उसले प्रहरी सेवामा नेपालीको संख्या बढाउँदै लैजाने नीति लिएको थियो ।

आन्तरिक मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा राजदूत भारद्वाजले कतार सरकारको नीतिलाई स्वागत गर्दै भर्ना विधि (मोडल) मा प्रस्टता हुन जरुरी रहेको बताए । सेवा र आम्दानीको हिसाबले आकर्षक भएकाले यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नताभन्दा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुने उनको राय थियो ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि प्रहरी सेवामा सम्झौता गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा थिए । त्यसअनुसार नै राजदूतले नेपालको धारणा राखे । म्यानपावरबाट भर्ना हुँदा कामदारमाथि अत्यधिक रकम उठाउने विषय जोडिएको थियो । यसअघि १ सय ७९ जनालाई म्यानपावरबाटै भर्ना गरिसकेको भन्दै कतार सरकार त्यही प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भयो । तर, भर्ना हुने उम्मेदवारले म्यानपावरलाई रकम बुझाउनु नपर्ने अडानमा भने कतार कायमै थियो ।

कतार प्रहरीमा काम गर्नेको तालिम अवधिको न्यूनतम तलब ३ हजार रियाल (१ रियाल बराबर ३२ रुपैयाँका हिसाबले ९६ हजार रुपैयाँ) थियो । तालिम सकिएपछि भने ६ हजार रियाल थियो । ५ वर्षको करार अवधि भए पनि दुई पक्षको सहमतिमा सम्झौता थपिँदै जाने भनिएको थियो ।

तलब आकर्षक भएपछि मागपत्र हात पार्न म्यानपावर कम्पनी शक्ति केन्द्र धाउन थाले । त्यसका लागि बालुवाटार र दोहा नजिकका पात्रहरू खोजी हुन थाल्यो । त्यहीबीच कतारले छनोट गरेको भन्दै १६ वटा म्यानपावरको सूची ‘लिक’ भइदियो । काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले तत्कालै उक्त सूची सही नभएको भन्दै खण्डन गर्‍यो । ‘इजाजत प्राप्त जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई पठाउन पाइनेछ,’ नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हैलले त्यतिखेर भनेका थिए, ‘कतारले कहिले पनि नेपालबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई तोक्दैन । हामी प्रतिस्पर्धी बजारमा विश्वास राख्छौं ।’

^{नारदनाथ भारद्वाज, कतारका लागि नेपाली राजदूत}

सार्वजनिक म्यानपावरको सूचीप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत आपत्ति जनाएपछि छानबिन गर्न तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर यादवले महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाए । संघले पनि कतारी दूतावासलाई पारदर्शी हिसाबले मापदण्ड बनाएर मात्रै म्यानपावरको छनोट गर्न आग्रह गर्‍यो । यही विवाद चलिरहेका बेला गत मंसिर ८ मा कतार प्रहरीमा जाने युवाको प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता लिन भन्दै आन्तरिक मन्त्रालयको उच्च अधिकृतको टोली एकाएक काठमाडौं ओर्लियो । अन्तर्वार्ता दिन एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनल र अल तौकत ओभरसिजमा युवाहरू भेला भए ।

कतारी उच्च अधिकारी नेपाल आउने सम्बन्धमा कतार सरकारले नेपालको परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा जानकारी गराएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृतिबिना अन्तर्वार्ता लिन नपाउने भन्दै म्यानपावरमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो । विभागले एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनलको कारोबार रोक्का गर्‍यो । अल तौकत ओभरसिजलाई भने पूर्वस्वीकृति दिइएका मध्ये पठाउन बाँकी ५ जनाको अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै कारबाही भएन । कतारी टोली फर्केर दोहा पुगेको एक महिनापछि आन्तरिक मन्त्रालयले अल तौकतको नाममा दुई सय जना भर्ना गर्ने भन्दै नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस भयो ।

चलखेलमा बित्यो ७ महिना

मागपत्रमा रहेको नमुना करारपत्रमा प्रहरीको सेवा सुविधा ‘कतारको सैन्य कानुन’ बमोजिम हुने उल्लेख छ । दूतावासले सैन्य कानुन लाग्ने भनेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्णय गर्न भन्दै पत्र पठायो । पद सम्हाल्नासाथ श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले एसओएसमाथिको निलम्बन फुकुवा गरिदिए । तर, मन्त्रालयमा कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सरकारी संयन्त्र वा म्यानपावरमार्फत गर्ने भन्नेमा एकमत हुन सकेन ।

मन्त्रालय कहिले जीटुजी (सरकार–सरकार) त कहिले बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) मोडल भन्नेमै अल्झेर बस्यो । जबकि फागुन २३ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा चौधरीले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्डमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै पठाउन खोजिएको बताए । ‘यो भनेको बार्गेनिङ थियो । यसमा सुरुवातदेखि नै शक्ति केन्द्रका नजिकका पात्रको खेल थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

त्यसपछि त्यो फाइल घुम्न थाल्यो । मन्त्रालयले परराष्ट्र, रक्षा, कानुन र गृह मन्त्रालयको सुझाव लिन गयो । यता समय लम्बिँदै गयो, उता कतारले अफ्रिकाबाट प्रहरी सेवामा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो । ‘यो दीर्घकालीन रोजगार हो । विश्वकपको आयोजनाका लागि मात्रै लैजान लागेको होइन । नेपालसहित अफ्रिकी देशबाट पनि सुरक्षा सेवामा ल्याउने तयारी गरेका हौं ।

कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाकै सुरक्षाकर्मी हो,’ चैतको तेस्रो साता कतारी उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । कतारले सन् २००५ मै दुई देशबीच श्रम सम्झौता भइसकेको हुँदा त्यही आधारमा प्रहरी सेवामा पनि भर्ना हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

कतारले भने लेबनान, प्यालेस्टाइन, सुडान, ट्युनिसियालगायत देशका नागरिकलाई ‘व्यावसायिक मोडल’ अन्तर्गतको कार्यविधिअनुसार प्रहरी सेवामा भर्ना गर्‍यो । नेपाल मात्रै बाँकी रहेको थियो । भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि राजदूत भारद्वाजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कतारी प्रहरीको भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलिदिन आग्रहसमेत गरे ।

प्रतिस्पर्धी म्यानपावरहरू पनि सकभर रोक्ने पक्षमा देखिए । भर्ना प्रक्रिया शून्य लागतमा हुनुपर्ने कतारी सर्त भए पनि पहिलो लटमा म्यानपावरहरूले प्रतिव्यक्ति ७ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म लिएका थिए । दोस्रो लटमा पनि झन्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार थियो । त्यसमाथि कतारले प्रहरीमा १२ हजारसम्म युवा भर्ना गर्ने हल्ला फैलिएपछि शक्ति केन्द्रहरू हिसाबकिताब गर्न थाले ।

चौधरीको पद गएपछि श्रममन्त्री बनेर विमल श्रीवास्तव आइपुगे । असार २ गते श्रम सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । यति निर्णय गर्दा पनि श्रीवास्ताव आर्थिक लेनदेनमा मुछिए । प्रस्ट निर्देशन नआएको भन्दै दूतावासले प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएन । दुई महिनापछि मात्रै दूतावासले अर्को निर्देशन पायो ।

श्रममन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कतारको प्रहरी सेवामा म्यानपावर कम्पनीबाटै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दोहास्थित दूतावासलाई निर्देशन दिए । ‘नेपाल–कतार श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, कतारको सैन्य सेवा कानुनबमोजिम कतार प्रहरीमा भर्ना गर्दा प्राप्त हुने सेवा, सर्त र सुविधाका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिने गरी भदौ ८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा दूतावासलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

त्यसलगत्तै दूतावासले फागुनमा पेस गरेको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै कतारी प्रहरीमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न नेपालबाट अनुमति आएको जानकारी कतार सरकारलाई दिइयो । यता काठमाडौंमा भने शुल्क लिन नपाउने कतार सरकारको सर्तविपरीत अल तौकतले झन्डै १४ करोड रुपैयाँ उठाएर २ सय उम्मेदवार छनोट गर्‍यो ।

यसको जानकारी म्यानपावरमार्फत पनि आन्तरिक मन्त्रालयलाई जानकारी दिइयो । भिसाको दिन पर्खेर बसिरहेका युवाले बिहीबार बिहान सूचना पाए कि कतारले तत्काल प्रहरी सेवामा भर्ना गर्दैन । ‘२०२१ मा प्रहरीमा नेपालबाट लिने भनिएको त्यो अन्यत्रबाट लियौं भन्ने जानकारी दूतावासलाई छ । भविष्यमा के हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन,’ भारद्वाजले भने, ‘२०२२ का लागि भने नेपालीले अवसर पाउनेछन् भन्ने आशा छ ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले जिम्मेवार निकाय व्यक्तिको लाभको स्वार्थमा अल्झिँदा नेपाली युवाले आकर्षक रोजगारी गुमाउनुपरेको बताउँछन् । ‘कसरी शून्य लागतमा पठाउने र सुरक्षित बाटोबाट पुर्‍याउने भन्ने सोच सबैको भए यो सफल हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘फरक–फरक स्वार्थको खेलले समयमा भर्ना हुन सकेन । नेपालले पाएको अवसर गुम्यो ।’