गण्डकीमा प्रेसमाथि अंकुश

दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई पत्रकारमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव छ । २०७६ मै मस्यौदा गरिएको यो विधेयक सम्बद्ध क्षेत्रको विरोधका कारण रोकिएको थियो । मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा बाह्य प्रदेशका पत्रकारले गण्डकीमा पत्रकारिता गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने मौखिक सहमति भएको थियो । तर, त्यसलाई पत्रकारले अस्वीकार गरेपछि विधेयकमा विदेशीले २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने अर्को विवादित व्यवस्था राखियो । यो व्यवस्था संघमा तयार भएको सोही विधेयकको मस्यौदाविपरीत थियो । विधेयकको चर्को विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानुपूर्व हटाइएको थियो ।

२०७७ चैतमा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यहीबेला पोखरामा पत्रकार महासंघ केन्द्रको साधारणसभा भएकाले विधेयकविरुद्ध चर्को आवाज उठ्यो । विरोधपछि तत्कालीन सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत नगर्ने जवाफ दिएको थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यही विवादित विधेयकलाई संसद्मा लगिएको हो ।

पत्रकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् । विधेयकको दफा ४५ को विभिन्न ३ वटा उपदफामा पत्रकारलाई रकम असुल, १० हजार जरिवानासहित एक वर्ष कैद र ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था राखिएको छ । पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, महासंघको कास्की शाखासहित विभिन्न संघसंस्थाले विज्ञप्तिमार्फत विधेयकको विरोध गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने भन्ने दफामा अमूर्त कुरा राखेर सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै बेला कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।

भदौ २९ मा मन्त्री थापाले सांगठनिक र संस्थागत पत्रकारसँग समेत यो विधेयकमाथि छलफल चलाएका थिए । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको विधेयक बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले सोही दिन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रसारक संस्थाले यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्रको स्थापना र प्रसारण नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम प्रसारण तथा डाउनलिंक गर्न नहुने विधेयमा उल्लेख छ । प्रदेशभित्रको कुनै ठाउँमा केबुलमा आधारित टेलिभिजन वा अन्य प्रसारण माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्न वा एक हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले तोकिएको दस्तुरसहित प्रेस रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, कुनै प्रसारक संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी भूउपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी वा नेटवर्कमार्फत कुनै कार्यक्रम प्रदेशको जुनसुकै भूभागमा प्रसारण गर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, यसरी प्राप्त निवेदनउपर नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिनेजस्ता प्रावधान राखेको छ ।

विधेयकमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकमा प्रसारण हुने कुनै कार्यक्रम डाउनलिंक गरी प्रदेशभित्र प्रसारण गराउन चाहेमा तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र यसरी प्राप्त निवेदनउपर छानबिन गरी नेपाल सरकारको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिने बताइएको छ ।

विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले पत्रकार र सरोकार निकायसँग व्यापक छलफलपछि मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए । ‘अहिले विधायन समितिमा पाँचवटा विधेयक छन्,’ उनले भने, ‘दुईवटा विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्नेछ, हामी छलफल चलाउँछौं । सञ्चार विधेयकको बढी विरोध भएकाले यसमा पत्रकारको सहमतिले नै अगाडि बढाइनेछ ।’