सर्वोच्चको आदेशले लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पदपूर्तिमा अन्योल

सर्वोच्चको आदेशले लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित

५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो
कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न परीक्षा लिने तयारी थियो
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयमा भएको लापरबाही र त्रुटिले समस्या बढ्दै गएपछि शाखा अधिकृत र नायव सुब्बाका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सबै प्रक्रिया धमाधम रोकिएपछि अब के होला भन्ने अन्योल देखिएको छ । राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित पदका लागि सञ्चालन भइरहेको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ ।

जथाभावी समायोजन गर्दा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै कर्मचारीले दिएको रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । जसका कारण आयोग परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन रोक्न बाध्य भएको हो । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, संसद समूह सबैको परीक्षा रोकिएको छ । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया पनि स्थगित भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार ५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा तथा संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत खुलातर्फको शाखा अधिकृतको असोज ४ देखि ८ सम्म हुने लिखित परीक्षा पनि रोकिएको छ । उक्त परीक्षा अर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को विज्ञापनअनुसार सञ्चालन गर्न लागिएको थियो ।

कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न चालू वर्षमा परीक्षा लिने तयारी थियो । आयोगले कार्यतालिका बनाएर तहगत परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका बेला समायोजन प्रक्रियासँग जोडिएका विषय चर्किंदै गएपछि त्यसको असर परीक्षामा परेको छ । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा तालिकामा असर त पर्छ नै,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निकास दिने तयारी गरिरहेका छौं ।’

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २०७६ चैतमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृतसहितका सयौं कर्मचारीले आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि समस्या खडा भएको हो ।

नयाँ पदपूर्तिका लागि प्रशासन सेवाका तीन सय ९२ अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नजिता प्रकाशित हुनै लाग्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका झन्डै दुई सय अधिकृतलाई संघमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । समायोजनमा परेकालाई संघमा पदस्थापन गर्न खोज्दा आफ्नो पद संख्या घट्ने शंकाले अन्तर्वार्ता दिएर बसेका नयाँ उम्मेदवारले अदालतमा रिट दिएका थिए । उनीहरूले तीन सय ९२ सिट घट्न नहुने माग गर्दै रिट दिएका छन् । समायोजनमा परेकाहरूले धमाधम रिट दिएर संघमा फर्कने अवस्था आएको र नयाँ उम्मेदवारले सिट नघटाउन माग गरेको भन्दै सर्वोच्चले कर्मचारीको समायोजन, पदपूर्ति र परीक्षा तालिका तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीको सबै विषय एकै पटक पेस गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले ३४ अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा फर्काएपछि रिट दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको ३० वटाभन्दा बढी निवेदनको आदेश भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले अदालतको सुरुको आदेशलाई नजिर मानेर रिट दिने क्रम बढेको हो । प्रशासन मात्र होइन इन्जिनियरिङ, लेखालगायतका समूहका कर्मचारीले रिट दिन थालेपछि अदालतले सबै निवेदनको विषय एकै पटक छलफल गरेर निर्णय दिने आदेश साताअघि गरेको छ ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर संघमा आउन अदालत जाने क्रम बढेपछि काम गर्नै समस्या भएको छ । ‘सबैलाई संघमा पदस्थापन गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह खाली हुने अवस्था आउँछ,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा कर्मचारी अभाव छ, त्यहीँ जान नचाहने समस्या बढ्दो छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका बेला समस्या थपिएको छ । समायोजनका बेला भएका सनातिना त्रुटि बढ्दै गएकाले समस्या देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०६:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पौडेल समूहद्वारा डडेलधुरामा पुन: अधिवेशन गराउन निर्वाचन समितिलाई दवाव

संयोजक यादवले भने –म फेरि राजीनामा दिनसक्छु
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — क्रियाशील सदस्यको विवाद कायमै रहेको अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा वडा अधिवेशन गराएको भन्दै बिहीबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई पुन: अधिवेशन गर्न दवाव दिएको छ ।

पार्टीको महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै पौडेल समूहले निर्वाचन समितिको कार्यालयमै पुगेर डडेलधुरा अधिवेशनको विषयमा दवाव दिएको हो । त्यसक्रममा नेताहरू र निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरूबीच गर्मागर्मी समेत भएको छ ।

नेताहरू सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार अपरान्ह पुगेका थिए । त्यसक्रममा निर्वाचन समितिसँग करिब डेढ घण्टा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गुनासो पोख्न सुरू गरेका थिए । ‘डडेलधुरामा जिल्ला सभापतिसहित दुई तिहाईको असहमतिका बीच कसरी वडा अधिवेशन भयो ? त्यसरी किन चुनाव गराइयो ? तपाईहरू निर्वाचन समितिमा बसेका विद्धान साथीहरू हुनुहुन्छ । तपाईहरूले यसरी कुनै पक्ष लिएर कसरी अधिवेशन गराउन सक्नुहुन्छ ?,’ पौडेलले प्रश्न गरेका थिए ।

पौडेलपछि पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले अरु ठाउँका विवाद र समस्याहरूबारे बोलेका थिए । ‘डडेलधुरामा जे भयो, त्यो अन्त पनि नहोला भन्ने आधार के हो ? अन्यत्र पनि त्यस्तै गुनासो आइरहेको छ, तपाईहरूले न्याय दिनुपर्छ । होइन भने तपाईहरूकै विरुद्धमा पनि हामीले प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्नँ,’ केसीले भनेका थिए ।

जवाफमा निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले पार्टीको नियमित कार्यतालिका अनुसार नै डडेलधुरामा पनि अधिवेशन भएको बताएका थिए । ‘रामचन्द्रजीले शेरबहादुरजी कहाँबाटै फोन गर्नुभएको थियो । तपाईले समस्या छ, तत्काल अधिवेशन नगर्नुहोला भन्नुभयो । तर, त्यसपछि सभापतिले फोन गर्नुभएन । सभापतिले केही नभनेपछि हामीले अधिवेशन रोक्ने कुरा पनि भएन,’ यादवले भनेका थिए ।

त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाए । ‘तपाई निर्वाचन समितिको संयोजक हो । तपाईको उच्च नैतिकतामा केही सन्देह छैन,’ कोइरालाले भनेका थिए, ‘जिल्लाभर वडा अधिवेशन गराउँदा कम्तिमा जिल्ला सभापतिको सहमति त हुनुपर्छ । जिल्ला सभापतिले संयोजन नगरे कसरी जिल्लाभर अधिवेशन हुन्छ ? के वडा अधिवेशन गराउने दायित्व जिल्ला सभापतिको होइन र ?’

कोइरालाले कांग्रेसको इतिहासमा प्रहरी परिचालन गरेर यसरी वडा अधिवेशन भएको पहिलो पटक भन्दै अब फेरि त्यस्तो चेष्टा नगर्न आग्रह गरे ।

जवाफमा संयोजक यादवले आफुले फेरि पनि राजीनामा दिने भन्दै धम्क्याए । ‘मैले त यो भूमिकामा बसेर काम गर्न सक्दिनँ भनेर राजीनामा दिइसकेको थिएँ । म फेरि पनि राजीनामा दिनसक्छु,’ नेताहरूले विधि, पद्धति र इमान्दारिताको प्रश्न उठाएर पेलेपछि यादवले भनेका थिए । ‘उहाँलाई कसैको त दबाब छ भन्ने कुरा उहाँको टालटुले जवाफबाट आइरहेको थियो । रामचन्द्रजीले डडेलधुरामा पुन: अधिवेशन गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिनुभयो । तर, यादवजीले त्यस्तो कुनै जवाफ दिन सक्नुभएन,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।

छलफलमा सहभागी हुन गएका महामन्त्री शशांक कोइराला भने एक शब्द पनि बोलेनन् । कोइरालाले छलफलमा केही नबोलेपनि बाहिर आएर बोलेको विषयले पौडेल समूहभित्र तरंङ्ग ल्याएको छ । ‘खै उहाँले के बोल्नुभएको हो ? मैले पनि कुरा बुझ्न सकिनँ । तर, यो त अनौठो भयो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

अर्का एक नेताले भने पौडेल समूहलाई डडेलधुरामा फेरि अधिवेशन हुदैन भन्ने थाहा भएपनि सभापति देउवा विरुद्ध बोल्ने राम्रो अवसरका रुपमा उपयोग गरेको आरोप लगाए । ‘पार्टीको महामन्त्री आफैँले सभापतिसँग छलफल गरेर त्यहाँको विवाद मिलाउनुपर्ने हो । उहाँ पार्टीको सचिवालय नै हो । उहाँ आफै धर्नामा जानुभएछ,’ देउवापक्षीय ती नेताले आश्चर्य जनाए ।

निर्वाचन समितिसँग छलफल गर्न वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, गगन थापा, धनराज गुरुङ, कमला पन्त लगायत सानेपा पुगेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ २३:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×