गण्डकी प्रदेशको सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विधेयकप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

‘विधेयकमा भएका प्रावधान नेपालको संविधान, संघीय कानुन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदा श्रमजीवी पत्रकारको हक–हित सुरक्षित गर्न असम्भव हुने, सञ्चार गृहको दर्ता खारेजको व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको, पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्रावधान फौजदारी प्रकृतिको र संघीय कानुनविरुद्ध रहेको कुरा प्रष्ट छ,’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध रहेको यो विधेयक संसद्‌बाट तत्काल फिर्ता गर्न र पुनर्लेखन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

महासंघले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, दर्ता खारेजीलगायत पत्रकारलाई जेल सजायजस्ता प्रेसविरोधी प्रावधान गर्नु आपत्तिजनक र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।