कतारले प्रहरीमा नेपाली भर्ना नलिने

‘कतारले सन् २०२१ का लागि प्रहरीमा लैजान अघिल्लै वर्ष माग गरेको थियो, त्यसको आवश्यकता, करारका साथसाथै कुन ठाउँमा काम गर्ने भनेर दूतावासलाई जानकारी गराएको थियो,’ कतार सरकारको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालले लामो समयसम्म जवाफ नदिएकाले अहिलेको आवश्यकता अन्यन्त्रबाट पूरा गरेका छौं ।’

कतारले गत मंसिरबाटै प्रहरी सेवामा भर्ना गर्न खोजेको थियो । म्यानपावर कम्पनी वा सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन, गत मंसिरको पहिलो साता मागपत्र प्रमाणीकरण नभई म्यानपावर कम्पनीले अन्तर्वार्ता राखेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसबेला अन्तर्वार्ता लिनका लागि कतारका उच्च अधिकारीहरू काठमाडौं आएका थिए ।

कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले अल तौकेत ओभरसिजमार्फत दुई सय नेपालीलाई भर्ना गर्ने भन्दै मंसिर अन्तिम साता नेपाली दूतावासमा प्रमाणीकरणका लागि मागपत्र पेस गरेको थियो । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । आर्थिक चलखेलमा फसेको मन्त्रालयले समयमै यसबारे निर्णय पठाएन ।

‘मैले यसबारे निर्णय गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भनेको हुँ, उहाँ सकारात्मक हुनुभयो तर मन्त्रालयमा के–के कारणले हो, निर्णय भएन,’ राजदूत भारद्वाजले भने, ‘हामीले निर्णय गर्न ढिलो गरेको हो । नेपाली युवाका निम्ति यो राम्रो अवसर थियो । वाइट कलरमा नेपालीको प्रवेश सुरुवात थियो । जुन तत्कालका लागि गुम्न पुग्यो ।’

श्रम मन्त्रालयसमेत हेरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न भदौ ८ मा नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएका थिए । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै कतारले भर्ना नगर्ने जनाएको भारद्वाजले बताए । कतार प्रहरीमा छनोट भएका युवासँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने कतार सरकारको सर्तविपरीत अल तौकेत ओभरसिज नेपालले भने दुई सय जनासँग झन्डै १४ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । उसले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ७ लाख उठाएको हो ।

भर्ना नलिने भएपछि म्यानपावरले रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।अल तौकतले गत सोमबार औपचारिकता पूरा गर्नमात्रै अन्तिम अन्तर्वार्ता लिएको छ । उनीहरूले सीधै म्यानपावरको खातामा भने पैसा जम्मा गरेका छैनन् ।