कतारले प्रहरीमा नेपाली भर्ना नलिने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कतारले प्रहरीमा नेपाली भर्ना नलिने

छनोट भएका दुई सय जना जान पाएनन्
होम कार्की

काठमाडौँ — कतार सरकारले प्रहरीमा नेपालीलाई तत्काल भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसबारे कतारले दोहास्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी दिएको छ । नेपाल सरकारले समयमै निर्णय नगरेकाले कतारले भर्ना नगरेको हो । यो निर्णयबाट भर्नाका लागि छनोट भएका दुई सय जना जान नपाउने भएका छन् ।

‘कतारले सन् २०२१ का लागि प्रहरीमा लैजान अघिल्लै वर्ष माग गरेको थियो, त्यसको आवश्यकता, करारका साथसाथै कुन ठाउँमा काम गर्ने भनेर दूतावासलाई जानकारी गराएको थियो,’ कतार सरकारको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालले लामो समयसम्म जवाफ नदिएकाले अहिलेको आवश्यकता अन्यन्त्रबाट पूरा गरेका छौं ।’

कतारले गत मंसिरबाटै प्रहरी सेवामा भर्ना गर्न खोजेको थियो । म्यानपावर कम्पनी वा सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन, गत मंसिरको पहिलो साता मागपत्र प्रमाणीकरण नभई म्यानपावर कम्पनीले अन्तर्वार्ता राखेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसबेला अन्तर्वार्ता लिनका लागि कतारका उच्च अधिकारीहरू काठमाडौं आएका थिए ।

कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले अल तौकेत ओभरसिजमार्फत दुई सय नेपालीलाई भर्ना गर्ने भन्दै मंसिर अन्तिम साता नेपाली दूतावासमा प्रमाणीकरणका लागि मागपत्र पेस गरेको थियो । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । आर्थिक चलखेलमा फसेको मन्त्रालयले समयमै यसबारे निर्णय पठाएन ।

‘मैले यसबारे निर्णय गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भनेको हुँ, उहाँ सकारात्मक हुनुभयो तर मन्त्रालयमा के–के कारणले हो, निर्णय भएन,’ राजदूत भारद्वाजले भने, ‘हामीले निर्णय गर्न ढिलो गरेको हो । नेपाली युवाका निम्ति यो राम्रो अवसर थियो । वाइट कलरमा नेपालीको प्रवेश सुरुवात थियो । जुन तत्कालका लागि गुम्न पुग्यो ।’

श्रम मन्त्रालयसमेत हेरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न भदौ ८ मा नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएका थिए । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै कतारले भर्ना नगर्ने जनाएको भारद्वाजले बताए । कतार प्रहरीमा छनोट भएका युवासँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने कतार सरकारको सर्तविपरीत अल तौकेत ओभरसिज नेपालले भने दुई सय जनासँग झन्डै १४ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । उसले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ७ लाख उठाएको हो ।

भर्ना नलिने भएपछि म्यानपावरले रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।अल तौकतले गत सोमबार औपचारिकता पूरा गर्नमात्रै अन्तिम अन्तर्वार्ता लिएको छ । उनीहरूले सीधै म्यानपावरको खातामा भने पैसा जम्मा गरेका छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनले प्रवेश रोक्दा नेपाली विद्यार्थीको एमबीबीएस अपूरो

विश्वविद्यालय बिदा भएका बेला घर आएका विद्यार्थी कोरोना महामारीका कारण फर्कन पाएनन्
२०१४ ब्याचका १६५ जना विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्टर्नसिप गराउन सिफारिस, अन्यको अनिश्चित
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गर्दै गर्दा कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि बीचैमा नेपाल फर्केका करिब ५ सय विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ । नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न नपाएका उनीहरू पुनः चीन फर्कन नपाउँदा एमबीबीएसको पढाइ अधुरो रहने अवस्था सिर्जना भएको हो । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएसका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गरेपछि मात्र चिकित्सकको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड महामारीको समयमा नेपाल आएका विद्यार्थीलाई पुनः विश्वविद्यालय फर्कने वातावरण चीन सरकारले नबनाउँदा समस्या बढ्दै गएको विद्यार्थी र सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालय बिदा भएका बेला घर (नेपाल) आएका थियौं, चीनमा लकडाउन भयो । विश्वविद्यालयले बोलाउँछौं भन्दै थियो, फेरि यता संक्रमण बढेर जान पाएनौं,’ शैक्षिक सत्र २०१५ का एक छात्रले कान्तिपुरसँग भने, ‘कोर्स पूरा गरेको १८ महिना भइसक्यो, इन्टर्नसिप गरेर डाक्टरको प्रमाणपत्र लिन पाएका छैनौं ।’

शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र काउन्सिलका पदाधिकारीले भने सन् २०१४ का विद्यार्थीले पूरा गरे पनि २०१५ र २०१६ का विद्यार्थीको कोर्स पूरा हुन बाँकी रहेको बताए । अहिले १ सय ३६ जना मात्रै सम्पर्कमा आए पनि दुई ब्याचका गरी ३ सय हाराहारीमा विद्यार्थी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यी विद्यार्थी चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्ययनरत थिए ।

यसअघि, २०१४ ब्याचका एक सय ९३ जना विद्यार्थी पनि इन्टर्नसिप पूरा नगरी नेपाल फर्केका थिए । उनीहरूको समस्या समाधान नहुँदै २०१५ र २०१६ ब्याचका करिब ३ सय विद्यार्थी नेपाल फर्केर अलपत्र छन् । २०१४ का विद्यार्थीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै भए प्नि त्यसयताका विद्यार्थीको पढाइ अनिश्चित छ । २०१५ र २०१६ का विद्यार्थीले पनि नेपालमा नै इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यी ब्याचका १ सय ३६ विद्यार्थीेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बाँकी रहेको पढाइ नेपालमै पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले बुधबार २०१४ ब्याचका १ सय ६५ जना छात्रछात्रालाई नेपालमा नै इन्टर्नसिप गराउन मेडिकल काउन्सिललाई सिफारिस गरेको छ । त्यही ब्याचका २८ जना र २०१५ र २०१६ का करिब ३ सय जना विद्यार्थीको बाँकी पढाइबारे निर्णय हुन सकेको छैन । मेडिकल काउन्सिलले यी विद्यार्थीको पढाइको मान्यता, समकक्षता र इन्टर्नसिपको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।

विद्यार्थीले आफूहरू नेपाल फर्के पनि सैद्धान्तिकतर्फको कोर्स अनलाइनबाटै पूरा गरेको दाबी गरेका छन् । ‘कोरोना बढेपछि चीन सरकारले आ–आफ्नो देश फर्कन आदेश दियो, हामी पनि नेपाल आयौं,’ अर्का छात्रले भने, ‘अहिले चीन सरकारले मिलेसम्म आफ्नै देशमा इन्टर्नसिप पूरा गर्न भनेको छ ।’ चीनले आवतजावत खुला नगरेका कारण पनि अध्ययनका लागि फिर्ता जान नसकेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

मेडिकल काउन्सिलका अनुसार सन् २०१४, २०१५ र २०१६ मा वर्सेनि ८ सयको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि चीन गएका थिए । उनीहरूले ट्युसन शुल्कबापत करिब ३० लाख रुपैयाँ तिरेका छन् । २०७५ देखि लागू भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनले विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पनि एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेपछि भने चीन जाने विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ ।

चिकित्सा आयोग र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी भने दुई देशबीच सरकारीस्तरबाट छलफल गरेर विद्यार्थीले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयबाटै पढाइ पूरा गर्नु व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सन् २०१४ का विद्यार्थीको समस्या लगभग सुल्झिसकेको छ । उनीहरूले यहीँ इन्टर्नसिप गर्न पाउँछन्,’ काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले भने, ‘अन्य ब्याचका विद्यार्थीले सकभर सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाटै पढाइ पूरा गर्ने पहल गर्नुपर्छ ।’ कानुनतः विद्यार्थीले अध्ययन गरेकै शिक्षण संस्थाबाट पढाइ पूरा गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले भने चीन र नेपाल सरकारको बेवास्ताको कारण शैक्षिक यात्राको भविष्य नै अन्धकार बनेको दुखेसो गरेका छन् । ‘यहाँ पनि प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर पढाइ पूरा गर्न पाएका छैनौं, चीनका विश्वविद्यालयले पनि बोलाएका छैनन्,’ ती छात्रले भने ।

एमबीबीएसको अन्तिम वर्षको पढाइमा इन्टर्नसिप हुनेगर्छ । २०१४ ब्याचका विद्यार्थीको ३ महिनादेखि एक वर्ष इन्टर्नसिप बाँकी थियो । २०१५ र २०१६ का विद्यार्थीले भने पूरा एक वर्ष नै इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ । २०१४ का विद्यार्थीसँग आवेदन माग गरेर एक सय ६५ जनालाई नेपालमा नै प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न अनुमति दिएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले जनाए । उनका अनुसार आयोगका निर्देशक दिलीप शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर अध्ययन भइरहेको छ । असार २५ गते आयोगले सूचना जारी गर्दै इन्टर्नसिप पूरा गर्न विद्यार्थीसँग आवेदन मागेको थियो । त्यसका आधारमा एक सय ९३ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये २८ जनाको हकमा आवश्यक कागजात नपुगेकाले मगाइएको आयोगका उपसचिव सीताराम कोइरालाले जनाए । त्यसपछि भने २०१५ र २०१६ ब्याचका विद्यार्थीले पनि नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । सरकारले चीनसँग आवश्यक पहल गरे यी विद्यार्थीलाई त्यही पठाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन् । विदेशमा पढ्न गएकालाई पढाइ पूरा नगरी यहीँ अवसर दिँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

आयोगले यसअघि कोभिडका कारण विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाएका भए एकपटकलाई देशभित्रै पूरा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सन् २०२० को अप्रिल अन्त्यमा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा इन्टर्नसिप पूरा गर्ने अवस्था नभएका विद्यार्थीसँग आयोगले आवेदन माग गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×