सरकारले प्रतिपक्षमाथि दोष थुपारेर वित्तीय संकट सिर्जना गर्न खोज्यो : एमाले

प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ गतेसम्म सार्दा बुधबारभित्र बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेन । यसका कारण सरकारको खर्च नपाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यो परिस्थिति सरकारका कारण आएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारणले नै आजको वित्तीय संकटको परिस्थिति सिर्जना हुनपुगेको हो ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठक ४ गतेसम्म सारेको विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने एमालेले उल्लेख गरेको छ । ‘आफूलाई ईच्छा लागेको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाउने सरकारले भदौ ३० भित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय बिर्सेझैं हाउस असोज ४ गते किन सारियो यसको जवाफ यो गैरजिम्मवार सरकारले दिनुपर्छ’, महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘यो नभएका काम जति सबैको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपर्न खोज्ने सुतुरमुर्ग चालमात्र हो । सरकारको यसप्रकारको रवैयाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) खेद व्यक्त गर्दछ ।’

सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको आरोप एमालेले लगाएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको लामो समयसम्म सरकारका लागि बजेट प्राथमिकताको विषय नै बनेन । बरु यसबीचमा प्रतिपक्षी दललाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रयोजनका लागि संसद्‌ अधिवेशन स्थगित गरियो’, एमालेले भनेको छ, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपूर्व नै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूमाथि गरिएको कारबाहीको सूचना प्रकाशित नगरी दल विभाजनलाई प्रोत्साहन दिने काम सभामुखका तर्फबाट भयो ।’

सरकार र सभामुखका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानुनी कार्यका कारणले नै प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यतिबेला हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) सभामुखबाट भएको पदीय मर्यादाविपरीतको अनुचित कार्यका विरुद्धमा आफ्नो असहमति र विरोध प्रकट गर्दै आइरहेको छ । तर समाभुख र सरकारको तर्फबाट प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै संसद्को‌ काम कारबाही अघि बढाउने काम भइरहेको छ’, महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट कटौती गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । ‘सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरुप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्गलगायतका १४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गर्नपुगेको छ’, विज्ञप्तिमा छ ।

सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरेको एमालेको आरोप छ । ‘एमाले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवार रवैयाप्रति खेद व्यक्त गर्दछ’, महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गर्न सरकार र प्रतिनिधिसभाका सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’