बंगलादेशले माग्यो २०० मेगावाट बिजुली

भर्चुअल बैठकमा बंगलादेशले नेपालबाट तत्काल बिजुली दिन सक्ने–नसक्नेबारे सुनिश्चितता खोजेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए । ‘बैठकमा विशेषगरी नेपालको दुई सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई दिने र सुनकोसी–३ र खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त आयोजनामा संयुक्त लगानी खोज्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने ।

गत शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतको बिहार राज्यसँग बर्खायाममा दुई सय मेगावाट विद्युत् लिन र हिउँदमा सोही परिमाणमा नेपाललाई उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका थिए । बर्खायाममा उत्पादित बिजुली बढी हुने र हिउँदमा माग धान्न नसक्ने भएका कारण नेपालले ‘इनर्जी एक्सचेन्ज’ का लागि बिहारसँग प्रस्ताव गरेको हो । सोही अवधारणामा बंगलादेशसँग पनि विद्युत् आदानप्रदानका लागि छलफल अघि बढेको हो ।

नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् व्यापार वा आदानप्रदानमा भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्रिदेशीय रूपमा छलफल र वार्ता गर्नुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ । बंगलादेशले चासो देखाउँदै आएको सुनकोसी–३ र खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सुनकोसी–३ बाट ५ सय ३६ मेगावाट र खिम्ती–शिवालयबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कम्पनी अफ बंगलादेश (पीजीसीबी) को संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा लगानी कम्पनी खोलेर आयोजना विकास गर्न छलफल भएको भेटवालले बताए । यी दुवै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको छ ।

‘बास्केटमा भएका आयोजना देखाएर कुन उपयुक्त हुन्छ, छलफल गरेर यी दुई आयोजना छानिएका हुन्, मंगलबार बस्ने सचिवस्तरीय बैठकले यसको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ,’ भेटवालले भने, ‘४ सयदेखि ६ सय मेगावाटसम्म उत्पादन क्षमता भएका आयोजनामा बंगलादेशले लगानी गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

यसअघि बंगलादेशले १ हजार १ सय १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको सुनकोसी–२ मा पनि लगानी गर्न इच्छा देखाउँदै आएको थियो । यो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर विद्युत् विकास विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार पारिसकेको छ । तर आयोजना विकासमा बंगलादेशले पछिल्लो समय कम चासो देखाएको बुझिएको छ ।

मंगलबार पनि चल्ने उच्चस्तरीय बैठकमा ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बंगलादेश पठाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले पनि बंगलादेशमा विद्युत् बेच्न प्रारम्भिक सहमति गरिसकेको बताउँदै आएको छ । ५ सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बेच्ने भन्दै आएको जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई पटक समय थप्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । जीएमआरले तेस्रोपटक म्याद थप्न लगानी बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिएको छ ।

२०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजित १८ औं सार्क सम्मेलनका क्रममा बंगलादेशले क्षेत्रीय रूपमा विद्युत् व्यापार तथा सहकार्यका लागि प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्तावपछि ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी कोअपरेसन’ को अवधारणाअनुसार बंगलादेशले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसयता सन् २०१६ मा ढाकामा आयोजित ‘दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन’ का क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।

सन् २०१८ अगस्टमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच भएको उक्त सम्झौतापछि ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यको बाटो खुलेको हो । सम्झौतापछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यकारिणी समितिको यो तेस्रो बैठक हो । बैठकपछि सहमति जुटेका विषयमा मंगलबार हस्ताक्षर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।