पूर्वन्यायाधीशहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन र लेख लेख्न रोक्न नहुने भन्दै सर्वोच्चमा केसीको रिट- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वन्यायाधीशहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन र लेख लेख्न रोक्न नहुने भन्दै सर्वोच्चमा केसीको रिट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पूर्वन्यायाधीशहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हकमा रोक लगाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । पूर्वन्यायाधीशहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन र लेख लेख्न रोक नलगाउन माग गर्दै वारेस सुशील श्रेष्ठमार्फत केसीले निवेदन पेस गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४७ (१) र (२) बमोजिम सरोकारवालाको हैसियतले प्रस्तुत मुद्दामा आफूलाई सरिक गराउन भन्दै केसीले रिट निवेदन दिएका हुन् ।आफूलाई नेपालको नागरिक भएकोले धारा १७ (२) (क) को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्राप्त भएको न्यायाधीश केसीको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

'इन्टरभेनर' (निवेदक सरिक हुने)को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले नै सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशलाई प्राप्त हुने छैन भनेको अवस्थामा बाहेक 'इन्टरभेनर' लाई अन्तर्वार्ता दिएर वा लेख लेखेर आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने मौलिक हक प्राप्त भएको केसीले बताएका छन् । केसीको रिटमा भनिएको छ, 'विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानव जातिको महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । यो अधिकार खोसी दिने हो भने सबै मानिसको जीवन मानव जीवन हुँदैन । जनावरतुल्य हुन्छ ।'

भदौ १६ मा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य गरेका कारण कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन हुन नसक्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही दिन अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएर गरेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद उनकै नेतृत्वको इजलासले हेर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गर्दै अर्को निवेदन दिएका थिए ।

पूर्वन्यायाधीशहरूले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन नहुने र छापा मिडियामा लेख लेख्न रोकियोस् भन्ने उद्धेश्यले रिट निवेदन दिइएको केसीको भनाइ छ । उक्त मुद्दामाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले भदौ १७ मा आदेश गर्दै अदालतमा विचराधीन मुद्दामा पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक रुपमा दिने अभिव्यक्तिलाई न्यायिक निरुपण विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । उक्त आदेशले अहिले न्यायिक वृत्त तरंगित भएको छ ।

न्यायाधीश फुयालले दुईवटा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश गरे– ‘प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने वा नसक्ने विवाद राष्ट्रिय महत्त्वको भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनमा सुनुवाइ नगर्नू ।’ न्यायाधीश फुयालले मिश्रको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे भने रेग्मीको निवेदनमा उनले मागेजस्तै अन्तरिम आदेश दिए र भने, ‘यी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नू ।’

यस्तो अन्तरिम आदेशपछि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निवेदन दर्ता गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ? दोस्रो, संवैधानिक इजलासलाई एकल इजलासले आदेश दिएर सुनुवाइ स्थगित गराउन मिल्छ ? तेस्रो, अन्तरिम आदेशले भविष्यमा के कस्तो प्रभाव पार्छ ?

निवेदकले पूर्वन्यायाधीशलाई मात्र लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रोक लगाइयोस भन्ने आशय मनसाय र उद्देश्यले किन निवेदन दिए भन्ने बुझ्न नसकिएको उनको रिटमा उल्लेख छ । नेपालको धारा १३५ ले अवकाश प्राप्त न्यायाधीश पुनः वकिलको भूमिकामा कालोकोट लगाएर बारको लोगो राखेर अदालतमा उपस्थित भएर बहस पैरवी गर्न वा कसैको अदालतमा प्रतिनिधत्व गर्न मात्र निषेध गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ, 'संविधानले म लगाएत अवकाश प्राप्त सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशलाई कुनै विषयमा रिट निवेदकनै बन्न पनि रोक लगाएको छैन ।'

सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएपछि न्यायाधीश पनि अन्य नागरिक सरह सामान्य नागरिकमा परिणत हुने केसीले बतँएका छन् । उनले रिटमा अगाडि भनेका छन्, 'कानुनी शासन भनेकै यही हो । कानुनी शासनमा कुनै ठूला र कुनै बडा हुँदैनन् । अवकाश प्राप्त न्यायाधीशले संविधानको भाग ३ ले दिएका सवै मौलिक हक र नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकारसम्बन्धी हक र स्वतन्त्रताहरु उपभोग गर्न पाउँछ ।'

यस्तो छ पूर्व न्यायाधीश केसीले दायर गरेको रिट निवेदन:

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १४:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महसुल वृद्धिको विरोधमा फलामे डन्डी बिक्रीमा रोक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले बजेटमार्फत फलामे डन्डीमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएपछि उद्योगीहरूले यसको बिक्रीवितरण रोकेका छन् । सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसन सम्बद्ध केही उद्योगी व्यवसायीले फलामे छड तथा डन्डी बिक्रीवितरण हाललाई रोकिएको जनाएका हुन् । 

‘आयातित सामानको भन्सार छुटाउने कार्य तथा उद्योगबाट उत्पादित फलामे छड बिक्रीवितरणसमेत हाललाई रोकेका छौं,’ एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको निर्णय नराम्रो होइन । तर नतिजा नकारात्मक आउने भयो ।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमार्फत यसको भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा हेरफेर गरेका छन् ।

‘पत्रुसँग मिसाउने स्पञ्ज आइरनको भन्सार महसुलमा शून्य प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर आयातित बिलेटको भन्सार ४.७५ प्रतिशत लाग्ने तथा १६ सय ५० प्रति टनबाट वृद्धि गरी २५ सय अन्तःशुल्क तथा सोझै बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डन्डी स्वतः महँगो हुन जाने हुन्छ,’ उद्योगीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा बहुसंख्यक डन्डी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा बेहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुन जान्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्न जान्छ ।’ कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीतिविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

हाल ३० उद्योगमध्ये ६ उद्योगले स्पन्ज ल्याएर बिलेट उत्पादन गरिरहेका छन् । बाँकी उद्योगले बिलेट आयात गरेर फलामका डन्डी उत्पादन गर्ने एसोसिएसनले बताएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १४:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×