पूर्वन्यायाधीशहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन र लेख लेख्न रोक्न नहुने भन्दै सर्वोच्चमा केसीको रिट

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४७ (१) र (२) बमोजिम सरोकारवालाको हैसियतले प्रस्तुत मुद्दामा आफूलाई सरिक गराउन भन्दै केसीले रिट निवेदन दिएका हुन् ।आफूलाई नेपालको नागरिक भएकोले धारा १७ (२) (क) को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्राप्त भएको न्यायाधीश केसीको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

'इन्टरभेनर' (निवेदक सरिक हुने)को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले नै सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशलाई प्राप्त हुने छैन भनेको अवस्थामा बाहेक 'इन्टरभेनर' लाई अन्तर्वार्ता दिएर वा लेख लेखेर आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने मौलिक हक प्राप्त भएको केसीले बताएका छन् । केसीको रिटमा भनिएको छ, 'विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानव जातिको महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । यो अधिकार खोसी दिने हो भने सबै मानिसको जीवन मानव जीवन हुँदैन । जनावरतुल्य हुन्छ ।'

भदौ १६ मा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य गरेका कारण कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन हुन नसक्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही दिन अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएर गरेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद उनकै नेतृत्वको इजलासले हेर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गर्दै अर्को निवेदन दिएका थिए ।

पूर्वन्यायाधीशहरूले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन नहुने र छापा मिडियामा लेख लेख्न रोकियोस् भन्ने उद्धेश्यले रिट निवेदन दिइएको केसीको भनाइ छ । उक्त मुद्दामाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले भदौ १७ मा आदेश गर्दै अदालतमा विचराधीन मुद्दामा पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक रुपमा दिने अभिव्यक्तिलाई न्यायिक निरुपण विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । उक्त आदेशले अहिले न्यायिक वृत्त तरंगित भएको छ ।

न्यायाधीश फुयालले दुईवटा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश गरे– ‘प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने वा नसक्ने विवाद राष्ट्रिय महत्त्वको भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनमा सुनुवाइ नगर्नू ।’ न्यायाधीश फुयालले मिश्रको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे भने रेग्मीको निवेदनमा उनले मागेजस्तै अन्तरिम आदेश दिए र भने, ‘यी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नू ।’

यस्तो अन्तरिम आदेशपछि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निवेदन दर्ता गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ? दोस्रो, संवैधानिक इजलासलाई एकल इजलासले आदेश दिएर सुनुवाइ स्थगित गराउन मिल्छ ? तेस्रो, अन्तरिम आदेशले भविष्यमा के कस्तो प्रभाव पार्छ ?

निवेदकले पूर्वन्यायाधीशलाई मात्र लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रोक लगाइयोस भन्ने आशय मनसाय र उद्देश्यले किन निवेदन दिए भन्ने बुझ्न नसकिएको उनको रिटमा उल्लेख छ । नेपालको धारा १३५ ले अवकाश प्राप्त न्यायाधीश पुनः वकिलको भूमिकामा कालोकोट लगाएर बारको लोगो राखेर अदालतमा उपस्थित भएर बहस पैरवी गर्न वा कसैको अदालतमा प्रतिनिधत्व गर्न मात्र निषेध गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ, 'संविधानले म लगाएत अवकाश प्राप्त सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशलाई कुनै विषयमा रिट निवेदकनै बन्न पनि रोक लगाएको छैन ।'

सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएपछि न्यायाधीश पनि अन्य नागरिक सरह सामान्य नागरिकमा परिणत हुने केसीले बतँएका छन् । उनले रिटमा अगाडि भनेका छन्, 'कानुनी शासन भनेकै यही हो । कानुनी शासनमा कुनै ठूला र कुनै बडा हुँदैनन् । अवकाश प्राप्त न्यायाधीशले संविधानको भाग ३ ले दिएका सवै मौलिक हक र नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकारसम्बन्धी हक र स्वतन्त्रताहरु उपभोग गर्न पाउँछ ।'

यस्तो छ पूर्व न्यायाधीश केसीले दायर गरेको रिट निवेदन: