एमसीसी : जति छलफल, उति अलमल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमसीसी : जति छलफल, उति अलमल

संशोधन गर्नुपर्ने केही दलको माग र अब गर्न नसकिने एमसीसीको अडानबीच सम्झौता थप उल्झनमा
मेरो नेतृत्वमा सरकार हुँदा पास गराउन खोजेकै हो तर संसद्मा रोकियो, अहिले बल सत्तापक्षको कोर्टमा छ । - ओली
एमसीसीबारे थरीथरी भनाइ नेपालबाट होइन, अमेरिकाबाटै आएका हुन्, पार्टी र गठबन्धनमा छलफल गर्छौं । -नेपाल
उपयोगी छलफल भएको छ, प्रमुख दलहरुबीच सहमति गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं । -भट्टराई
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उच्च अधिकारीहरू नेपालको संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गराउन सक्रिय कसरतमा जुटेका छन् । नेपाल सरकारका प्रश्नमाथि लिखित जवाफ दिएलगत्तै एमसीसीका अधिकारीहरूले राजनीतिक दलका नेतालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ‘लबिइङ’ पनि गरिरहेका छन् । तर सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने केही दलको माग र हस्ताक्षर भइसकेकाले अब संशोधन गर्न नसकिने एमसीसीको अडानबीच सम्झौताको गाँठो खुकुलो भएको छैन । 

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली बिहीबार बिहान ९ बजे काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै भेटघाटमा खटेको छ । एमसीसी र सरकारबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर भए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा दलका अभिव्यक्ति नै बदलिँदै आएका छन् ।

चारदिने भ्रमणमा आएको सुमारको टोलीले पहिलो दिन पहिलो भेट प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरेको थियो । त्यस्तै साँझ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग पनि छलफल भएको छ ।

तर एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा ठोस वचनबद्धता प्रकट गरेनन् । बालकोटस्थित ओली निवासमा पुगेकी उपाध्यक्ष सुमार र ओलीबीच झन्डै ४५ मिनेट संवाद भएको थियो । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा ओलीसँग जिज्ञासा राखेकी थिइन् । ओलीले आफू सत्तामा रहँदा सम्झौता पास गराउन पहल गरेको स्मरण गराउँदै अहिले भने ‘बल सत्तापक्षको कोर्टमा भएकाले’ अहिले नै स्पष्ट निर्णय नगरेको जानकारी गराएका थिए ।

‘अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा सम्झौता अनुमोदन गराउन संसद्मा दर्ता पनि गराएको उल्लेख गर्नुभयो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर अहिले सरकारले के तयारी गरेको छ भन्ने जानकारी छैन किनकि यो विषयमा हामीसँग छलफल भएको छैन । सत्तापक्षबाट ठोस धारणा नआएको अवस्थामा प्रतिपक्षबाट धारणा बनाइहाल्नु आवश्यक देखिएको छैन भनेर उहाँले प्रस्ट पार्नुभएको छ ।’

२०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५ सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुमोदन गर्न ओली सरकारले २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । तर पक्ष–विपक्षमा भएका बहसले यो सम्झौता जहाँको त्यहीँ छ । ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको दलका केही नेताको विरोधबीच अनुमोदनको प्रयास गरे पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ‘असहयोगका कारण’ संसद्बाट अनुमोदन गर्न नसकेको उपाध्यक्ष सुमारलाई जानकारी दिएका थिए । तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसीलाई अवरोध गरेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक आलोचना पनि गरेका थिए ।

सरकारको प्रस्ताव आएपछि मात्र आफूहरूले यस विषयमा धारणा बनाउने जानकारी ओलीले दिएका छन् । ‘सरकारको धारणा आएपछि एमालेले छलफल गरेर निर्णय गर्छ । त्यसमा पनि गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिँदा पक्षमा १ सय ६५ मत आएकाले सम्झौता पास गर्न प्रतिपक्षको आवश्यकता नै पर्दैन भनेर पनि हामीले स्पष्ट पारेका छौं,’ भट्टराईले भने । ओलीसँगको भेटमा सुमारबाहेक एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सलगायत थिए भने एमालेका तर्फबाट विष्णु रिमाल, विदेश विभाग प्रमुख भट्टराई, प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा थिए ।

अमेरिकी टोलीले बिहीबार साँझ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सिंहदरबारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कार्यकक्षमा भेट्यो । करिब डेढ घण्टा चलेको संवादमा नेपालसहित पार्टीका नेता गंगालाल तुलाधर, प्रमेश हमाल उपस्थित थिए । तुलाधरका अनुसार सुरुवातमा सुमारले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नरहेको र विशुद्ध नेपालको गरिबी निवारणका लागि रहेको भन्दै प्रस्ट पारेकी थिइन् ।

जवाफमा अध्यक्ष नेपालले पार्टी र सत्ताका पाँच घटकसँग छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए । ‘देश र जनताको हितमा छ भने यो सम्झौता पारित हुन्छ । हितमा छैन भने पारित हुन्न भनेर नेपालले भन्नुभयो । खासमा एमसीसीका विषयमा हामी (नेपाली पक्ष) बाट भन्दा तपाईंहरू (अमेरिकी अधिकारीहरू) बाट थरी–थरी भनाइ आएको हो भनेर प्रस्ट राखियो,’ तुलाधरले भने । तुलाधरले एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न तत्कालीन नेकपाले बनाएको कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अहिले आफ्नै पार्टीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनको धारणा पनि सुनेर पार्टीले निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे । त्यस्तै सत्ताका अन्य घटक के भन्छन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

एमसीसी टोलीले बिहीबारै जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि भेट गरेका छन् । भेटवार्ताका लागि भट्टराई र यादव साँझ नक्सालस्थित होटल मेरियट पुगेका थिए । उनीहरूबीच झन्डै ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । त्यस क्रममा सुमारले सम्झौताका विवादित विषयबारे प्रस्ट पारेकी थिइन् । दुवै नेताले सकारात्मक जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

उता, सत्ता गठबन्धनको दोस्रो दल माओवादी भने एमसीसीबारे सकारात्मक छैन । प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा संशोधन नभएसम्म एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउँछन् । ‘विकास र आर्थिक सहयोगको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न दबाब दिनु रहस्यको विषय छ । यो सम्झौता संशोधन नभएसम्म पारित गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । तर, एमसीसीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जवाफ पठाउँदै हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट गरिसकेको छ 

एमसीसी टोलीले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । यो टोली एमसीसी सम्झौतामा पूर्वाधार विकास, अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको प्रस्टीकरण र नेपाली जनताको कुरा सुन्न आएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सुमारले एमसीसी सम्झौता कार्यक्रममा सैन्य संलग्नता नरहेको, यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई बाधा नपुर्‍याउने र नेपालको संविधानभन्दा माथि सम्झौता नरहेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने दूतावासको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नगर्न निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सबै प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ ।

‘नेपालमा सबै प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र निर्माण (माइनिङ) गैरकानुनी हो,’ राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङसम्बन्धी कार्य नगर्नु/नगराउनुहुन राष्ट्र बैंकले सो निर्देशन जारी गरेको हो ।’ विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

‘हालका दिनमा क्रिप्टोकरेन्सीहरूका कारोबार, प्रयोग र माइनिङजस्ता कार्यमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने–गराउनेसमेत पाइएको र त्यस्ता कार्यबाट सर्वसाधारण ठगिएको/ठगिन सक्ने देखिएको हुँदा कसैले त्यस्तो कार्य गरेको/गराइएको पाइए कानुनबमोजिम सजाय हुने जानकारी गराइन्छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०७४ साउन ३० मा निर्देशन जारी गरेर नेपालमा बिटक्वाइनको कारोबारमा बन्देज गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा बिटक्वाइनजस्तै प्रकृतिका अन्य धेरै करेन्सीको विभिन्न नाममा कारोबार भइरहेका छन् । सोही कारण त्यस्ता प्रकृतिका सबै करेन्सीको कारोबारमा बन्देज लगाइएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ ०६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×