प्रदेशमा ११ भाषा सिफारिस- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशमा ११ भाषा सिफारिस

राष्ट्र भाषा नेपालीबाहेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि प्रस्तावित भाषा 
गणेश राई

काठमाडौँ — भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ । आयोगले यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसका आधारमा भाषा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले समेत स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने पनि आयोगले औंल्याएको छ । प्रदेश–१ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश–२ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, वाग्मतीमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा निर्धारण गरिएको हो । बाहुल्यका आधारमा मैथिली, भोजपुरी, मगर र थारू भाषा दुई–दुई प्रदेशमा दोहोरिएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले ११ आधार निर्माण गरेर प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिएको बताए । १२ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारिस गरिए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा बान्तवा र खसलाई हटाइएको छ भने बज्जिका भाषालाई समावेश गरिएको छ । विज्ञ समूहले ‘कर्णाली प्रदेशका बहुसंख्यकले बोल्ने मातृभाषा खस रहेको र नेपाली भाषा र खस भाषा एउटै नभएकाले खस सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ’ भनेर आयोगलाई सुझाव दिएको थियो । तर सुझावविपरीत अन्तिम प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा बान्तवा र कर्णालीमा खस भाषा हटाइएको र प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा थपिएको स्रोतको दाबी छ ।

आयोगले कामकाजको भाषा सिफारिस गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लामो र जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिफारिस गरिएका भाषामध्ये कतिपयको शब्दकोश, व्याकरण सीमित छ । ‘सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकासित सम्बन्धित सबै कार्य सोही भाषामा सञ्चालन र सम्प्रेण हुनुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष अवस्थीले भने । आयोगले सिफारिस गरेको सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका निम्ति प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । एक प्रतिशतभन्दा माथि रहेका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आगामी जनगणनापछि आवश्यक रणनीति निर्माण गरी प्रवर्द्धन गर्न भनिएको छ ।

भाषाशास्त्री प्राध्यापक चूडामणि बन्धुका अनुसार मैथिली भारतकै प्राचीन भाषा हो भने नेपाली भाषाभन्दा जेठो मानिन्छ । मैथिली भाषा विश्वविद्यालय तहसम्म पठनपाठन हुन्छ । ‘मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषा कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर बज्जिका भाषाको अवस्थाबारे चाहिँ अध्ययन हुनैपर्छ ।’ नेपालभाषालाई प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म समृद्ध भाषाका रूपमा लिइन्छ । यो भाषा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहमा अध्यापन हुन्छ । ‘नेपालभाषा बोलीचाली, पढाइमात्र होइन, नेपालको ऐतिहासिक पहिचानसँग पनि जोडिएको छ,’ नेपालभाषा टाइम्सका सम्पादक सुरेशकिरण मानन्धरले भने । त्यसैगरी लिम्बूको लेख्य इतिहास करिब शताब्दीभन्दा लामो छ । त्रिवि उपप्राध्यापक अमर तुम्याहाङका अनुसार विद्यालयदेखि कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुँदै आएको छ । उनले भने, ‘सन् १९२५ देखि संस्थागत रूपमा लिम्बू भाषा, साहित्य, संस्कृति लेखन, प्रकाशन कार्य निरन्तर छ ।’

भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङका अनुसार तामाङ भाषाको लेख्य परम्परा सन् १८४७ देखि विकास भएको हो र हाल विद्यालय तहमा अध्यापन हुँदै आएको छ । ‘भाषा विकासका दृष्टिले नेपालभाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सबल देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘तामाङ भाषाको विकासमा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ मगर, गुरुङ, थारू भाषा विकासका दृष्टिकोणले केही पछाडि रहेका छन् । मगर जातिले क्षेत्रगत आधारमा ढुट, काइके र खाम/पाङ गरी तीन थरी भाषा बोल्छन् । ‘सबैभन्दा बढी टुढ भाषा लेख्य परम्परामा विकसित छ,’ मातृभाषा अभियन्ता सञ्जोग लाफा मगरले भने, ‘मगर–खाम लेखन विकास हुँदै छ । कर्णाली प्रदेशमा बोलिने मगर–काइके छिटफुटमात्र लेखिएको पाइन्छ ।’

भाषाशास्त्री बन्धुले गुरुङ भाषामा शब्दकोश, व्याकरण र साहित्य थोरै मात्र रहेको बताए । उनका अनुसार थारू भाषामा क्षेत्रपिच्छे फरकपन भेटिन्छ । ‘थारूमा स्थानीय भेद धेरै छन्,’ बन्धुले भने, ‘पूर्व, मध्य, दाङ क्षेत्र, राना थारूलगायत धेरै छन् । त्यसैले सरकारी कामकाजको भाषा कुन हुने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न जटिल देखिन्छ ।’ बन्धुका अनुसार डोट्याली भाषाको लोकसाहित्यबारे धेरै अध्ययन भएका छन् । ‘पहिले नेपालीको पश्चिमा भाषिका भनेका थियौं तर अहिले भाषाकै रूपमा विकास भएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर जनगणना तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशको मुख्य भाषा खस भाषाको संख्या कम देखायो । अब हुने जनगणनाले खस भाषा स्पट देखाउन सक्नुपर्छ, नत्र सम्बन्धित निकायले छुट्टै अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

अब १३१ भाषा, १५ लिपि

जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १ सय २३ भाषा रहेका छन् । भाषा आयोगको अनुसन्धानले थप ८ वटा भाषा पहिचान गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले थपिएको भाषाको सत्यापन (पुनर्पुष्टि) कार्य आसन्न २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाले गर्ने बताए ।

भाषाशास्त्रीका अनुसार यी भाषाहरू भारोपेली, भोट–बर्मेली, आग्नेय र द्रविड भाषा परिवारका हुन् भने कुसुन्डा भाषाको भाषा परिवार पहिचान भएको छैन । आयोगले १५ वटा लिपि प्रचलनमा रहेको जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी देवनागरी चलाएको पाइन्छ । यसैगरी लेप्चा भाषा रोङ लिपिमा लेख्ने गरिएको छ । लिम्बू र अन्य किराँती भाषामा किराँत सिरिजंगा लिपि प्रयोग गरेको पाइन्छ । तामाङ, शेर्पालगायत हिमाली भाषामा सम्भोटा/उ छेन/तामयिग लिपि चलाएको पाइन्छ । नेपालभाषामा रञ्जना/नेवा लिपि प्रयोग गरिन्छ । सन्थाल भाषा ओलचिकी लिपिमा लेख्ने गरेको पाइन्छ । मैथिली, भोजपुरी बज्जिकालगायत भाषा मिथिलाक्षर लिपि र कैथी लिपिमा लेखिन्छ । गुरुङ भाषा खेमा लिपि, मगर भाषा अक्खा लिपि, सुनुवार भाषा कोइँचब्लेअ्से, धिमाल भाषामा धेमालाई लिपि प्रयोग गरिन्छ ।

भाषाशास्त्री बन्धुले भाषा र लिपि फरक विषय भएको बताए । ‘कति भाषाका लिपि छैनन्, अरूकै लिपि अँगालेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रचलनमा रहेकै लिपि प्रयोग गरेर भाषाको विकास सोच्न जरुरी छ । तर अहिले लिपिलाई भावनात्मक पहिचान जोडिएकाले नकार्न सक्ने स्थिति छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यानपावरलाई कहाँबाट आउँछ अनधिकृत पैसा असुल्ने आँट ?

सम्पादकीय

कतार प्रहरीमा छनोट भएका युवाबाट ७ लाख रुपैयाँका दरले रकम असुलेर अल तौकेत ओभरसिजले कुनै पनि शुल्क नलिने कतार सरकारको सर्तको सरासर उल्लंघन गरेको छ । मूलतः यो प्रकरणले उक्त सर्त पालना गराउनुपर्ने नेपाल सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।

ओभरसिजले अनधिकृत तवरले २०० उम्मेदवारबाट १४ करोड रुपैयाँ उठाएको हो । श्रम गन्तव्य मुलुकको नीतिबमोजिम आफ्ना नागरिकलाई शून्य लागतमा पठाउने प्रबन्ध मिलाउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो । त्यसैले सरकारले ओभरसिजमाथि आवश्यक छानबिन गर्नुपर्छ र उम्मेदवारबाट अनधिकृत ढंगले लिइएको रकम फिर्ता दिलाई प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अन्यथा यसमा सरकारका सम्बद्ध व्यक्ति तथा निकायहरूको पनि मिलेमतो भएको अर्थ लाग्नेछ ।

ओभरसिजले गैरकानुनी तवरले रकम मात्र असुलेको छैन, निष्पक्ष ढंगले उम्मेदवार छनोट गरेको पनि देखिन्न । उसले औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै सोमबार अन्तिम अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्ता दिन आएका उम्मेदवारको कागजात जाँच्न ढोकामा बाउन्सर राखेको ओभरसिजले पहिल्यै छनोट भएकालाई मात्र कागजात हेरी छिर्न दिएको थियो । विश्वासिला एजेन्टबाट पहिल्यै ७ लाख रुपैयाँ बुझाएकालाई मात्रै प्रक्रियामा छनोट गरिएको रहेछ । यसका निम्ति उनीहरूलाई पैसा भने सीधै ओभरसिजको खातामा नभएर व्यक्तिका नाममा आईएमईमार्फत जम्मा गर्न लगाइएको रहेछ । उनीहरूलाई भिसा आएपछि थप ३ लाख रुपैयाँ बुझाउन भनिएको छ । यस हिसाबले ओभरसिजले उनीहरूबाट थप ६ करोड रुपैयाँ उठाउँदै छ ।

एउटा म्यानपावर कम्पनीलाई कहाँबाट आउँछ यसरी अनधिकृत पैसा असुल्ने आँट ? त्यसैले यसमा कतै आफ्नै निकाय तथा अधिकारीहरूसमेतको मिलेमतो त छैन भनेर पनि सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले सम्बन्धित मुलुकले दिएको सुविधाबाट नेपाली लक्षित वर्गलाई वञ्चित गरेको मात्र हुँदैन, नेपालको कानुनी शासनलाई पनि चुनौती दिइरहेको हुन्छ । र, यसबाट वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा शक्ति तथा पहुँच भएकाहरूले जे गरे पनि हुने गलत मान्यता स्थापित हुन्छ ।

तसर्थ, यो क्षेत्रमा थिति कायम राख्न पनि सरकार यो बेथितिप्रति चुपचाप बस्न मिल्दैन । कामदारलाई शून्य लागतमै कतार जाने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट सरकारलाई छैन । कामदार छनोट प्रक्रियाकै लागि कतारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवाशुल्क दिएको छ । नियमानुसार म्यानपावरले कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको सेवाशुल्क पाउँछ, र कामदारले कुनै लागत शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर पनि नेपाल सरकारले भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनसम्मत भए/नभएको अनुगमन नगर्दा म्यानपावरहरूले मनलागी गर्न पाएका हुन् । वास्तवमा सरकारको कमजोरीकै कारण म्यानपावर कम्पनीले आफूखुसी गर्न सकेको हो, जसका मारमा उपायहीन कामदारहरू परेका हुन् ।

म्यानपावरको मनपरीप्रति सरकार यति धेरै मूकदर्शक भएको देख्दा लाग्छ— शासन संयन्त्रमा भएका अधिकारीहरूले नै उसलाई यसका लागि छुट दिएका छन् । कतिसम्म भने, ओभरसिजले सोमबार गरेको अन्तर्वार्ताका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले प्रतिनिधिसम्म पठाएको थिएन । विभागले कतार प्रहरीको सन्दर्भमा उजुरी नपरेकाले अनुगमन नगरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सामान्यतः म्यानपावरले बढी पैसा लियो भनेर उजुरी गरेपछि मात्र अनुगमन गरिने विभागको स्पष्टोक्ति छ । तर, उजुरी नै नपरे पनि कतार प्रहरीजस्तो आकर्षक जागिरका लागि अनुचित कार्य हुन सक्ने आशंका गर्दै विभागले यसमा ध्यान दिनुपर्थ्यो/पर्छ । उजुरी पर्दा मात्र नभएर आफ्नो निगरानी तथा सार्वजनिक सूचनाका आधारमा पनि विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामै शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल भएकाले विभागले अनुगमन नगरेको हुन सक्ने व्यवसायीहरूको आरोप तुकहीन लाग्दैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिई कामदार पठाउने नीति लिएपछि अन्तिम श्रमस्वीकृति जारी गर्नुअघि छानिएका उम्मेदवारलाई वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलमा सनाखत गर्ने नीति लिएको थियो । तापनि मन्त्रालयले ओमान जाने हकमा मात्रै यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको छ । कतार प्रहरीमा जाने उम्मेदवारको हकमा पनि यही प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ, जसरी हुन्छ कतारको निःशुल्क भर्ना प्रक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सिद्धान्तअनुसार भर्ना प्रक्रियालाई नैतिक (पारदर्शी) बनाउन रोजगारदाता मुलुक पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । जुन सर्तमा म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेर भर्ना गर्ने जिम्मेवारी कतारले दिएको छ, त्योअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर कतारले पनि हेर्नुपर्छ । कतार प्रहरीमा जाने नेपालीको ‘स्पोन्सर’ कतारको आन्तरिक मन्त्रालय हो, उसले पनि भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कडिकडाउ गरेमा छनोट भएका कामदारसँग रकम असुल्न नेपालको म्यानपावर स्वतः हच्किन्छ । तर, यस्तो प्रवृत्ति कायमै रहेमा नेपाली नागरिकहरूको कतार प्रहरी सेवामा प्रवेशको दिगोपनमाथि बाधा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले यस विषयको संवदेनशीलता महसुस गरी नेपालका अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारीहरू शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त हुनु उत्तिकै अनिवार्य छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×