सर्वोच्चले दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना मात्रै गरेन, अचम्मका कुरा गरेको छ : नेम्वाङ

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनको सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना मात्रै नगरेर 'अचम्मका कुरा' गरेको आरोप लगाएका छन् । 

सर्वोच्चले दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना मात्रै गरेन, अचम्मका कुरा गरेको छ : नेम्वाङ

युवा संघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको भेलामा पूर्वसभामुख समेत रहेका नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यता रहेको पनि बताए ।

पहिलो पटक ओलीले संसद्ले काम गर्न सक्दैन भनेर विघटन गरेको र दोस्रो पटक बाध्यतामा परेर विघटन गरेको नेम्वाङको भनाइ थियो ।

'अहिले हामी एउटा अप्ठ्यारो र चुनौतीको अवस्थामा छौं । संसद् काम गरिरहेको छैन । हाम्रा कामरेड अध्यक्ष केपी ओलीले यो संसद्ले काम गर्नसक्ने अवस्था छैन भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले यो तर्कमा उभिएर पनि संसद् विघटन गर्नुभयो । तर अदालतले पुनःस्थापना गरेको छ,' नेम्वाङले दोस्रो पटक विटघन गरेको बारे थपे, 'पहिलो विघटन पुनःस्थापना भएपनि संसद्ले केही गर्न सकेन, फेरि विघटनमा गयो । तर, पछिल्लो विघटन पछिल्लो बाध्यता थियो । त्यो विघटनलाई अदालतले पुनःस्थापित गर्‍यो । पुनःस्थापित मात्रै गरेन, धेरै अचम्मका कुरा गरेको छ ।'

अदालतले संसद्‌बाट सरकार गठन गर्ने संसदीय र दलीय व्यवस्थाको विपरीत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै नेम्वाङले आलोचना गरे ।

त्यस्तै, विपक्षी दलको सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न नपाउने भनेर सर्वोच्चले गरेको आदेश दलीय व्यवस्था विपरीत रहेको पनि उनको भनाइ थियो । ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्छन् कि भनेर सर्वोच्चले बाटाहरू छेकेको पनि नेम्वाङको आरोप थियो ।

त्यसरी बनेको सरकार ५० दिन पार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसकेको र सरकार बिस्तार भयो भने दल फुट्ने हो कि, सरकार नै ढल्ने हो कि भन्ने अवस्थामा अहिलेको सरकार चलिरहेको उनको भनाइ थियो ।

पुनःस्थापना भएको संसद्लाई सरकारले बिजनेस नदिएको पनि नेम्वाङको आरोप थियो ।

दल विभाजन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको नेम्वाङको तर्क थियो । अदालतका कारण नै अहिलेको अवस्थामा एमाले पुगेको भन्दै उनले गुनासो गरे, 'सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यो मुद्दामा गैरकानुनी रूपमा सांसदका रूपमा क्रियाशील फलानो फलानो १४ जना छन् भन्ने लेखिएको छ । यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ हामी कुन ढंगले हामी संसद्बाट बाहिर पुग्यौं । अदालतको आदेशबाट यो ढंगले हामीलाई विस्थापन गरेर अहिले हामी प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहेका छौं ।'

नेम्वाङले एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्वाग्रह राखेर कानुन अध्ययन गरिरहेको भन्दै टारेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ १६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम कस्तो लाग्यो ?

x