नाम्खामा नेपाल-चीन ‘सीमा विवाद’ बल्झिने संकेत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाम्खामा नेपाल-चीन ‘सीमा विवाद’ बल्झिने संकेत

‘पार्टीका केही नेताको दबाबमा प्रधानमन्त्रीबाट यति हल्काफुल्का ढंगले सीमासम्बन्धी विषयमा समिति गठन गर्नै हुँदैनथियो, यसले उहाँलाई नै अपरिपक्व बनाइदियो ।’ -सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए/नभएको सम्बन्धमा टोली खटाएर स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका अधिकारी र सीमाविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सीमा तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने सरकारको यो निर्णयले नेपाल–चीन सम्बन्धमा खटपट हुन सक्ने बताएका छन् ।

नाम्खामा चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको दाबी कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सरकारी तहबाटै छानबिन गर्न दुवै नेताले माग गरेका थिए । त्यही दबाबमा परराष्ट्र्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यसबारे अध्ययन कार्यदल गठनको निर्णय लिएका हुन् ।

‘हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । टोलीले नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ को सीमावर्ती भूभाग अध्ययन गर्नेछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण नभएको स्पष्ट पारिसकेको थियो । तर कांग्रेसका केही नेताले चीनबाट नाम्खामा सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन गर्नुपर्ने भनेर निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक गत साउन २६ मा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले आफू निकटका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यसँग गरेको बैठकमा पनि नेताद्वय निधि र शाहीले छानबिन समिति गठन गर्न दबाब दिएका थिए ।

गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने क्रममा पनि यो विषय उठेको थियो । तर माओवादी केन्द्रको असहमतिपछि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएन । पूर्वमन्त्री शाहीले स्थलगत निरीक्षणै गरेर नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमीमा पर्ने ११ नम्बर स्तम्भ रहेको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दाबी गरेका थिए । तर, परराष्ट्रले उक्त सीमास्तम्भ रहेको क्षेत्रमा अतिक्रमण नभएको जनाएको थियो ।

नेता शाही र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिई गत असार २६ मा नेपाल–चीन नाका जोड्ने नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ को सीमा क्षेत्र अनुगमन गरेका थिए । त्यसप्रति गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएका थिए । चीनले नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विषय यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि उठेको हो ।

२०७७ असोजमा कांग्रेस नेता शाही नेतृत्वको टोलीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित ललुङजोङ क्षेत्र निरीक्षणपछि चीनद्वारा नेपाली सीमा मिचिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै निरीक्षण प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पठाइएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शाहीको नाम नै किटेर अतिक्रमण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेकी थिइन् ।

नेपाल–चीन करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा क्षेत्र रहेकामा सगरमाथाको उचाइमा फरक–फरक दाबी हुनुका साथै दोलखाको लामाबगरबाट उत्तरतर्फ लाप्ची गाउँको कोर्लाङस्थित टिप्पामा विवाद देखिएको थियो । दुवै देशका प्राविधिक खटिएर सगरमाथाको साझा उचाइ मापन गरेपछि २०७७ मंसिर २३ बाट यो विवाद निरूपण भइसकेको छ । टिप्पामा ५७ नम्बरको स्तम्भ यतापट्टि ६ हेक्टर जमिन मिचिने गरी गाडिएको भन्दै समाधानका लागि नेपालले पहल गरिरहेको छ । दुवै देशका प्राविधिक टोलीले सीमा क्षेत्रको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने क्रममा यसलाई पनि समेट्न पहल गरिरहेका छन् । अन्य ठाउँमा सीमा विवाद नभएको बताइए पनि सरकारले नाम्खालाई विवादमा ल्याउन खोजेको छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले एउटा भन्ने र अहिले अर्कै विषय बाहिर ल्याउने कुराले वैदेशिक र सीमासम्बन्धी मामिलामा अपरिपक्वता उजागर भएको बताए । ‘परराष्ट्र्र मन्त्रालयले यही विषयमा कुनै विवाद छैन भनेर अघिल्लो सरकारकै पालामा औपचारिक धारणा बाहिर ल्याइसकेको अवस्थामा अहिले पुनः विवाद छ भन्ने आशयका साथ सरकारी अध्ययन/अनुसन्धान टोली खटाउने निर्णयले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्नेतर्फ चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । सरकारकै एक सचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्न सक्ने चेतावनी दिए । ‘पार्टीका केही नेताको दबाबमा प्रधानमन्त्रीबाट यति हल्काफुल्का ढंगले सीमासम्बन्धी विषयमा समिति गठन गर्नै हुँदैनथियो, यसले उहाँलाई नै अपरिपक्व बनाइदियो,’ उनले भने ।

हुम्लाको लाप्चा नजिकैको नेपाल-चीन सीमामा रहेको ललुङजोङमा चिनियाँ संरचना । फाइल तस्बिर : विष्णुबहादुर लामा

सीमाविद् श्रेष्ठले वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाण, दुई देशबीचका सन्धि–सम्झौता र कागजातका आधारमा मात्रै यस्ता विषयमा हात हाल्न सरकारलाई सुझाव दिए । हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले २०७७ भदौ अन्तिम साता स्थलगत अनुगमन गरेर चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको बताएपछि विवाद सतहमा आएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ राजदूत यान्छीले उक्त आरोप गलत रहेको भन्दै परराष्ट्रका अधिकारीलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । त्यसपछि परराष्ट्रले विवाद नरहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो । विवादास्पद प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै त्यही बेला गृह मन्त्रालयले सहायक प्रजिअ हमाललाई २०७७ असोज ७ मा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पछि आफूले गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले माफी मागेका थिए । त्यसपछि गृहले असोज २ मा लिमी क्षेत्रको थप अध्ययन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।

तत्कालीन प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका अधिकारीसहितको टोली विवाद रहेको भनिएको ११ नम्बर स्तम्भ भएको क्षेत्रमा पुगेको थियो । टोलीले गायब भएको भनिएको स्तम्भ ढुंगाले छोपिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो । तर, असोजमै ११ दिनसम्म सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले हुम्लामा मात्र चीनद्वारा ६ स्थानमा ‘गडबडी’ भएको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा ललुङजोङमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको, गप्पुदोचादेखि नेपालले निर्माण गरेको झन्डै २ किमि सडक चीनले अतिक्रमण गरेको, लाप्चा भन्ज्याङमा नयाँ निर्माण गरिएको १२ नम्बर सीमास्तम्भको ‘अलाइनमेन्ट’ पूरै परिवर्तन गरिएको, हिल्सामा रहेको ९ (२) नम्बरको सीमास्तम्भको बीचरेखामा तारबार तथा गेट निर्माण गरिएको, पिलर नम्बर ५ (१) र ५ (२) नम्बरका सीमास्तम्भलाई तारबार गरी आफ्नो क्षेत्रमा राखिएको र नयाँ निर्माण गरिएका र पुराना सीमास्तम्भको बनावट तथा अक्षरका लिपिसमेत फरक पाइएको उल्लेख छ । शाहीले त्यसबेला कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा पेस गरेको यही विवरणका आधारमा बुधबार अध्ययनका लागि टोली गठनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको हो ।

यस्तो छ नेपाल–चीन सीमा सम्बन्ध

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–चीन सीमा सम्बन्ध सन् १९६० मा सीमा सुपरिवेक्षण र १९६१ अक्टोबरमा भएको सन्धिका आधारमा अघि बढेको छ । त्यसकै आधारमा सन् १९६२ मा नेपाल–चीन बाउन्ड्र्री प्रोटोकल (सीमा बडापत्र पनि भन्ने गरिन्छ) मा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरपछि नेपाल–चीन सीमा निर्धारण गर्ने ठूला ७९ वटा खम्बा गाडिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसको नवीकरण सन् १९७९ मा भयो । नवीकरणसम्बन्धी प्रोटोकलमा नेपालका परराष्ट्र्रमन्त्री केबी शाहीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तेस्रो पटक नवीकरण सन् १९८८ मा भयो । त्यतिबेला परराष्ट्र्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली बेइजिङ गएको थियो । टोलीमा नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि थिए ।

त्यसपछि भने दुई देशबीच सीमासम्बन्धी कुनै प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘हरेक १० देखि १५ वर्षमा सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने थियो । तर, समयमै हस्ताक्षर नहुँदा कतिपय सीमावर्ती इलाकामा विवाद देखापर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नै सम्बोधन गर्न सन् २००६ बाट दुवै देशका टोलीले काम गरिरहेकै छन्, सगरमाथाको विवाद समाधान भयो, लामाबगरमा बाँकी छ । त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकार विवादै नभएको ठाउँमा हात हालेर कूटनीतिक सम्बन्धमा खटपट ल्याउने गतिविधिमा जोडिनु राम्रो होइन ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ ०६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महालेखाले औंल्याउँछ बेथिति, हुँदैन कारबाही

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरूजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ छ तर कानुनविपरीतको खर्च र अनियमिततामा कोही जवाफदेही हुनुपरेको छैन
हामीले बेरुजु औंल्याउने हो, फर्स्योट गर्ने होइन : महालेखा परीक्षक
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेना, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनालगायतद्वारा आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३५ (२) को व्यवस्थाविपरीत ७ अर्ब २१ करोड ९ लाख रुपैयाँ स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च ।

  • राष्ट्रपति भवन प्रबलीकरणका लागि एक परामर्शदातासँग २०७३ मंसिर १९ मा २ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएकामा डिजाइन र खरिद प्रक्रियासम्मको कामका लागि यस वर्षसम्म १ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी । प्रबलीकरण कार्यको सुरुवात नै नभएको अवस्थामा प्राधिकरणको सचिवस्तरीय निर्णयबाट पुनः डिजाइन कार्यका लागि २०७५ फागुन २६ मा ६९ लाख रुपैयाँ (२३.११ प्रतिशत) को भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरी कार्यविधिविपरीत लागत अनुमान तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ कायम ।
  • भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद कार्यविधिमा दुई करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानका स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था भए पनि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भक्तपुरद्वारा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा एउटै आयोजनालाई टुक्य्राएर आठवटा उपभोक्ता समितिलाई १० करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी ।
  • पन्छीहरूको चल्ला काढ्ने र बच्चा हुर्काउने यन्त्रहरूलाई १ प्रतिशत र प्लास्टिकका मालवस्तुलाई ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाई जाँचपास गर्नुपर्नेमा भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगरलगायत भन्सार कार्यालयद्वारा कुखुराको चारो तथा पानी खाने प्लास्टिकको भाँडा जाँचपास गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल असुल ।

यी विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत भदौ ४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका आर्थिक अनुशासनहीनताका केही उदाहरण मात्र हुन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र ६ सय ९९ वटा स्थानीय तहमा गरिएको लेखा परीक्षणमा यस्ता बेथिति नभएका निकाय सायदै होलान् । स–साना खरिददेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्ममा भएको खर्च नियमविपरीत र कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचारजन्यसमेत छन् ।

महालेखाले बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब रहेको औंल्याएको छ । कानुनविपरीत भइरहेको खर्च र अनियमिततालाई प्रतिवेदनले औंल्याए पनि त्यसमा संलग्नहरूले भने जवाफदेही हुनुपरेको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय सचिव भएका सोमबहादुर थापाले ‘प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या र तीमाथि छानबिन गरी टुंगो लगाउन संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकार बेपर्वाह रहेको’ बताए । महालेखाले बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनी औंल्याएको रकम (६ खर्ब ७६ अर्ब) गत वर्षको यस्तै रकमभन्दा करिब १२ अर्ब बढी हो । यसले एकातर्फ अघिल्ला वर्षहरूमा कानुनविपरीत भएको खर्च फर्स्योट हुन नसकेको देखाउँछ भने अर्कोतर्फ नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पनि देखाउँछ ।

प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, फर्स्योटका लागि सम्बन्धित निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई बोलाएर सोध्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा औपचारिकताका लागि मात्रै भए पनि प्रतिवेदनहरूमा छलफल भएको देखिन्थ्यो । यस वर्ष भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएयता समितिको बैठकसमेत बसेको छैन । समिति सभापति भरतबहादुर शाहले मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नियुक्त भइनसकेको, मन्त्री आएपछि आफू उक्त मन्त्रालयमै रहन्छु वा रहन्न भन्ने द्विविधामा सचिवहरू रहेको र त्यसैकारण उनीहरू बोलाउँदा पनि छलफलमा आउन नखोजेकाले बैठक गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदन ल्याउँछ । यस पटक पनि ल्याएको छ । गत वर्षको भन्दा केही विशेष छैन । कुनै इस्यु रहेछ भने हामी हेरौंला । बेरुजु फर्स्योट त गराइहाल्छौं । हाम्रो काम नै त्यही हो तर अहिले सचिवहरू आउन नचाहेका कारण छलफल हुन सकेको छैन ।’

समितिका पूर्वसचिव थापाले लेखा समितिले ‘प्रोएक्टिभ’ भूमिका निर्वाह गरिदिने हो भने मात्रै पनि धेरै प्रकारका अनियमिततामा कमी आउने बताए । उनले भने, ‘म आफ्नै अनुभवका आधारमा भन्न सक्छु– समितिले नियमित छलफल गर्ने, उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर सोध्ने मात्रै गर्‍यो भने पनि अनियमितता धेरै कम हुन्छ । त्यसैले समितिले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न जरुरी छ ।’

महालेखाले औंल्याएको करिब सात खर्ब रकम सबै अनियमितता भएको भने होइन । महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त रकममध्ये २० प्रतिशत मात्रै असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । करिब ३० प्रतिशत पेस्की र बाँकी करिब ५० प्रतिशत प्रमाण–कागज नपुगेको वा नियमसंगत रूपमा खर्च नभएको रकम हो । सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसचिव थापाले सरकारले चाहेमा दुई महिनामा यस्तो रकम फर्स्योट गर्न सक्ने बताए । ‘हामीकहाँ इमानदारितापूर्वक कानुनको कार्यान्वयन भएन, लेखा समितिले फर्स्योट गर, हामीलाई त्यसको जानकारी मात्र गराए पुग्छ भनेको थियो, त्यस्तो सुविधा पाउँदा पनि काम गरेनन्, राजनीतिक पदाधिकारी र सचिवहरूलाई नै जवाफदेही नबनाएसम्म यो रोग निको हुँदैन,’ उनले भने, ‘दण्डहीनताका कारण यस्तो भएको हो । जो व्यक्ति जिम्मेवार छ, उसलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्नॅपर्छ ।’

संसदीय समितिका अतिरिक्त कानुनविपरीत खर्च र अनियमितता तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संस्थाका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत छुट्टै संस्था छन् । मन्त्रालयका सचिव वा सम्बन्धित कार्यालयका विभागीय प्रमुखले पनि अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार राख्छन् । तर, ती पदाधिकारी र संस्थाले कानुनले सुम्पेको काम गरेका छैनन् । ‘यी संस्थाहरू सक्रिय नहुँदा गैरकानुनी काम गर्ने तत्त्वहरूको मनोबल बढेको छ, दण्डहीनता मौलाएको छ,’ पूर्वकायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘जति नै अनियमित काम गरे पनि कसैले केही गर्न सक्ने होइन भन्ने परेको छ ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उठाइएकामध्ये भ्रष्टाचारजन्य विषय छानेर अख्तियारले त्यसमा तुरुन्तै अनुसन्धान सुरु गर्नॅपर्ने उनले बताए ।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिजालले भने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका भ्रष्टाचारजन्य विषयलाई आफूहरूले सूचनाका रूपमा लिएर अनुसन्धान गर्ने गरेको बताए । ‘महालेखाले गरेका सबै टिप्पणी भ्रष्टाचारबारे हुँदैनन्, भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कसुर मानिने विषयमा मात्रै हामीले छानबिन गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘मिडियामा आएका विषयलाई जस्तै प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयलाई पनि सूचनाको स्रोतका रूपमा लिने गरेका छौं । त्यसमा छानबिन भइरहेको पनि हुन सक्छ तर फलानो अनियमिततामा हामीले छानबिन गरिरहेका छौं भनेर प्रचार गर्न मिल्दैन ।’

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक खत्रीले अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा टुंग्याउनेभन्दा पनि महालेखाले यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिसकेको भ्रष्टाचारको विषयलाई समेत ढाकछोप गर्ने गरेको बताए । ‘अख्तियारले आयल निगमको जग्गामा भएको भ्रष्टाचारलाई लुकाउन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ, वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नटुंग्याएर अल्झाइराखेको छ,’ उनले उदाहरण दिए ।

महालेखाका सेवानिवृत्त एक पदाधिकारीको भनाइमा प्रतिवेदनमै पनि समस्या छन् । उनका अनुसार महालेखाले बेरुजु वा अनियमितता भन्दै देशैभरको ‘थेसिस’ दिनुभन्दा विषयकेन्द्रित ‘अडिट’ लाई बढावा दिनुपर्छ । ‘लेखा परीक्षण प्रणालीमा सुधार ल्याउन र छरितो प्रतिवेदन बनाउनका लागि विगतमा थुप्रो लगानी भयो । त्यसको नतिजा महालेखाको ५३ औं प्रतिवेदनमा देखिएको थियो । आवश्यक कुरामात्र राखेर ३०० पृष्ठको छरितो रिपोर्ट थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको ८५० पृष्ठको प्रतिवेदन लगेर संसदीय समितिले पनि कसरी छलफल गर्ने ? के विषयमा केन्द्रित भएर निर्देशन दिने ?’ ती पूर्वकर्मचारीका भनाइमा महालेखाले प्रतिवेदनमा विकास आयोजनाका ठेकेदारबाट मात्र रकम असुल गर्नॅपर्ने सिफारिसलाई सच्याउँदै आयोजना प्रमुख र लेखाप्रमुखलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

हामीले बेरुजु औंल्याउने हो, फर्स्योट गर्ने होइन : महालेखा परीक्षक

टंकमणि शर्मा दंगाल, महालेखा परीक्षक

कारबाहीको जिम्मेवारी कसको हो ?

यसबारे संविधानले नै स्पष्ट पारेको छ । महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पेस गर्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रतिनिधिसभामा जान्छ । त्यहाँका लेखा समितिमा छलफल हुन्छ र टुंगो लगाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा पनि यही प्रक्रिया हो । त्यसरी टुंगो लगाएको जानकारी हामीलाई दिनुपर्छ ।

यो प्रक्रियाअनुसार काम भएको छ त ?

‘राज्यका अरू निकायले यसबमोजिम काम गरेका छैनन्’ भनेर मेरो मुखबाट किन बोलाउनुहुन्छ ? काम भए/नभएको बारे हामीले सबै प्रतिवेदनमै लेखेका छौं । विगतका प्रतिवेदन कति कार्यान्वयन हुन बाँकी छ भन्नेबारे हामीले लेखेकै छौं ।

महालेखा परीक्षकले बर्सेनि प्रतिवेदन बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने भएपछि यसको औचित्य के रहन्छ ?

प्रतिवेदन दिएजस्तै त्यहाँ औंल्याएका विषयमा फर्स्योट गर्ने पनि महालेखाकै जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर अरूले पनि हामीलाई यस्तो प्रश्न गर्छन् । तर, त्यो काम महालेखाको होइन । गत शुक्रबार मात्रै पनि हामीले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको उपस्थितिमा सचिवहरूलाई बोलाएर महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएका विषयलाई कसरी टुंगो लगाउने भनेर बतायौं । मैले अब सचिवबाट फर्स्योटको कार्ययोजना माग गर्ने र त्यसअनुसार भए/नभएको फलोअप गर्ने योजना बनाएको छु । मेरोतर्फबाट हुने पहल यही हो ।

महालेखाले उठाएका विषयलाई कसरी टुंगो लगाउनुपर्छ ?

पुरानोलाई अभियानका रूपमा राफसाफ गर्ने । असुल गर्नुपर्ने छ भने गर्ने । नियमित गर्नुपर्ने छ भने त्यो गर्ने । बेरुजु छ भने फर्स्योट गर्ने । नयाँमा बेरुजु र अनियमितता नआउने गरी काम गर्ने । हाम्रोमा समस्या अंक वा रकमको मात्रै होइन । प्रणाली कार्यान्वयनको पनि समस्या छ । पद्धति बसालेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । कुनै सुधार गर्नुपर्ने छ भने बरु त्यो पनि गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न छाड्न भएन । योजना निर्माण र बजेट विनियोजन तथा खर्चमा सुधार ल्याउनुपर्नेछ । राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ । सरकारको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्नेछ । संघीय इकाइहरू बीचमा समन्वय बढाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ ०६:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×