दार्चुला घटनामा सरकारको अलमल : छानबिन समितिको म्याद चौथोपटक थप गर्ने तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दार्चुला घटनामा सरकारको अलमल : छानबिन समितिको म्याद चौथोपटक थप गर्ने तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरणबारे छानबिन गर्न बनेको समितिको चौथोपटक म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ । घटनाको अनुसन्धान र प्रतिवेदन लेखन कार्य पूरा नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले अझै केही दिन म्याद थप गर्ने तयारी गरेको हो ।

दार्चुलाको व्यास–३ बर्तीबगरमा ड्रोन उडाएर जयसिंह धामीकोखोजी गर्दै नेपाल प्रहरीकोटोली । तस्बिर सौजन्य : नेपाल प्रहरी

‘काम सकिएको छैन । त्यसैले छानबिन समितिको म्याद अझै केही दिन थप्ने तयारी छ । प्रतिवेदनको तयारीको काम हुदैछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

गत १५ साउनमा तुइनबाट महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का जवानले तार काटिदिँदा व्यास गाउँपालिका–२ का ३३ वर्षीय धामी बेपत्ता भएका थिए । घटनाको छानबिन गर्न १७ साउनमा १० दिनको समय दिएर मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । तर, समयसीमाभित्र समितिले प्रतिवेदन दिन सकेन । त्यसयता सरकारले समितिको म्याद तीन पटक थप गरिसकेको छ । ‘यसअघि थप गरिएको म्याद १६ भदौमा सकिदैँछ । त्यसपछि कति दिन थप गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

सोमबार बिहानमात्रै पनि सत्तारुढ गठबन्धनकै विभिन्न दलका नेताहरुले घटनाबारे सरकारले अडान लिन नसकेको र प्रतिवेदन दिन समेत ढिला गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, सरकारले भने छिटो प्रतिवेदन दिनेभन्दा पनि समितिको म्याद थप गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । ‘जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकारको धारणा के हो ? त्यसबारे प्रतिवेदन दिन किन ढिला भएको हो ?,’ बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले देउवालाई सोधेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि धामी प्रकरणमा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र आफ्नो धारणा राख्न किन ढिला गरेको हो ? भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । तर, देउवाले कुनै जवाफ फर्काएनन् । ‘अब छिट्टै हुन्छ,’ उनले संक्षेपमा जवाफ फर्काएका थिए ।

छानबिन समितिमा नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट सदस्य छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७८ २०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशका विकृति : सत्ता भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको बोझ 

'संविधानअनुसार त उहाँहरूले बनाउन पाउनुहुन्छ तर दलीय भागबण्डा मिलाउन, कुनै व्यक्तिलाई रिझाउन जनताले खुन–पसिना गरेर तिरेको राजश्वमाथि ब्रम्हलुट गर्न हुँदैन' – खेमराज रेग्मी, पूर्वसचिव
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रादेशिक संरचनाले स्थायी आकार नलिँदै प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व सत्ता जोगाउनका लागि ठूलो आर्थिक व्ययभारको बाटो हिँड्न थालेका छन् । विगतमा राजनीतिक खिचातानीले नेताहरूलाई मन्त्रीको भागबन्डा गर्ने केन्द्रीय राजनीतिको विकृति अहिले प्रदेश सरेको  छ, त्यसको पछिल्लो उदाहारण हो– लुम्बीनी प्रदेश । लृुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताको भाग पुर्‍याउन अहिले ३ वटा मन्त्रालय थपिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाका मुख्यमन्त्री रहुन्जेलसम्म शंकर पोखरेलले ६ मन्त्रीबाट काम चलाएका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालय आफूसँगै राखेर ६ मन्त्री र ७ मन्त्रालयबाट काम चलाएका थिए ।

फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि बहुमत जोगाइराख्न पोखरेलले मन्त्रालय संख्या १० पुर्‍याए र स्वतन्त्र समूह र जसपाका सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

पोखरेललाई सत्ताबाट बाहिरिदएपछि अहिले कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको प्रदेश सरकार छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाको गठबन्धन सरकारको पहिलो निशाना पनि मन्त्रालयहरूमै परेको छ । केसीले गठबन्धन दललाई भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थपेका छन् ।

प्रदेश सरकारमा दलीय भागबण्डा पुर्‍याउनका लागि जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने लृुम्बिनी मात्र होइन । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि पछिल्लो समय मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या थपिएको छ । सत्ता जोगाउनका लागि नै करिब ३ वर्ष ७ मन्त्री र मन्त्रालयबाट काम चलाएका प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले गरेको मन्त्रिपरषद् विस्तारको मुद्दा त सर्वोच्च अदालतमा नै पुगेको थियो । सर्वोच्चले प्रदेशसभाका सांसद संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ठिकै भएको भनेर रद्द भने गरेन ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको संख्या कति हुने भन्ने व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’

संविधानको यसै धारामा टेकेर सत्ता गठजोड मिलाइराख्नका निम्ति राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा गरिरहेका छन् । तर यसो गर्दा प्रशासनिक भार मात्र बढेको छ । प्रदेश सरकारहरूको विरोध भइरहेको छ ।

संघीय सरकारमा संविधानले नै २५ भन्दा बढी मन्त्री र मन्त्रालय बनाउन नपाइने भनेको छ । हाल संघीय सरकारमा २२ मन्त्रालय मात्रै छन् । संविधानको व्यवस्थामा टेकेर प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालय बनाउँदै गए भने संघीय सरकारको भन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।

हाल प्रदेश १ को प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ भने प्रदेश २ मा १ सय ७ सदस्य छन् । वाग्मती प्रदेशसभा १ सय १० सदस्यको छ भने गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सदस्य छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सदस्य रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ४० सांसद रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ सदस्य छन् । संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने हो भने त वाग्मती प्रदेशमा संघीय सरकारकोभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् हुने सम्भावना छ ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले २०७४ सालमा प्रदेशमा ७ भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नहुने सुझाव दिएको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयको जिम्मेवारीको किटानीसहित उक्त समितिले संघीय र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या तोकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, दलका शीर्ष नेताहरू र सम्बन्धित निकायमा प्रतवेदन दिएको थियो । तीन वर्षसम्म त्यो प्रतिवेदनअनुसार नै प्रदेश सरकारहरूमा ७ मन्त्रालय मात्रै रहे पनि सत्ता गठबन्धनमा खलल आएसँगै संविधानको व्यवस्था हेर्दै मन्त्रालय थप्ने होडबाजी चलेको हो ।

उक्त समितिका संयोजक काशीराज दाहालले प्रदेशहरूमा मन्त्री र मन्त्रालय थप्दा त्यसको असर विकास र समृद्धिमा पर्ने बताए । ‘राजनीतिक व्यवस्थापनको नाउँमा सत्ताको दृष्टिकोणबाट मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या, प्रशासनिक संरचना बढाउनु, विकास र समृद्धि प्राप्तिको निम्ति स्वस्थकर अभ्यास होइन,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर विकासमा लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सत्ता समीकरणका कारण मन्त्री र मन्त्रालय बढाउनेतर्फ दलहरूले ध्यान दिनु हुँदैन ।’

मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउँदा त्यसले प्रशासनिक संरचनाको माग गर्ने र अनावश्यक खर्च बढ्ने दाहालको भनाइ छ । बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा साधारण खर्चमा गइरहेको अवस्थामा विकासतिर ध्यान दिएर प्रदेश सरकारहरूले जनता सामू आफ्नो अस्तित्व देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनावश्यक खर्च घटाउनका लागि सानो र चुस्त प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्ने र एउटै छानाबाट सेवा दिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि अस्वस्थ अभ्यास गर्नु सुशासनको निम्ति उचित हुँदैन ।’

मन्त्रीको संख्या बढाएर प्रदेश सरकारहरूले आलोचकलाई ठाउँ दिइरहेको राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाको भनाइ छ । विगतमा एउटा पार्टीको सरकार हुँदा सीमित संख्यामा मन्त्री रहेको र अहिले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेश सरकारको आकार सानो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो आलोचना गर्नका लागि बाटो दिइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारणले प्रदेशको सबै प्रणाली बिग्रियो । उनले आफ्नो सरकार त गुमाए नै प्रदेशको सरकार पनि गुमाए । अहिले प्रदेशको अस्तित्वको र गठबन्धनको अस्तित्वको कुरा पनि आएको छ ।’

अर्को चुनावपछि भने प्रदेशको राजनीति ट्रयाकमा आउने देवकोटाको विश्वास छ । अहिले प्रदेशहरूलाई आवश्यक कानुन, भौतिक संरचना र प्रदेशको आधार बनाउने मौका भएको पनि उनले बताए । यसका निम्ति आलोचना हुने काम गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

संघीयताका जानकार सांसद देवकोटा नेपालको सन्दर्भमा प्रदेशसभाको २० प्रतिशत सांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने संविधानको व्यवस्था सही नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेशका सांसदको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउन हुन्न । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त वाग्मती प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा ठूलो संख्याको हुन्छ,’ उनले भने ।

यसरी मन्त्री र मन्त्रालय बढाउँदा वित्तीय अराजकता हुने भन्दै त्यसतर्फ प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरू र सत्तारुढ गठबन्धन चनाखो हुनुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने कुरा देखाएर संख्या थप्नु संवैधानिक भएपनि राजनीतिक दलहरूले नैतिक पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीको भनाइ छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका नेपालका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका उनले जनताले तिरेको करबाट चल्नुपर्ने र आफ्नै स्रोतसाधन नभएका प्रदेशले सुशासनमा पनि ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘संविधानअनुसार त उहाँहरूले बनाउन पाउनुहुन्छ तर दलीय भागबण्डा मिलाउन, कुनै व्यक्तिलाई रिझाउन जनताले खुन–पसिना गरेर तिरेको राजश्वमाथि ब्रम्हलुट गर्न हुँदैन । अनावश्यक मन्त्रालय थप्ने, फुटाउने र धेरै संख्या बनाउने सुशासनको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त होइन,’ उनले भने ।

संघीय सरकारलाई संविधानमा नै २५ मन्त्री बनाउने सुविधा भएपनि २२ मात्रै मन्त्रालय रहेको उदाहरण दिँदै रेग्मीले प्रदेशमा राज्यमन्त्री थप्न सकिने विकल्प रहेको र ७ मन्त्रालयबाटै काम चलाउनुपर्ने बताए ।

सांसद देवकोटा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी र स्रोत–साधनले लैस गर्नुपर्नेमा मन्त्री थपेर दिगो हुन नसकिने बताउँछन् । प्रदेश सरकारलाई सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण कामले निर्धारण गर्ने भएकाले सोहीअनुसार चल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेशहरूले देखिने काम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा संघीयताविरोधी आवाज बढ्ने गरी निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

सातवटै प्रदेश सरकारहरू संविधानले दिएका अधिकार लिएर कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्नेमा संविधानको व्यवस्था देखाएर मन्त्री र मन्त्रालय थप्नतिर लागेकोमा पनि सांसद देवकोटाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।


प्रकाशित : भाद्र १४, २०७८ २०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×