प्रधानमन्त्रीलाई सत्तारूढ दलका नेताहरूको प्रश्न : जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकारको धारणा के ?

बजेट संशोधन गर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेसम्म छलफल

काठमाडौँ — सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकारले आफ्नो धारणा प्रस्ट नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सत्तारूढ दलका नेताहरूको प्रश्न : जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकारको धारणा के ?

‘जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकारको धारणा के हो ? त्यसबारे प्रतिवेदन दिन किन ढिला भएको हो ?,’ बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले देउवालाई सोधेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि धामी प्रकरणमा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र आफ्नो धारणा राख्न किन ढिला गरेको हो ?’ भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । तर, देउवाले कुनै जवाफ फर्काएनन् । ‘अब छिट्टै हुन्छ,’ उनले संक्षेपमा जवाफ फर्काएका थिए ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का जवानले तार खुस्काइदिँदा धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता छन् । १५ साउनमै घटना घटेको भए पनि त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा बनाएको छैन । घटनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । ‘त्यसविषयमा भारतसँग समन्वय गरेर वार्ता गर्नुपर्‍यो । यो गठबन्धन सरकार हो । त्यसैले सरकारले आफ्नो धारणा प्रस्टसँग भन्नुपर्‍यो । त्यसबारेको प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो,’ बैठकमा नेताहरुले प्रश्न उठाएको एक नेताले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेताहरुले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘बजेट संशोधन गर्नेबारे छलफल भयो । त्यसबारे आजैबाट थप छलफल सुरु हुन्छ, पुन: विचार गर्ने कि ? भन्ने कुरा हो,’ बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले इकान्तिपुरसँग भने ।

उनका अनुसार सोमबारको बैठकमा नेताहरुले मन्त्रिपरिषद्लाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने र सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा भने छलफल नै भएन । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार छिटोभन्दा छिटो गर्ने भन्ने छलफल भयो । तर, कसले कति मन्त्रालय लिने ? भन्ने विषय प्रवेश नै भएन । छलफल सुरु भएको छ, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै केही दिन लाग्छ,’ उनले भने । नेताहरुले गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने र गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर सरकार सञ्चालनका क्रममा साझा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने विषय उठाएका छन् ।

यस्तै, कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा सरकारले थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरुले दिएका छन् । ‘सरकारले खोपको बन्दोबस्त मिलाएको छ । तर, थप प्रभावकारी ढंगले खोप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी उद्धेश्यअनुसार खोपको व्यवस्थापन गर्न र रोकथाम तथा उपचारका काममा पनि ध्यान दिन नेताहरुले सुझाव दिनुभयो,’ नेता श्रेष्ठले भने ।

बैठकमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एस)बाट माधवकुमार नेपाल र विजय पौडेल तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरु सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेताहरुबीच करिब डेढ घण्टा छलफल भएको थियो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार साँझ र बिहान पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । आइतबार साँझको छलफलमा केही वरिष्ठ कानुनविद्हरु समेत सहभागी थिए । ‘अहिलेको छलफल मन्त्रिपरिषद् विस्तारभन्दा अन्य विषयमै धेरै छलफल भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयले प्रवेशनै पाएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट श्रोतले भन्यो ।

गठबन्धनसम्बद्ध दलहरुको आन्तरिक झमेलाका कारण डेढ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा धेरै वटा मन्त्रालयको सेवा प्रभावित भएको छ भने सरकारका अन्य विभिन्न कामकारबाहीसमेत रोकिएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७८ १२:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?