मझधारमै मध्यमार्गीहरू

भीम रावलसहित स्थायी कमिटीका ९ सदस्यले बिहीबार वक्तव्यमार्फत १० बुँदे कार्यान्वयन र नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता लिन ओलीसँग माग राखेका थिए भने अलग पार्टी दर्ता प्रक्रिया रोक्न र एकतामा सकारात्मक हुन नेपालसँग आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले दुवै नेतालाई मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

नयाँ पार्टी खोलिसकेका नेपालले मात्र होइन, अध्यक्ष ओलीले पनि माग बेवास्ता गरेपछि एकताको कोसिस गरिरहेका उनीहरू कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छन् । मध्यमार्गी धारमा युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहरा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तसहित नेपाल समूहमा रहेका तर विभाजनमा साथ नदिएका नेता र सांसद छन् ।

केन्द्रीय सदस्य र सांसद गरी ५७ जनाको भेलाले १० बुँदे सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन, १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने र दल दर्ता प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीले १० बुँदे कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेकाले अन्य मागको अर्थ नरहेको बताए । ‘केन्द्रीय र स्थायी कमिटीले १० बुँदेलाई ग्रहण गर्‍यो, कार्यान्वयन गर्ने भनेकै छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘बाँकी कुरा पार्टीले संस्थागत प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउँछ । त्यसकारण एकताबद्ध भएर जाने कुरामा यो वा त्यो आवश्यक पर्दैन । यहाँ गर्न अब केही बाँकी छैन ।’

नेपाल पक्षका नेता वेदुराम भुसालले पनि मध्यमार्गी नेताको माग सम्बोधन हुने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘पहिलो त १० बुँदे कार्यान्वयन हुने सम्भावना म देख्दिनँ, दोस्रो– १० बुँदेले मात्रै एकता सम्भव छैन, तेस्रो– हामी पार्टी दर्ताको प्रक्रियाबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘एकता पार्टी दर्तापछि पनि हुन्छ, अहिले एकताको सम्भावना नरहेकाले साथीहरू विकल्पतर्फ लाग्नु राम्रो ।’

मध्यमार्गी नेताले भने अझै माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छन् । ‘नेपाल पक्षलाई सनाखतका लागि ९ गते निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ, त्योभन्दा अघि फिर्ता लिनुपर्‍यो,’ नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘१० बुँदे अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर आग्रह गरेका छौं । कुराकानी हुँदै छ । हेरौं के हुन्छ ।’

माग सम्बोधन नभए मध्यमार्गी धारले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले भने, ‘दुवै पक्षले सुन्नुभएन भने के गर्ने त्यतिबेला नै निर्णय लिन्छौं ।’ माग सुनुवाइ नभए आवश्यक निर्णय गर्न मंगलबार पुनः भेला गर्ने पाण्डेले बताए ।

एमालेमै रहँदा एउटै धारणा भएका नेताहरूले विभाजनमा साथ नदिएको भन्दै नेपालले चित्त दुखाएका छन् भने पार्टी विभाजनपछि पनि सर्तसहित दबाब दिन खोजेको भन्दै ओली रुष्ट छन् । मध्यमार्गी नेताहरूले अध्यक्ष ओलीसँग राखेको एउटा माग नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाही रोक्ने हो । तर, ओलीले कारबाही रोक्ने आश्वासन दिएका छैनन् । एमालेले मंगलबार संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र दर्ता गराएको थियो । कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार संसद्ले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्छ । एमालेले यसका लागि सभामुखमाथि दबाब बढाइरहेको छ ।

उता निर्वाचन आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट नेपालको पार्टी दर्ता प्रक्रिया टुंग्याउन लागेको छ । आयोगले बुधबार नेपाल पक्षलाई सनाखतका लागि बोलाइसकेको छ । अध्यादेशपछि आएको नियमावलीअनुसार सनाखत सकेर तत्कालै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने तयारी आयोगले गरेको छ । नेपाल पक्षले दल दर्ताका भदौ २ मा निवेदन दिएको थियो । नियमावली संशोधन भएपछि नेपाल पक्षले शुक्रबार अर्को निवेदन दिइसकेको छ ।

आयोगले दल दर्ताको प्रक्रियालाई सर्वोच्चमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिटमाथि सुनुवाइ हुनुभन्दा दुई दिनअघि नै सनाखत गर्न लागेको छ ।