महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी, अनेकथरी सेवाका नाममा राज्यकोषको दोहन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदनका अनुसार कानूनले बन्देज गरेपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी रोकिएको छैन । जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीतको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा राज्यकोषको दोहन गरेका छन् ।

कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १४७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७५ को दफा ४ अनुसार अनूसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले तोकेविपरीत वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगरसभा लगायतका बैठकमा सहभागी भएवापत् १४७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई भत्ता बाँडेका हुन् ।

त्यस्तै, २८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत एक करोड ४३ लाख ८१ हजार चाडपर्व खर्च बुझेका छन् । ४७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको पोशाक सुविधामा एक करोड ९० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । त्यस्तै, ८४ स्थानीय तहले सञ्चार अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धन लगायत जनप्रतिनिधिका लागि कानूनविपरीत तीन करोड ६३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।

९३ स्थानीय तहले ऐनविपरीत जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधावापत् ५ करोड ९८ लाख ३६ हजार भुक्तानी दिएका छन् । १३१ स्थानीय तहले कानूनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिकवापत ९ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।

त्यस्तै ३७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधामा तीन करोड ६२ लाख ५ हजार रुपैयाँ परिश्रमिक लिएका छन् । कानूनले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरत पाएका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नमिल्ने भनेको छ ।