अफगानिस्तानमा अलपत्र नेपाली : उद्धार गर्नुको साटो फोन पर्खंदै सरकार

विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न थालेको एक साता भइसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी अन्य मुलुकले कति नेपाली उद्धार गरेर ल्याइदिन्छन् भन्दै संख्या गनेर बसेका देखिन्छन् । विदेशी मुलुकका विभिन्न दूतावास र राष्ट्रसंघीय एजेन्सीमा कार्यरत कति जना छन् भन्ने थाहा भए पनि कुन मुलुक र संस्थाले कति नेपालीलाई उद्धार गरेर कहाँ पुर्‍याए भने प्रस्ट तथ्यांक सरकारले बाहिर ल्याउन सकेको छैन । कामविहीन र साना कम्पनीमा काम गर्ने नेपाली कामदार अफगानिस्तानमा कति छन् भन्नेबारे अहिलेसम्म सरकार अनुमानकै भरमा चलेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बुधबार साँझ ५ बजेसम्म अफगानिस्तानबाट सम्पर्कमा आएका २ सय ९६ जना छन् भने २ सय ८८ जना नेपाल आइसकेका छन् । कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली सरकारले सबैभन्दा पहिले त अफगानिस्तानमा रहेको नेपालीहरुका बारेमा थाहा पाउन त्यहाँको अवस्था बुझ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनका अनुसार अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द गरेको भारतको नयाँदिल्लीबाट नेपालीहरुको अवस्था थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । ‘अहिले जुन उद्धार भइरहेको छ, त्यो नेपालीहरुलाई काम गर्न लगेका कम्पनी वा नियोगहरुले गरेका हुन् । नेपाल सरकारले कसैलाई पनि आफैं उद्धार गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अफगानिस्तानमा नेपालीहरुको अवस्था थाहा पाउन र उनीहरुलाई उद्धार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले पाकिस्तानको सहयोग लिनुपर्छ ।’

०००

सरकारले आइतबारै रोजगारीका सिलसिलामा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था वस्तुगत रूपमा यकिन गरी आवश्यक समन्वयका साथ उद्धार कार्यहरु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख हरिशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । उक्त कार्यदलमा अर्थ, गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र कन्सुलर सेवा विभागबाट सहसचिव वा सरहका सदस्यहरु छन् ।

उक्त समितिको बिहीबार तेस्रो बैठक बसेको थियो । उक्त कार्यदलको मुख्य उद्देश्य नै अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रोजगारीको सिलसिलामा रहेका नेपालीको अवस्था यकिन गरी आवश्यक समन्वयनका साथ उद्धारका कार्यहरु गर्नु थियो । तर अहिलेसम्म उक्त कार्यदलले कति नेपाली अलपत्र छन् भन्ने पत्तो लगाउन सकेको छैन ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी दूतावास, युरोपेली युनियन, राष्ट्र संघ, क्यानेडियन दूतावास, युरोपियन पुलिस, विश्व बैंक, ब्रिटिस दूतावास, बरोन होटल र ग्रिन भिलेजमा नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरुले एईजीआईएस एलएलसी, पेज प्रोटेक्सन सर्भिस, इन्टरनेसन डिपार्टमेन्ट अफ गोर्खा, सेवर इन्टरनेसनलन, हार्ट, जीफोरएस र सिल्ड सेक्युरिटीलगायत कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दुवाडीले श्रम स्वीकृति लिई गएकाको मात्रै विवरण विभागसँग रहेको कान्तिपुरलाई बताए । उनका अनुसार विभागको साउन २८ सम्म १४ हजार ८ सय ९२ जनाले अफगानिस्तानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमध्ये ८ हजार जनाले पहिला काम गरी फर्केर श्रम स्वीकृति लिई पुन: गएको रेकर्डमा छ ।

परराष्ट्र सचिव पौड्यालले भने आइतबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै अफगानिस्तानमा करिब १५ सय नेपाली रहेको जानकारी गराएका थिए । हालसम्म मंगलबार १ सय १८ र ८४ तथा बुधबार ६१ र २५ जना गरि २ सय ८८ जना अफगानिस्तानबाट कुवेत र दोहा हुँदै नेपाल फर्किएका छन् ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागको बेवसाइट तथा मोबाइल नम्बरहरुबाट बुधबार बेलुकी ५ बजेसम्म २ सय ९६ ले अफगानिस्तानबाट सम्पर्क गरेका छन् । जसमध्ये १६ जना नेपाल नै आइसकेको परराष्ट्रले जनाएको छ । नेपाल सरकारले कुन विदेशी दूतावास वा कुन कम्पनी कति नेपालीलाई अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेको छ भन्ने अहिलेसम्म पनि आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । परराष्ट्रकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अफगानिस्तानबाट नेपालीको उद्धारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताइन् ।

कूटनीतिज्ञ मैनालीले अफगानिस्तानमा रहेको पाकिस्तानी दूतावासमार्फत नेपालीको उद्धारमा सहयोग लिन सकिने सुझाव दिन्छन् । ‘अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई पाकिस्तानको सीमासम्म ल्याउने र त्यहाँबाट हाम्रो पाकिस्तानमा रहेको राजदूतावासका प्रतिनिधिहरु पुगेर ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने । अफगानिस्तानको अवस्थाका बारेमा त्यहाँ हेर्ने जिम्मेवारी पाएको दिल्ली दूतावासले सम्पूर्ण तथ्यांक जुटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘तर त्यो काम भएको देखिएन । जसले गर्दा अहिले अफगानिस्तानमा स–साना काममा गएका नेपालीहरु कति छन् र उनीहरुको उद्धार कसरी गर्ने भन्ने संकट परेको छ,’ मैनालीले थपे ।

अफगानिस्तानलाई हेर्ने दूतावास पाकिस्तान हुनुपर्नेमा नयाँदिल्ली राखेपछि सुरुवातबाटै समस्या भएको उनी मान्छन् । ‘पहिले पाकिस्तानले हेर्थ्यो । तर पछि दिल्लीबाट हेर्ने जिम्मेवारी दिइयो । अहिले संकटमा पर्दा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थामा इन्टरनेसनल कमिटी अफ द रेडक्रस, पाकिस्तान सरकारलगायत अन्य एजेन्सीहरुसँग सूचना लिएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । अफगानिस्तानमा नेपाली समस्यामा पर्दा काठमाडौंमा कार्यदल गठन गरेर समस्याको समाधान नहुने उनको तर्क छ । ‘त्यहाँको नेपालीलाई समस्या पर्दा त्यहीँ गएर उद्धार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।