एमाले विभाजनपछि ओलीले पनि धेरै गुमाए

२०७४ को निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वमा यति शक्तिशाली सरकार बनेको थियो, त्यस्तो दुर्लभ अवसर ६० वर्षअघि बीपी कोइरालाले मात्र प्राप्त गरेका थिए । तर, आफैंलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिसभा दुई–दुई पटक विघटन गरेका ओली अहिले आफैं प्रतिपक्षी ‘बेन्च’ मा पुगेका छन् ।

वाम गठबन्धन (पछि नेकपा) ले संघमा मात्र होइन, ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । त्यसमा पनि चार मुख्यमन्त्री ओलीनिकट थिए । तर, सर्वेसर्वा आफू मात्र हुने ओलीको जिद्दीको मूल्य उनी स्वयंले मात्र होइन, एक–एक गरेर उत्तराधिकारी नेताहरूले पनि चुकाउनुपरेको छ । गण्डकीमा बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सत्ताको चाबी कांग्रेसलाई बुझाएर काठमाडौं फर्किएका छन् । अध्ययनशील मानिएका शंकर पोखरेल संसद्भित्रका सबै असंसदीय खेलमा समेत हार खाएर गत साता मात्रै मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिरिएका

छन् । ओलीप्रति बफादार अर्का नेता डोरमणि पौडेलले पनि वाग्मतीको मुख्यमन्त्री पद नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । खासमा एमालेभित्रको विवादको सुरुवात तब भएको थियो, जब चार वर्षअघि पार्टी उपाध्यक्ष शाक्यले मुख्यमन्त्री पद दाबी गर्दा अस्वीकार गर्दै ओलीले पौडेललाई अघि सारेका थिए ।

यसरी अष्टलक्ष्मीको रूपमा देशले पहिलो मुख्यमन्त्री पाएको छ, तर यो चार वर्षको गोलचक्करमा ओली र एमालेले मात्र होइन, देशले पनि मर्यादित शासनको आशा गुमाएको छ ।

ओलीले आफ्नो विचारमा असहमत हुने पक्षलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन । करिब १४ वर्ष एमाले महासचिव भइसकेका नेपालको फरक विचारलाई सम्मान गर्न नसक्नुलाई विभाजनको जड मान्न सकिन्छ । बहुमतले अल्पमतको कदर गर्ने, अल्पमतले बहुमतको सम्मान गर्ने जनवादी केन्द्रीयतालाई ओलीले कहिल्यै सम्झेनन् । त्यसलाई अर्को अर्थमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ । ‘सिमेन्टेड’ भइसकेको एमाले टुट्नुमा ओली र नेपालको शक्ति–संघर्ष मुख्य कारण हो । २०७७ फागुन २८ मा ओलीले आफ्नो समूहका नेताहरूको मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर खनाल–नेपालसहित पदाधिकारीको पद खारेज गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । त्यसपछि ओली र नेपालको दूरी बढ्दै गयो । र, अन्ततः एमाले विभाजनमा पुगेको छ ।