काठमाडौँ — कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय प्रभावित भएर ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले थप ६ महिना म्याद पाएका छन् । मासिक/त्रैमासिक किस्ता वा अन्य साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुससम्म भुक्तानी म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिने शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष पनि यस्तो सुविधा दिएको थियो । जसअनुसार १९ हजार ७ सय ८६ ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने ९३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जाको भुक्तानी अवधि थपिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्ने व्यवस्था थियो । कोभिडका कारण असुली नभएको कर्जालाई भाका नाघेको १ देखि ३ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिडका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । 

महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये बाह्य पर्यटकमा निर्भर व्यवसायी ऋणीको हकमा २०७९ असारसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राखिने भएको छ । यसमा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ‘रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरन्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्था महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुनेछ ।’ 

आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । समष्टिगत माग बिस्तार हुने अवस्था रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको र नेपाली रुपैयाँको परिवर्त्य विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दरमा उतारचढाव आइरहेको हुनाले मूल्यमा केही चाप पर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । ‘पछिल्लो समय आयात वृद्धिमा तीव्रता आउन थालेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्न नसकेका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा जोखिम कायमै रहेकाले शोधनान्तर स्थितिमा दबाब पर्ने सम्भावना छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ब्याजदर बढ्ने प्रक्षेपण पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नॅपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआर, बैंकदर, विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात दरहरू भने यथावत् राखिएको छ ।

ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न ल्याइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ब्याजदर करिडोरको सीमा भने राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गरेको छ । ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाई ३.५ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ । त्यसको सट्टा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि अधिकतम ८५ प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्थ्यो । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता प्रभावित हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपातको सीमा ९० प्रतिशत कायम गरेकाले धेरै असर नपर्ने बैंकरहरूले बताएका छन् । ‘पुँजी कोष र त्यसको अंकका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तुलित भए पनि कर्जा विस्तारमा कडाइ गरिएकाले दीर्घकालमा असर पर्न सक्ने बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहको भनाइ छ । ‘सीसीडी रेसियो खारेज भयो, अब बैंकले ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । सेयर बजारको लगानीमा पनि कडाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा निरुत्साहित हुन्छन् ।’ यसबाहेक कोभिडपीडितलाई राहत सुविधा र लघु साना तथा मझौला उद्यमी कर्जालाई प्राथमिकता दिनु राम्रो भएको उनले बताए ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य सहवित्तीयकरणमा जानुपर्नेछ । यो व्यवस्था ठूला ऋणीका लागि राम्रो हो । यसअघि यस्तो सीमा १ अर्ब रुपैयाँ थियो । ‘ब्रोडब्यान्ड प्रवर्द्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने गरी दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्‍याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘वाणिज्य बैंकले २०७८ असारमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिडको असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असारसम्मका लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिनेछ ।’

मौद्रिक नीतिमा रहेका पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधाको निरन्तरताले आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने विषय स्वागतयोग्य छ ।’ निगरानी सूचीको अवधि एक वर्ष बढाउनु पनि सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जा सीमा तोकिएका कारण सेयर बजारमा असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा स्टार्ट अपलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सुविधा दिने भनिएको थियो । त्यो विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएन ।’

मौद्रिक नीतिमा समावेश धेरै व्यवस्थाले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । ‘पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधन मर्मतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारीसाधन २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य छ ।’ नीतिले ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्न नसके पनि बैंकले साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था उपयोगी रहेको उनको भनाइ छ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १ सय शय्यासम्मको अस्पताल बनाउन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम दिने संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवधिक प्रकृतिका कर्जा स्थिर ब्याजदरमा समेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो ब्याजदरसमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘आधार दर गणनाको विधिलाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप्ने प्रिमियम दर संस्था आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड वा त्यसभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवप्रवर्तन, सीप र उद्यमशीलता विकास प्रोत्साहित गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने अधिविकर्ष कर्जालगायत चालु पुँजी कर्जालाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने बताइएको छ । 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियामकीय निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउन आवश्यकताअनुसार नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने पनि व्यवस्था छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त हायरपर्चेज कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ ।’ कोभिड महामारीबाट प्रभावित पेसा र व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न दिइएको पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र परीक्षणको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिलाई यस वर्ष पनि प्राथमिकता दिइएको छ । ‘नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने छन् । 

मर्जमा सुविधा थपियो

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता बलियो बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वस्फूर्त रूपमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंक गाभिएर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त ९ प्रकारका सुविधा पाउनेछन् । तीमध्ये केही पुरानै भए पनि नयाँ पनि थपिएको छ ।

एकीकृत कारोबार थाल्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघे त्यसलाई नियमित गर्न एक वर्षको समय दिइने र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्दा एक किमिभित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था नयाँ हो । मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहका सेयरधनीले यस्तो सेयर बेच्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने भएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर/प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।’

मनिचेञ्जर, रेमिट्यान्स कम्पनी, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, कार्गो, एयरलाइन्सलगायतका राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने स्वीकृति पाएका संस्थाको विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र २०७९ असारसम्म नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने भएको छ । रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीलाई थप सुदृढीकरण गर्न गाभ्न/गाभिन तथा प्राप्तिमा सहभागी हुन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि कम्तीमा एक शाखा र एटीएम लाउन्ज भएका स्थानमा एक एटीएम अनुकूल बनाउनुपर्ने भएको छ । ‘वित्तीय सेवाको पहुँच न्यून रहेका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको उपस्थितिको सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जाको दायरा बढाएको छ ।