शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरू भएको प्रक्रिया उनले पाँचौं पटक शपथ लिँदा पनि जहाँको त्यहीं
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) को डीपीआर निर्माणदेखि परामर्शदाता नियुक्तिसम्म एकलौटी गरेको भारतले टेन्डर प्रक्रियामा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ । भारतले चरणबद्ध रूपमा अवरोध गर्दा उसैको ८ अर्ब ७९ करोड अनुदानमा बन्ने आयोजना २६ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
भारतले प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी ‘टेन्डर’ को मस्यौदा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको छ, जसमा नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन हुने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा हुने निर्माणको प्रतिस्पर्धामा नेपाली कम्पनीले सहुलियत पाउने नियमावलीको व्यवस्थालाई भारतले अस्वीकार गरेको छ । नेपालबाट आह्वान हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी नेपाली फर्म/संस्था वा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका विदेशी कम्पनीभन्दा ५ प्रतिशतसम्म बढी कबोल गरे पनि स्वदेशीलाई नै प्राथमिकता
दिने नियमावलीको प्रावधान हटाउन भारतले पत्रमार्फत दबाब दिएको हो । यसबाट कुन वा कहाँको कम्पनीले ठेक्का पाउँछ भन्ने दोस्रो विषय हो, तर नेपालको मौजुदा कानुनमा नै हस्तक्षेप गर्ने भारतको प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले भारतको प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएकोछ । टेन्डरको मस्यौदाका विवादास्पद बुँदा संशोधन गरेर पठाउन वा यसबारे आधिकारिक धारणा पुनः स्पष्ट पार्न नेपालस्थित दूतावासमार्फत भारतलाई पत्र पठाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ (च) मा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकल रूपमा वा स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रिफरेन्स) दिनुपर्नेछ ।’ यही नियमको उपनियम २ मा ‘उपनियम १ बमोजिम प्राथमिकता दिँदा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको पाँच प्रतिशतसम्म बढी बोल अंक भएको स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । भारतले भने ‘स्वदेशी र विदेशी दुवैका लागि समान प्रावधान हुनुपर्ने’ सर्तसहितको पत्र सरकारलाई पठाएको हो ।
वैशाख पहिलो साता भारतले नेपालस्थित दूतावासमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बोलपत्रको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको थियो । दूतावासबाट प्राप्त मस्यौदा अध्ययनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रतिष्ठानलाई पठाएको थियो । मस्यौदामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनविपरीत प्रावधान रहेको पाइएपछि प्रहरीले त्यसलाई हटाउन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठायो ।
‘खरिद ऐनविपरीत टेन्डरको प्रस्ताव गरिएकाले अहिलेकै अवस्थामा टेन्डरआह्वान गर्न नमिल्ने रायसहितको सुझाव प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएपछि त्यसबारे थप कूटनीतिक छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने देखियो, यसलाई अघि बढाउन सकिएन,’ गृह स्रोतले भन्यो ।
गृहले टेन्डरको मस्यौदा खरिद नियमावली प्रतिकूल रहेको भन्दै संशोधनका लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहको सुझावसहितको पत्र र मस्यौदा अध्ययनपछि लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासलाई फिर्ता पठाइएको हो । भारतीय दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारले भने यस विषयमा अनभिज्ञता जनाए । ‘यस विषयमा जानकारी छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
‘नेपालको सार्वजनिक खरिदका प्रावधानविपरीत हुने गरी भारतले प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको मस्यौदा बनायो, यसमा हामी सहमत हुने कुरै छैन,’ अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘खरिदसम्बन्धी हाम्रो कानुनका प्रावधानविपरीत टेन्डरको मस्यौदा बनेको रहेछ, त्यसबारे तपाईंहरूको धारणा के हो भनेर नेपालस्थित दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई पत्र पठाएका छौं ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भारतीय प्रस्तावबारे विस्तृत रूपमा भन्न चाहेनन् तर निर्माण कार्यसम्बन्धी विषय प्रक्रियामै रहेको र निर्णय भइसकेपछि मात्रै औपचारिक रूपमा स्पष्ट पारिने बताए । ‘यो विषय प्रक्रियामै छ, निर्माण कार्यसम्बन्धी निर्णय भइसकेपछि सबै विषय बाहिर आइहाल्छ,’ पोखरेलले भने ।
प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण गर्न २६ वर्षअघि सुरु भएको आयोजना भारतले चरण–चरणमा अवरोध गर्दा अझै अलपत्र छ । भारतले गुरुयोजना आफैं बनाउने, तालिम केन्द्रको प्रमुख आफ्नै सुरक्षा अधिकारी राख्ने, ठेक्कामा नेपालका कम्पनीलाई प्राथमिकता नदिनेजस्ता झमेला निकाल्दा भारतको अनुदान नेपालका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
२०५२ माघ १० (२४ जनवरी १९९६) देखि माघ १९ (२ फेब्रुअरी) सम्म प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी मोतीलाल बोहराको १० दिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी विषय औपचारिक रूपमा पहिलो पटक उठेको थियो ।
भारतीय गृह मन्त्रालयका त्यसबेलाका सचिव के पद्मना भैयाको निमन्त्रणामा गएका आईजीपी बोहरासँग भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले नेपालको विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षा संयन्त्र राख्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेका थिए । नेपालको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध हुने त्यस्तो प्रस्ताव आफूले सिधै अस्वीकार गरेको बोहरा बताउँछन् । बरु नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूका लागि सुरक्षा तालिम तथा वृत्तिविकास, अधिकृत तथा आधारभूत तालिम, सभा/सेमिनार र सम्मेलन गर्न मिल्ने तालिम केन्द्र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यसपछि भारतले प्रतिष्ठान निर्माण गर्न अनुदान सहयोग गर्ने तर निर्माण भइसकेपछि हुने प्रशिक्षण/पठनपाठनसम्बन्धी ‘फ्याकल्टी हेड’का रूपमा भारतीय सुरक्षा अधिकारी खटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । यो प्रस्ताव पनि नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । ‘प्रतिष्ठानमा फ्याकल्टी हेड (प्रिन्सिपल) आफ्नो देशबाट खटाउने प्रस्ताव भारतले राखेको थियो,’ प्रसंग जोड्दै बोहराले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर हामीले प्रिन्सिपल पनि नेपाल प्रहरीबाटै हुने बरु त्यसका लागि विशिष्टीकृत तालिमको अवसर दिएर दक्ष प्रशिक्षक उत्पादनमा सघाउन भनेका थियौं ।’
आईजीपी बोहराको भ्रमणपछि महिना दिन नबित्दै नेपालबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरे । त्यही भ्रमणमा प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउन भारतले अनुदान सहयोग दिने समझदारी भएको थियो । तर, त्यसपछि प्रतिष्ठान निर्माणकार्य अघि बढ्नै सकेन ।
पछि सन् २०१० मा प्रक्रिया अघि बढ्न लाग्दा नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले प्रतिष्ठान बनाइदिने तर प्रतिष्ठानको प्रिन्सिपल पाँच वर्षसम्म भारतीय सुरक्षा अधिकारी रहने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गृहले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको ४ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा अघि बढेको थियो । सन् २०१४ नोभेम्बर २६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सार्क सम्मेलनका क्रममा काठमाडौं आएका बेला प्रतिष्ठान निर्माण गर्न भारतले ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय गृह (सीमा सुरक्षा हेर्ने) सचिव स्नेहलता कुमारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
भारत सरकारले ५ हजार ४ सय ९४ दशमलव ६१ मिलियन भारु अर्थात् ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७६ हजार नेपाली रुपैयाँ दिने सम्झौता भइसकेको छ । प्रतिष्ठान बनाउन नेपालले काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६, सुनथाना (दलिञ्चोक) मा प्रतिष्ठान निर्माण गर्न ४२.४ हेक्टर जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ ।
सम्झौतामा निर्माणको सबै जिम्मा नेपालले लिने, गुरुयोजना र परामर्शदाता छनोट गर्दा भारतको सुझाव लिइने उल्लेख थियो । त्यहीअनुसार निर्माणको काम गृह मन्त्रालयले अघि बढायो । सम्झौताको वर्ष दिन नबित्दै गुरुयोजना बनाउन प्रहरी प्रतिष्ठानले ग्लोबल टेन्डर पनि आह्वान गर्यो । प्रतिस्पर्धामा भारतीय कम्पनी पनि सहभागी थिए तर भारतीयको भन्दा ७ करोड कम कबोल गर्ने नेपालको शाह एसोसिट्स डीपीआर निर्माणमा छानिएपछि भारतले अवरोध सिर्जना गर्न सुरु गरेको हो । आयोजना सम्पन्न गर्न नेपालको गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा दुवै देशका गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ३–३ जना र नेपाल प्रहरीबाट १ जना सदस्य रहेको जेपीएमसी गठन गरिएको थियो । तर, दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सम्झौताको वर्ष दिन नबित्दै तत्कालीन गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोको अध्यक्षतामा बसेको ‘ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी’ (जेपीएमसी) बैठकमा भारतले परामर्शदाता र डीपीआर छनोटमा स्पष्ट असहमति जनाएको थियो ।
सन् २०१६ जनवरी २९ र ३० (२०७२ माघ १४ र १५) मा काठमाडौंमा बसेको जेपीएमसी बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव अभय ठाकुरले आयोजनामा भारत सरकारको भूमिका स्पष्ट नभएसम्म काम अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि बिथोलिएको काम बीचबीचमा अघि बढ्न खोजे पनि गतिशील हुन सकेको छैन । जेपीएमसीका निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक (एआईजी) को नेतृत्वमा छुट्टै ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ (पीसीयू) पनि गठन भयो तर भारतले आफ्नो देशको बजेट खर्च हुने भन्दै गुरुयोजना, परामर्शदाता, टेन्डर र खर्चको तजबिजीमा आफ्नो कार्यकारी भूमिका हुनुपर्ने सर्त राख्यो ।
पूर्वसम्झौताविपरीत नेपालले गुरुयोजना बनाउने जिम्मा भारतलाई दियो । भारतले गुरुयोजना र टेन्डरको मस्यौदा भारतकै सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट (सीपीडब्लूडी) बाट बनायो । सीपीडब्लूडीले बनाएको ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट र निर्माण (ईपीसी) मोडेलअनुसार आयोजना अघि बढाउने गरी टेन्डरको मस्यौदा तयार पार्यो । गुरुयोजना भारतले २०७६ पुसमा हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसकै आधारमा टेन्डरको मस्यौदा बन्यो तर गत वैशाखमा टेन्डरका प्रावधान पनि नेपालका कानुनसँग बाझिने गरी भारतले प्रस्ताव गरे पनि आयोजनाको भविष्य फेरि अन्योलमा परेको छ ।
प्रतिष्ठान निर्माणमा अनुदान दिएको भन्दै भारतले खर्चको तजबिजीदेखि टेन्डर र परामर्शदाता नियुक्त सबैमा एकाधिकार जमाएको छ । निर्माण कार्य अघि नबढ्दै भारतले सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियरमा केपी सिंह (सिभिल इन्जिनियर) लाई नियुक्त गर्दै उनकै नेतृत्वमा ६ जना भारतीय प्राविधिकलाई परामर्शदाताका रूपमा पठाइसकेको छ । इलेक्ट्रिकलतर्फका जी नागा प्रसाद र सिभिलतर्फका अहिजित रोयलाई एक्ज्युकेटिभ तथा कमलप्रसाद सिंह, सुकवीर सिंह र अजय कुमारलाई असिस्टेन्ट इन्जिनियर तोकेर नेपाल पठाइसकेको छ ।
उनीहरूलाई दिइने पारिश्रमिक कति भन्नेबारे नेपाललाई कुनै जानकारी छैन । तर, पारिश्रमिक प्रतिष्ठान निर्माणका लागि दिने अनुदानबाटै कट्टा हुनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भारतीय परामर्शदातालाई काठमाडौंको एक अपार्टमेन्टमा आवासीय सुविधासहित राखेको छ भने पनौतीमा ‘फिल्ड अफिस’ स्थापना गरिसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीले विदेशी सहयोग/अनुदान लिँदा सरकारले जथाभावी सम्झौता र हस्ताक्षर गर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताए । प्रहरी प्रतिष्ठानसम्बन्धी विषय पनि त्यसकै एउटा उदाहरण भएको उनको भनाइ छ ।
‘विदेशीका पैसा र सहयोग लिँदा उनीहरूका स्वार्थ र सर्त पक्कै रहन्छन्, ती सर्त र स्वार्थ हाम्रो राष्ट्रहितअनुसार छ/छैन भनेर हामीले साझा धारणा र नीति बनाउनुपर्यो नि,’ मैनालीले भने, ‘खै त हाम्रा प्राथमिकता र नीति ? यो शैलीले हामीलाई फाइदा गर्दैन ।’ मैनालीले राष्ट्रिय बजेटभन्दा बाहिरबाट आयोजना अघि बढाउन विदेशीका सहयोग स्वीकार हुने गरेको भन्दै यसलाई हटाउन राष्ट्रिय रूपमै गहन बहस र समीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताए ।
