न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लगाउँदै सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदल

गठबन्धन दिगो बनाउनेदेखि संविधान संशोधनसम्मको तयारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लगाउन जुटेका छन् । गठबन्धनले बनाएको कार्यदलका नेताहरू साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसे ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लगाउँदै सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदल

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा सोमबार नै टुंगो लगाइएको थियो । त्यसबारे सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार सोमबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मस्यौदामा राखेका सुझाव समेट्न मंगलबार बिहानै कार्यदल बैठक बसेको हो ।

'कार्यदलका संयोजकले सोमबार प्रधानमन्त्री, माओवादी र जसपाका अध्यक्षलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले दिनुभएका सुझाव समेटेर टुंगो लगाउनका लागि कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ,' प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादवबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको थियो । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनलाई बलियो र दिगो बनाउनेदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषयवस्तु समेटिएको बताइएको छ । त्यस्तै ओली सरकारले गरेका कामको समीक्षा, कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम मंगलबार नै सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल चलिरहेको कार्यदल सदस्य महिन्द्र राय यादवले जानकारी दिएका छन् । 'न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे हामी बिहानैदेखि छलफलमा छौं । आजै सार्वजनिक गर्ने कि भन्ने गरी लागेका छौं,' उनले भने ।

कार्यदलमा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक, सदस्यमा कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जसपाबाट महिन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?