अध्ययन र उपचारमा भन्दा खरिदमै बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको ध्यान : प्रतिवेदन

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर डा. गुरुप्रसाद खनाल, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशकमा गौरीशंकर साह छन् । अध्ययन टोलीले संस्था धराशायी बन्नुमा उनीहरू चार जनाबीचको चरम गुटबन्दी र एकआपसको असहयोगलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ । ‘त्यत्रो प्रतिष्ठानमा खरिद योजना, बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नै छैन, पदाधिकारीको बदनियत देखिन्छ,’ अध्ययन टोलीका एक सदस्यले भने, ‘पदाधिकारीमा कानुनी जवाफदेहिता छैन । पदाधिकारीबीच नै गुटबन्दी छ । पारदर्शिताको पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित ८ सदस्यीय अध्ययन टोलीले सोमबार सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन बाँकी छ ।प्रतिष्ठानको हरेक इकाइमा बेथिति र मनोमानीले अनियमितता मौलाएको अध्ययन टोलीको ठहर छ । उपकुलपति कार्यालयदेखि तल्लो तहसम्म बेथिति र मनोमानी हुने गरेको टोलीले औंल्याएको छ ।

त्यसमा हाल आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सक र कर्मचारी पनि संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा संकेत गरिएको छ । ‘विद्यार्थीले पढ्ने अनुकूल वातावरण प्रतिष्ठानमा देखिएन, सर्वसाधारणले सहजै स्वास्थ्य सेवा लिने सक्ने अवस्था पनि छैन,’ अध्ययन टोलीमा सहभागी एक सदस्यले प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भने । पदाधिकारीको मनोमानी र कानुनी जवाफदेहिता नहुँदा प्रतिष्ठान धराशायी अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित सरकारी टोलीले त्यसैको असर शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको निर्क्योल गरेको छ । ‘आन्दोलनरत पक्षले उठाएजस्तै प्रतिष्ठानमा प्रशस्तै अनियमितता र गडबडी भेटियो,’ ती सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा चिकित्सा शिक्षाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिने स्थापनाकालीन उद्देश्यमा प्रतिष्ठान चुक्दै गएर संस्था नै विघटन हुन सक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख भएको पाइयो ।’

‘बिरामीलाई उपचार गराउने बेड जीर्ण अवस्थामा छन्, मेडिकल उपकरणको झन् दुरवस्था छ, बिरामीले औषधिसमेत महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था पाइयो,’ अर्का एक सदस्यले थपे, ‘चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थामा ल्याब, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कक्षाकोठाको अवस्था दयनीय र भद्रगोल छ । त्यहाँ पुगेर हेर्दा प्राज्ञिक संस्थाजस्तो नै लाग्दैन, प्राज्ञिक वातावरण नै छैन ।’ प्रतिवेदनमा दिनहुँ फोहोरमैला संकलन र आवास गृह व्यवस्थापन जस्ता सानातिना काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको जनाइएको छ ।

चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थी करिब डेढ महिनादेखि प्रतिष्ठान सुधारको मागसहित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनरत पक्षले प्रतिष्ठानभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारको उच्चस्तरीय छानबिन तथा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति, चार पदाधिकारीको राजीनामाको माग राखेका छन् । त्यसबाहेक प्रतिष्ठान सुधारका लागि उनीहरूले १२ बुँदे मागपत्र पनि अघि सारेका छन् ।

आन्दोलन चर्किंदै गएर प्रतिष्ठान सेवा प्रभावित भएपछि सरकारले अध्ययन टोली पठाएको थियो । टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला, सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल, प्रतिष्ठानका सिनेटर डा. सञ्जीवकुमार शर्मा र विष्णु कोइराला सदस्य छन् । आन्दोलनरत पक्षले उपकुलपति गिरीमाथि प्राध्यापकसमेत नभएको आरोप लगाएको थियो । अध्ययन टोलीलाई पनि गिरीले प्राध्यापक रहेको प्रमाणपत्र बुझाएका/देखाएका छैनन् तर उनले आफूले विराट मेडिकल कलेजबाट प्राध्यापक वा सोसरहको प्रमाणपत्र लिएको जानकारी दिएका थिए । अध्ययन टोलीले उक्त विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सिनेट बैठक डाकेर तत्कालका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र कतिपय विषयमा थप छानबिन र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । ‘समय छोटो थियो, विस्तृतमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ अध्ययन टोली निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी दिएकाले त्यसैमा बढी फोकस भयौं ।’

आर्थिक अनियमितता, प्रतिष्ठानको सामग्री खरिदमा हुँदै आएको घोटालाका सम्बन्धमा थप छानबिन गर्ने टोलीले सिफारिस गरेको छ । सरकारले गत साउन १ मा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । टोलीलाई १५ दिनभित्र सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो ।‘हामीले लगभग प्रतिवेदन तयार गरिसक्यौं, प्रधानमन्त्रीको समय लिएर बुझाउने तयारीमा छौं,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।