२९ करोड रुपैयाँ नउठेपछि उखु किसान फेरि काठमाडौंमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

२९ करोड रुपैयाँ नउठेपछि उखु किसान फेरि काठमाडौंमा

‘ऋण लिएर उखु खेती गरेका हुन्छौं, बिक्री भए पनि तत्काल पैसा पाइँदैन । आफ्नै पैसा पाउन पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किसानका लागि योभन्दा ठूलो अत्याचार के हुन सक्छ ?’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सर्लाही सिसौटियाका रामविलास महतो २ बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै उनी परिवार र व्यवहार चलाउँछन् । तर, केही वर्षयता महतो आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनले यसपालि डेढ बिघामा मात्रै खेती गरे । जसको कारण हो, उद्योगीले भुक्तानी नदिनु । 

उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएपछि संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न काठमाडौं आइपुगेका उखु किसान (बायाँबाट क्रमश:) हरिश्याम राय, गोपाल यादव, राम स्वार्थ राय, रामविलास महतो र गगनदेव राय यादव । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

‘ऋण लिएर उखु खेती गरेका हुन्छौं, बिक्री भए पनि तत्काल पैसा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै पैसा पाउन पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किसानका लागि योभन्दा ठूलो अत्याचार के हुन सक्छ ?’

उनले २०७४ सालकै पैसा नपाएको गुनासो गरे । पटक पटकको आन्दोलनपछि महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट साढे २ लाख पाए पनि उनले उद्योगबाट ८५ हजार उठाउन बाँकी छ । ‘यसपालिको अवस्था पनि उस्तै त होला !’ उखुकै पैसा माग्न सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका महतोले मसिनो स्वरमा भने । समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका ५ किसान फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । कोटेश्वरको धर्मशालामा रहेका उनीहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताए ।

‘३/४ वर्षअघिकै साढे २९ करोड भुक्तानी बाँकी छ,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन ।’ रायले आफूले पनि झन्डै २० लाख भुक्तानी नपाएको सुनाए । समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट ३ करोड, लुम्बिनीबाट ३ करोड, अन्नपूर्णबाट १२ करोड, महालक्ष्मीबाट साढे ८ करोड भुक्तानी भएको छैन । श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने ३ करोड प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि किसानले नपाएको सचिव रायले बताए । ‘श्रीरामका सञ्चालकले सीडीओलाई जिम्मा दिएका छन् । तर, किसानले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘महाकालीले करिब २ करोड अनुदान रकम पनि दिएको छैन ।’ यसपालि महाकालीले करिब २ महिना क्रसिङ गरेको थियो । तर, एक महिनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जनाएको छ ।

उखु किसानहरू २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो । माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुन सकेन । रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत माघ ८ गते सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा पत्रकार सम्मेलन गरेर चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगित भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाएका थिए । कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, किसानले आश्वासनबाहेक केही पाएनन् ।

‘विभिन्न राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो कुरा राखेका छौं, केन्द्रमा मात्रै नभई जिल्लामा पनि कैयौंपटक आन्दोलन भयो,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राम स्वार्थ रायले भने, ‘मिलमा अनशन बस्यो, भुक्तानी दिने सहमति पनि हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै करिब १५ पटक काठमाडौं धाउनुपरेको उनले बताए । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपश्चात् पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपश्चात् केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनीले पूर्ण रूपमा भुक्तानी दिएनन् । त्यसपछि २०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरे ।

सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानहरू आन्दोलबाट पछि हटेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णयले पैसा नपाउने चिन्ताकै कारण सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादवको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको थियो ।

‘विगतका सरकारले किसानको माग सुनेनन् । आन्दोलनमा विपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापालगायतले पार्टी कार्यालयबाटै लिखित सहमति जनाएका थिए,’ सचिव रायले भने, ‘अहिले कांग्रेसकै सरकार छ, फेरि गुनासो सुनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न चाहन्छौं ।’ मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यसमेत नदिएर ठग्ने गरेको रायले बताए । ‘१० देखि २० प्रतिशत घटाएर किसानलाई पैसा दिइन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भयो ।’

कुन मिलले कति दिएनन्?

इन्दिरा सुगर – ३ करोड

लुम्बिनी सुगर – ३ करोड

अन्नपूर्ण सुगर – १२ करोड

महालक्ष्मी सुगर – साढे ८ करोड

श्रीराम सुगर – ३ करोड

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : मेडिकल उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी भुक्तानी

मुटु उपचारमा प्रयोग हुने इन्ट्रा एओर्टिक बेलुन पम्प मानव अंग अस्पतालले सवा २ लाखमा खरिद गरेकामा बीपी प्रतिष्ठानले ६२ लाख भुक्तान गर्‍यो । गंगालाल अस्पतालले साढे ३ करोडमा किनेको मोड्युलर अप्रेसन थिएटरलाई बीपीले साढे ८ करोड खर्चेको छ । 

सुनसरी — सरकारी संस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, कुन हदसम्म ? धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकरण खरिदमा दुई–तीन गुणा होइन, २८ गुणासम्म बढी खर्च भएको पुष्टि भएको छ । मुटुसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने ‘इन्ट्रा एओर्टिक बेलुन पम्प’ खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको छ ।

मुटु उपचारमा प्रयोग हुने क्याथल्याब, जसलाई बीपी प्रतिष्ठानले अन्य अस्पतालभन्दा २ करोड बढी मूल्यमा किनेको छ ।

भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले यो पम्प २ लाख २१ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तर, बीपी प्रतिष्ठानले यही पम्प खरिदमा ६२ लाख ८ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ ।

रगत रोक्ने कौटरी मेसिन खरिद गर्दा गंगालाल हृदय रोग केन्द्रले ५ लाख ६३ हजार, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६ लाख ३५ हजार र वीर अस्पतालले ७ लाख २५ हजार भुक्तान गरेका छन् । तर, यही मेसिन खरिदमा बीपी प्रतिष्ठानले १ करोड २१ लाख ५९ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो मूल्य गंगालाल केन्द्रको भन्दा २१ गुणा बढी हो । बीपीको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्य अध्ययन गरेको थियो । भ्रष्टाचारका अनेक प्रमाणसहित कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको दुई वर्ष भए पनि कारबाही भएको छैन । त्यसअघि र पछि प्रतिष्ठानमा भएका अनेक भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारबाही गर्न तथा उपकरण र जनशक्तिको सदुपयोग गर्न माग गर्दै बीपीमा पछिल्लो डेढ महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । तर, सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन ।

कार्यदलले नेपाल सरकार मातहतका बीपी प्रतिष्ठान, सहिद गंगालाल हृदय रोग उपचार केन्द्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले खरिद गरेका सामानको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अप्रेसन थिएटरको टेबल खरिदमा पोखराले ७ लाख ७८ हजार खर्चिएको थियो । तर, त्यही बेला बीपी प्रतिष्ठानले ७६ लाख १७ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । यसरी एउटै उपकरण खरिदमा पोखराभन्दा धरानको खर्च ११ गुणा बढी देखिएको छ ।

मुटुरोग पहिचान र उपचार गर्ने क्याथल्याब उपकरण खरिदमा पनि बीपीमा अनियमितताको पुष्टि भएको छ । ‘सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले ६ करोड ४० लाख र सहिद गंगालाल हृदय रोग उपचार केन्द्रले ५ करोड ४४ लाखमा खरिद गरेको क्याथल्याबका लागि बीपी प्रतिष्ठानले ८ करोड ७६ लाख खरिद गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसरी क्याथल्याब किन्दा प्रतिष्ठानले गंगालालले भन्दा ३ करोड ३२ लाख बढी खर्च गरेको हो ।

यस्तै सर्जिकल हेडलाइट मेसिन मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले ४ लाख ९८ हजार ३ सय ३० रुपैयाँमा किन्दा बीपी प्रतिष्ठानले १० लाख १५ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ खर्चेको छ । हर्ट–लङ मेसिन मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले १ करोड ३६ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्दा बीपीले २ करोड ४५ हजार रुपैयाँ तिरेको छ ।

यसैगरी इकोकार्डियोग्राफी उपकरण खरिदमा पनि अनियमितता देखिएको छ । इकोकार्डियोग्राफी खरिदमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १ करोड ५१ लाख ३८ हजार ६ सय १० तिर्दा बीपी प्रतिष्ठानले २३ लाख ६० हजार १ सय ४० रुपैयाँ बढी खर्चेर १ करोड ७४ लाख ९८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँमा किनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अप्रेसन थिएटर लाइट (ओटी लाइट) खरिद गर्दा बीपी प्रतिष्ठानले ४२ लाख ९१ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ तिरेको थियो । तर, सोही उपकरण पोखराले १६ लाख ५० हजार र गंगालालले ९ लाख ९८ हजार २ सय ४ रुपैयाँ खर्चेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पोखराले ड्रिल मेसिन १ लाख ९० हजार ८ सय ३० रुपैयाँमा किन्दा बीपी प्रतिष्ठानले २०७३/७४ मा २० लाख १४ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको औंल्याएका अवधिमा डा. बलभद्रप्रसाद दास र त्यसपछि डा. राजकुमार रौनियार उपकुलपति थिए भने अस्पतालको निर्देशकका रूपमा डा. अरबिन्दाकुमार सिन्हा र डा. गौरीशंकर साह थिए । साह अहिले पनि अस्पतालमा निर्देशक छन् । रजिस्ट्रारमा नन्दकुमार थापा र त्यसपछि तुलबहादुर श्रेष्ठ थिए । खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकार र सम्बन्धित विभागले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार मेडिकल उपकरण ठीक छ भन्नेमा इलेक्ट्रोमेड शाखा प्रमुख राहुल मिश्र थिए ।

प्रतिष्ठानमा उल्लिखित मेडिकल उपकरण खरिद वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भवन खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नै भएका छन् तर पदाधिकारी, खरिद शाखा र व्यापारीबीचको मिलिभगतमा अत्यधिक मूल्य तिरिएको छ । ‘खरिद ऐन तथा नियमावली भएर के गर्नु ? लागत र बजेटमा खेल हुन्छ । यहींबाट संस्थागत भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ । प्रतिष्ठानमा भएको यही हो,’ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत भइसकेका प्रतिष्ठानका नर्सिङ कलेजका प्राध्यापक श्याम लम्सालले भने ।

उनका अनुसार सामान्यतया सम्बन्धित विभागले यस्तो स्पेसिफिकेसन भएको मेडिकल उपकरण चाहियो भनेर माग गर्छ । टेन्डर आह्वान गर्दा आपूर्तिकर्ता (व्यापारिक कम्पनी) हरूले विभिन्न दररेटमा फर्म भर्छन् । उनले भने, ‘मानौं एउटा रेडियोको मूल्य दुई हजार पर्ने छ भने आपूर्तिकर्ताहरूमध्ये एउटाले ३ हजार, अर्कोले ५ हजार अनि अर्कोले ६ हजार रुपैयाँको दररेट दिन्छ । ती सबैको अनुपात निकाल्दा त दुई हजार रुपैयाँको रेडियोको मूल्य साढे चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने नै भयो । यसरी मेडिकल उपकरण खरिदमा पनि मिलीभगतमा अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक रूपले लागत तयार गरेर परल मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा खरिद गरी संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले टेन्डर डकुमेन्ट हेरेर कुन खरिद गर्न सकिन्छ त्यो सिफारिस गर्छ । खरिद गरिसकेपछि टेन्डर डकुमेन्टअनुसार मेडिकल उपकरण वा भवन निर्माण भए/नभएको बुझ्ने काम गुणस्तर समितिले गर्छ ।

स्टोर शाखाले सामान दाखिल गर्छ र यी सामान ठीक छ भनेर आवश्यक विभागमा वितरण गर्छ । तर, विडम्बना बीपी प्रतिष्ठानमा खरिद गरिएका मेडिकल उपकरणको स्पेसिफिकेसनअनुसार ठीक छ भनेर हेर्नुपर्ने मुख्य भूमिका बायोमेडिकल इन्जिनियरको भए पनि इलेक्ट्रोमेड शाखाका प्रमुख इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर राहुल मिश्रले दुई दशकदेखि हेर्दै आएका छन् । जबकि उनको काम इलोक्ट्रोनिक्स उपकरण, पंखा, फ्रिज, टेलिफोन, फोटोकपी मेसिन मर्मतसम्भार गर्ने हो । उनलाई मेडिकल उपकरणबारे ज्ञान छैन ।

तत्कालीन उपकुलपति डा. दासले कमिसनकै लागि इलेक्ट्रामेड शाखा स्थापना गरेर त्यसको प्रमुख मिश्रलाई बनाएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मेडिकल उपकरणको ज्ञान बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई मात्र थाहा हुन्छ । तर प्रतिष्ठानमा बायोमेडिकल इन्जिनियर भए पनि खरिद गरिएकामध्ये कतिपय मेडिकल उपकरण ठीक नभएको भनेपछि तत्कालीन निमित्त उपकुलपतिसमेत रहेका शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनालले बायोमेडिकल इन्जिनियर प्रदीप साहलाई राहुलको ‘अन्डर’ मा मात्र काम गर्न भनेर तोकादेश दिएका थिए । अहिले पनि राहुल नै मेडिकल उपकरणको बारेमा राय–सुझाव दिने प्रमुख व्यक्ति छन् । प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले भने, ‘त्यसै आन्दोलन भएको होइन । खरिद शाखा र इलेक्ट्रोमेड शाखा बीपी प्रतिष्ठानको भन्सार कार्यालय हो । यी शाखामा सरुवा हुनका लागि कर्मचारीहरू जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुन्छन् ।’

दस वर्षअघि नै डा. भगवान कोइराला र डा. चोपलाल भुसालले प्रतिष्ठानका बेथितिबारे अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनेका थिए, ‘ओभर स्टाफिङ, आर्थिक पारदर्शिता नभएको, फजुल खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्चका कारण बीपी प्रतिष्ठान हुर्कंदै गरेको अस्वस्थ बच्चा जस्तो भएको छ ।’

प्रतिष्ठानका बारेमा उनीहरूले जे तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए, अहिले अवस्था त्यस्तै छ । स्थापनाको २८ वर्ष पूरा गरिसकेको प्रतिष्ठानले यतिबेलासम्ममा चिकित्साशास्त्र अध्ययन, अनुसन्धान, बिरामीको उपचार सेवामा अब्बल भएर मुलुकका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानक बनिसक्नुपर्ने हो तर अहिले त्यसको ठीकविपरीत भएको छ । यो सबै कारण यसअघि विज्ञहरूले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सुधार गर्ने इच्छा सरकारले नदेखाएर भएको प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०६:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×