ढुंगा-गिट्टी निकाल्न ३५ वर्षसम्म सेती थुन्‍ने योजना- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ढुंगा-गिट्टी निकाल्न ३५ वर्षसम्म सेती थुन्‍ने योजना

रामघाट र मोरेखरेमा स्थायी बाँध बनाउने र सेतीको बहाव थुनेर ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न बतास अर्गनाइजेसनको रिभर माइनिङ कम्पनीसँग सम्झौता हुँदै, डेभिज फल्स र सेती खोंच पनि ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने महानगरको तयारी
दीपक परियार

पोखरा — पोखराका अमूल्य सम्पदा फेवाताल, सेती खोंच, डेभिज फल्स र रामघाटको दोहन अब निजी कम्पनीले गर्ने भएका छन् । सेतीको रामघाट र मोरेखरेमा बाँध बनाएर ३५ वर्षसम्म ढुंगा, गिट्टी निकाल्न महानगरले निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै छ । त्यस्तै सेती खोंच र डेभिज फल्स पनि ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने तयारी छ ।  

पोखरास्थित सेती नदीको रामघाट क्षेत्र, जहाँ निजी कम्पनीको व्यापारका लागि स्थायी बाँध बनाउने तयारी छ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न निजी कम्पनीले तयार गरेको प्रस्तावअनुसार महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन र नियमावली, २०७५ बनाएको थियो । यही ऐन र नियमावली दुरुपयोग गर्दै पोखराका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने तयारी भएको हो ।

सेती खोंचमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार र डेभिज फल्स (पातले छाँगो) मा सिसाको पुल निर्माणको योजना स्थानीय पस्मिना व्यापारी कर्केनकुमार गुरुङले बनाएका हुन् । यसका लागि उनले पोखरा महानगरका प्रमुख र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतलाई ३ वर्षअघि नै सहमत गराएका थिए । त्यति नै बेला पोखराको व्यापारिक घराना बतास अर्गनाइजेसनले रामघाटमा स्थायी बाँध बनाउने र सेतीको बहाव थुनेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने योजना पेस गरेको थियो । बताससँगै मिसिएका अर्का व्यवसायी विजय भट्टराईले सेती र विजयपुर खोलाको दोभानदेखि केही तल मोरेखरेमा बाँध बाँधेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने योजना बनाए । उनैले फेवातालमाथि त्रुज भेसल चलाउने प्रस्ताव पनि राखे ।

प्राकृतिक स्रोत यसरी निजी कम्पनीलाई दिन कानुन नै बाधक भएकाले योजनाबद्ध रूपमा महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) ऐन बनाएको हो । कर्केन, बतास र भट्टराईको योजना सफल बनाउन महानगरले सानिसाअन्तर्गत पहिलोपल्ट २०७५ फागुन २० मा नै विभिन्न ५ योजनामा मनसायपत्र आह्वान गर्दै स्थानीय पत्रिकामा सूचना निकाल्यो ।

पोखराको सेती खोंच क्षेत्र । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

सराङकोटमा पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको पनि तयारी थियो तर स्थानीयको विरोध भएको भन्दै महानगरले रद्द गर्‍यो । बेगनास तालमा वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालन गर्न प्रस्तुत मनसायपत्र मापदण्ड नपुगेको भन्दै अस्वीकृत भयो, त्यस्तै महानगर क्षेत्रभित्र डिजिटल होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापन कार्यमा पनि प्रगति भएन । तर, डेभिज फल्स र सेती खोंचमा पर्यटन पूर्वाधार बनाउने तथा रामघाट र मोरेखरेमा बाँध बनाएर ढुंगा, गिट्टी निकाल्ने योजना भने अघि बढेका छन् ।

निर्माण सामग्रीका लागि पोखरामा चल्तीको घाट हो, रामघाट । सेतीले बगाएर ल्याउने बालुवा बर्सेनि रामघाटमा थुप्रिन्छ । ‘सेतो सुन’ को खानी हात पार्न व्यवसायी आनन्दराज बतासको बी रिभर माइनिङ प्रालिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

गत कात्तिक ७ मा स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी महानगरले सेती नदीको रामघाट क्षेत्रमा स्थायी बाँध निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । पूर्वयोजनाअनुसार बतासकै कम्पनी छनोटमा पर्‍यो । कम्पनीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएको छ । महानगरले बी रिभर माइनिङलाई वार्तामा बोलाएको छ ।

कम्पनीले बुझाएको प्रस्तावअनुसार रामघाटको पुछारमा ५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सेती थुनिनेछ । यसो गर्दा नदीसँगै आउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा पनि थुनिनेछ । उक्त निर्माण सामग्री मेसिनको प्रयोगबाट उत्खनन गरी बिक्री गरिनेछ, यो क्रम आगामी ३५ वर्षसम्म जारी रहनेछ ।

यसरी ढुंगा, गिट्टी दोहनका लागि सेतीको प्राकृतिक बहाव नै रोक्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई महानगरले सजिलै स्वीकार गरेको छ । नदीको बहाव रोकिएपछि तल्लो तटका जलजीवसहित प्राकृतिक जीवन के हुने भनेर महानगरले सोचेको छैन । महानगरले त रोयल्टीबापत २ वर्षसम्म वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ आउने विषयलाई महत्त्व दिएको छ । त्यसपछि प्रत्येक २/२ वर्षमा जम्मा २ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ । वार्षिक कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत छुट्टै रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पोखरास्थित सेती नदीको रामघाट क्षेत्र, जहाँ निजी कम्पनीको व्यापारका लागि स्थायी बाँध बनाउने तयारी छ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

गत आर्थिक वर्षमा महानगरले रामघाटबाट ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । रामघाटमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका १ हजार मजदुर आश्रित छन् । बी रिभर माइनिङले मोरेखरे घाटमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको बाँध बनाउने योजना छ, महानगरले सम्झौताको तयारी गरिसकेको छ । यसका लागि मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालि भन्ने कम्पनी खडा गरिएको छ । मोरेखरेमा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस विषयमा कान्तिपुरले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बतास अर्गनाइजेसनका प्रमुख आनन्दराज बतास सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले एसएमएसको समेत जवाफ दिएनन् ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने भने महानगर र निजी क्षेत्रको यो योजना भौगोलिक जोखिम एवं प्राकृतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको बताउँछन् । संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा हचुवाको भरमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ । ‘फेवाको जलाधार क्षेत्र र सेतीका खोंच भौगर्भिक रूपमा पनि कमजोर छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालकै सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने ठाउँमा संरक्षणका आयोजना सुरु गर्नॅपर्नेमा खोंचमा निर्माण कार्य गर्नु, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न ठेक्का दिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’

डीपीआर, ईआईए केही नगरी ४० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गर्नु वातावरणीय र समयावधिका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । संघीयतामा स्थानीय सरोकारवालालाई सबैभन्दा महत्त्व दिइएकामा सम्झौताअघि कुनै सल्लाह, सुझाव नलिइएको र आर्थिक रूपमा पारदर्शी नभएको उनले बताए ।

त्यस्तै, सेती खोंच र डेभिज फल्समा पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि भने दुई कम्पनीले मात्रै मनसायपत्र बुझाए, त्यसमा पनि पूर्वयोजनाअनुसार कर्केनको सेती क्यान्योन प्रालि छनोट भयो ।

महानगरले सेती क्यान्योनबाट प्रस्ताव मागेर मूल्यांकन स्वीकृत गरी वार्तासमेत गरिसकेको छ । अब सम्झौताका लागि सेती क्यान्योनले आइतबार कागजात बुझाएको छ । हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल काठमाडौंमा रहेकाले उनी फर्किएलगत्तै सम्झौताको मिति तोकिने महानगर स्रोतले जनाएको छ ।

डेभिज फल्स । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

डेभिज फल्समा सिसाको पुल राख्ने भनिएको छ । यसका लागि प्राविधिक, आर्थिक क्षमता र अनुभवलाई मूल्यांकनको आधार बनाउने भनिएको थियो । तर, सेती क्यान्योनसँग आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै अनुभव क्षमता छैन । यही परियोजनाका लागि नै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो कम्पनी दर्ता भएको हो ।

खासमा कर्केन एभरेस्ट पस्मिना निट एन्ड विभिङ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । सरकारले उनलाई पस्मिना उत्पादनतर्फ २०७० मा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तिका रूपमा सम्मान गरेको थियो । तेस्रो मुलुकतर्फ पस्मिना निकासी रकमका आधारमा उनी अग्रस्थानमा थिए । तर क्यान्योनिङ क्षेत्रमा अनुभव नभए पनि उनको कम्पनीलाई डेभिज फल्स जिम्मा लगाउने तयारी भएको छ ।

फेवातालको पुछारबाट पार्दी खोलाको १.५ किलोमिटर र डेभिज फल्स वरपरको जग्गा सो कम्पनीले ४० वर्षका लागि लिजमा लिनेछ । मस्यौदाअनुसार सम्झौता भएको १८ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनसहित वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको मितिले २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

डेभिज फल्समा कम्पनीले सिसाको पुल, पानीसहितको म्युजिकल फाउन्टेन, बगैंचा, कृत्रिम झरना, सेल्फी प्वाइन्ट, सुरुङ मार्ग, रेस्टुरेन्ट र क्याफे, चिल्ड्रेन पार्क, स्टिम बोट, धार्मिक संरचनाका मिनियचर (नमुना) लगायत संरचना बनाउनेछ । यसका लागि कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको छ ।

महानगरले जग्गा भाडामा लगाएबापत व्यवसाय सञ्चालन मितिदेखि ३ वर्षसम्म वार्षिक २ करोड रुपैयाँ र कुल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत बुझाउनेछ । त्यस्तै, चौथो वर्षदेखि हरेक २–२ वर्षमा ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रोयल्टी दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल डेभिज फल्सको रेखदेख र सञ्चालन छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीबाहेक वार्षिक २ करोड ३० लाख रुपैयाँ डेभिज फल्सको टिकट र सटर भाडाबाट विद्यालयले आम्दानी गर्छ । झन्डै २ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय सञ्चालनमा उक्त रकम खर्च हुन्छ ।

सेती क्यान्योन प्रालिले ४० वर्षकै लागि सेती खोंच पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना हात पारेको छ । यो आयोजनासमेत सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौताको चरणमा छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार गाईघाटदेखि ढुंगेसाँघुसम्म ८.६८ किलोमिटरमा फैलिएको सेती खोंचमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् ।

रेस्टुरेन्ट, सोभिनियर पसल, वातावरणमैत्री तथा टेन्टेड रिसोर्ट, म्युजिकल फाउन्टेन, क्यान्टिलिभर पैदल यात्रा, कृत्रिम झरना, खोंचको प्रवेश र निकासद्वार क्षेत्रमा सेल्फी प्वाइन्ट, खोंचभित्र सिसा, सिसा स्काइवाक, चिल्ड्रेन पार्क, बोटानिकल पार्क, साहसिक फन पार्क, बन्जी जम्पिङ, जिप फ्लाइयर, क्यानोइङ, वाल क्लाइम्बिङ, क्लिफ वाकिङ, टनेल वाकअवे, ट्रेम्पोलिङ, वाटर फन पार्कलगायत मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चने कम्पनीको प्रस्ताव छ ।

तर, महानगरले भने रोयल्टीबापत वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ मात्र पाउनेछ । त्यस्तै ६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ वर्षसम्म १ करोड, १६ देखि २० वर्षसम्म १ करोड २५ लाख, २६ देखि ३० वर्षसम्म १ करोड ७५ लाख, बाँकी अवधि २ करोड रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनेछ । हरेक वर्ष कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत थप बुझाउने गरी सम्झौताको तयारी छ ।

वाटर स्पोर्ट्सका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई सुम्पन लागिएको पोखराको फेवाताल क्षेत्र । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भनेर महानगरले सेती खोंचको भौगर्भिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको छ । यो योजनामा महानगरले भीर, डिलसम्बन्धी आफैंले बनाएको मापदण्डसमेत लत्याएको छ । भूगर्भविद्, विज्ञसमेतको संलग्नतामा सेती डिल भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा ५ देखि ५० मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नहुने मापदण्ड महानगरले आफैंले बनाएको छ । तर, यो कम्पनीले बनाउने संरचनाका लागि भने भवन नक्सा पास गर्दा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने भनेर मस्यौदामा प्रस्ट उल्लेख छ ।

२२ वर्षअघि जर्मनीको भू–वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन संस्थान (बीजीआर) ले ३ वर्ष लगातार सेती खोंचको अध्ययन गरेको थियो । सेती डिल वरिपरि ७५ मिटर जोखिमयुक्त रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । हाल पोखरा–१५ अमिनतरामा दैनिकजसो सेती डिलमा पहिरो खसिरहेको छ । विभिन्न स्थानमा बेलाबेलामा भासिनेसमेत गरेको छ तर व्यक्तिको मुनाफाका लागि महानगरले यो जोखिमलाई बेवास्ता गरेको छ ।

रिभर माइनिङ कम्पनीका अध्यक्ष विजय भट्टराईले पीपीपीअन्तर्गत अर्को योजनामा पनि प्रस्ताव बुझाएका छन् । फेवातालमा वाटर स्पोर्ट्सका गतिविधि सञ्चालन गर्न उनको एझरेस्ट त्रुज प्रालि र पोखराकै अतिथि रिसोर्ट एन्ड स्पा प्रालिले प्रस्ताव बुझाएका छन् । सानिसा मूल्यांकन समितिको निर्णयअनुसार कार्यपालिका बैठकले प्रस्ताव छनोट गर्नेछ । यसको जिम्मा पनि भट्टराईकै एझरेस्ट त्रुजलाई दिने गरी काम भइरहेको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।

सानिसा (पीपीपी) मोडेलमै महानगरले फेवातालमा मिसिने खोलामा निर्मित ४ सिल्टेसन ड्यामबाट ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्न फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई अनुमति दिएर जेठमा काम सुरु भइसकेको छ ।

‘संरक्षण र आम्दानी सँगसँगै’

सार्वजनिक–निजी साझेदारी समितिको अध्यक्ष महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी आफैं हुन् । कार्यकाल सकिन करिब १ वर्ष बाँकी रहेका उनको जोडबलमै यी आयोजना अघि बढेका हुन् । सानिसाअन्तर्गतका आयोजनाको विरोध हुँदा भने उनले महानगरको आम्दानीको स्रोत बढाउन र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न योजना प्रभावकारी हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

समितिका ‘फोकल पर्सन’ इन्जिनियर महेन्द्र गोदार भने सम्झौता हुनेबित्तिकै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘डीपीआर, ईआईए स्वीकृत नभई आयोजना लागू हुँदैन, रद्द हुन पनि सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर डीपीआर र ईआईए गर्छन् भने लगानी सुरक्षित होस् भनेर मात्रै सम्झौता गर्न लागेका हौं ।’ अर्थविद्लाई नै राखेर रोयल्टी र समयावधि निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । सेती नदी वर्षैपिच्छे गहिरिँदै र कटान गर्दै जाने भएकाले संरक्षणमा महानगरको करोडौं रुपैयाँ खर्चिंदै आएकामा अब निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएपछि चिन्ता गर्नु नपर्ने उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगमा आज जसपा नेताको ‘हेड काउन्ट’

जसपाको आधिकारिकता टुंग्याउन आज बहुमत–अल्पमत परीक्षण हुँदै
यादवपक्षीय नेता रिसोर्टमा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुंगो लगाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको सनाखत गर्ने अघिल्लो दिन नै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपक्षीय नेताहरू गोदावरी रिसोर्टमा जम्मा भएर बसेका छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले प्रलोभन देखाएर सदस्य तान्न सक्ने भन्दै यादव पक्षले आफ्ना सदस्यलाई रिसोर्टमा राखेको हो । आयोगले सोमबार ‘हेड काउन्ट’ गरेर बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिने अनुमान गरिएको छ ।

यादवपक्षीय नेता डम्बर खतिवडाका अनुसार रिसोर्टमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ३२ जना उपस्थित छन् । तीमध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभा र २ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नरहेका दुई सांसद भने उपस्थित छैनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता विवाद टुंगो लागेपछि सरकारमा जाने तयारीमा छ । जसपाको सत्तारोहणले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार सञ्चालनमा राहत हुनेछ । यादव पक्षलाई पर्खंदा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । त्यसैले जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समेत चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पक्षको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अर्का अध्यक्ष यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिने सम्भावना बढेको छ । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने कार्यकारिणी समितिकै विवाद निरूपण नगरी आयोगले बहुमत र अल्पमत परीक्षणमा जाने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा ठाकुरले आयोगबाट सनाखत कार्य नरोकिए आफूलगायत जसपाका नेतालाई अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गरेका थिए । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई साउन १५ गते बोलाएको छ । ‘प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी झिकाउनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले ठाकुरको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि आयोगलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको हो । आयोगले दल दर्ताका बखत सनाखत गरेका ५१ सदस्यलाई सोमबार बोलाएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच २०७७ वैशाख ११ गते एकीकरण भएर जसपा बनेको हो । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भने २०७४ असार २४ भएको थियो । त्यसपछि पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापनको खचपच बढिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने मुद्दामा जसपा वैचारिक रूपमै विभाजित भएको थियो । गत पुस ५ गतेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जसपाका दुवै पक्ष एकैठाउँमा थिए । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदिएपछि भने ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच फाटो बढेको थियो । ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमै सहभागी भएपछि पार्टी प्राविधिक रूपमा एक रहे पनि व्यावहारिक रूपमा फुटेको थियो । एकअर्कामाथि कारबाहीको शृंखला चल्दै गर्दा यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट २५ र ठाकुरसहितको नेतृत्वमा रहेको राजपाबाट २६ सदस्य राखिएको थियो । नेता महेन्द्र राय यादवसहित पूर्वराजपा पक्षका ७ जना सदस्य यादव पक्षमा गएका थिए । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अहिले ३२ जना यादव पक्षमा देखिएका छन् ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार जसपाको विवादमा आयोगले सोमबार निर्णय दियो भने मंगलबार वा बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ । जसपा अध्यक्ष यादवले विवाद छिनोफानो नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्दै आएका थिए । ‘आयोगको फैसला सोमबार आयो भने तत्काल मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ,’ यादवले भने । अहिले यादव पक्षमा २० र ठाकुर पक्षमा १२ सांसद छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापश्चात् ठाकुर पक्षमा रहेका ८ सांसद यादवतिर लागेका हुन् । पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षले पाए अझै केही सांसद थपिन सक्ने र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष नभए पनि सरकारका पक्षमा बहुमत पुग्ने अनुमान सत्ता घटकमा छ ।

यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाए ठाकुर पक्षले पार्टीमै रहने वा नयाँ दल दर्ता गरेर जाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । ठाकुर पक्षमा रहेका अधिकांश नेताले नयाँ दल दर्ता नगरी पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पार्टीको आधिकारिकता पाएलगत्तै यादवले केही नेतामाथि कारबाही गर्न सक्ने संकेत दिएकाले त्यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँ रहनुभन्दा नयाँ दल दर्ता गर्न उपयुक्त हुने भनाइ अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको छ । यादव पक्ष ठाकुर र महतोको भूमिकालाई लिएर आक्रोशित छ । केही दिनअघि अध्यक्ष यादवले प्रतिगमनलाई साथ दिने प्रमुख नेताबाहेक अरूलाई पार्टीमा स्वागत गरिने बताएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ठाकुरपक्षीय सदस्य केशव झाले आफूहरूको मागअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि आयोगमा उपस्थित हुने बताए । आयोगले ठाकुर पक्षलाई मान्यता नदिए पनि अर्को दल खोल्नका लागि अवसर दिने अनुमान गरिएको छ । नयाँ दलमा जाने सांसदहरूको कानुनी मान्यता आयोगको निर्णयमा निर्भर हुने नेताहरू बताउँछन् । ‘आयोगले हामीलाई मान्यता दिएन भने नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ्छौं,’ झाले भने ।

रिसोर्टमा को–को छन् ?

उपेन्द्र यादव

अशोककुमार राई

बाबुराम भट्टराई

राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

महेन्द्र राय यादव

नवराज सुवेदी

परशुराम खापुङ

युवराज कार्की

रकम चेम्जोङ

रेणुकुमारी यादव

लालबाबु राउत

हिसिला यमि

हेमराज राई

गंगानारायण श्रेष्ठ

रणध्वज लिम्बू

रामसहायप्रसाद यादव

डम्बरबल्लभ खतिवडा

दानबहादुर विश्वकर्मा

प्रकाश अधिकारी

मो. इस्तियाक राई

दुर्गा सोंव

परशुराम बस्नेत

प्रशान्त सिंह

भक्तबहादुर शाह

सुशीला श्रेष्ठ

विजयकुमार यादव

रामनरेश राय यादव

मृगेन्द्रकुमार सिंह

नवलकिशोर साह

गजाधर यादव

रमेश यादव

अमृता अग्रहरि

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०६:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×