जसपा विवाद : महन्थ ठाकुरको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

साउन ११ गते आयोगले जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यलाई नागरिकतासहित सनाखतका लागि उपस्थित हुन साउन ७ गते निर्णय गरेको थियो ।आयोगको इजलासबाट भएको उक्त निर्णय खारेज गरी सनाखतको कार्य रोकी पाउँ त्यो कार्य नरोकिए आफूलगायत जसपाका नेतालाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको आइतबारको इजलासले ठाकुरको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।

उक्त विषयमा छलफल गर्नक लागि सर्वोच्चले साउन १५ गते विवादका दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

'निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधनिक अंगले खुल्ला इजलासमा बसह पैरवी छलफलसमेत गराइ गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्षसमेतलाई छलफलमा राखी उक्त निर्णयमा एपरेन्ट इरर अफ ल छ वा छैन ? रिट निवेदकलाई उक्त निर्णयले अपूरणीय क्षति पुगेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएको,' भन्दै सर्वोच्चले ठाकुरको माग बमोजिम अन्तरिमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

साउन ७ गतेको आयोगको इजलासको निर्णय बमोजिम निवेदकलाई ११ गते आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको कुरालाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले जसपा विवादमा बहस गर्नका लागि साउन १५ गते पेसी तोकेको छ । 'प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीका दिन इजलास समक्ष देखाइ फिर्ता लाने गरी झकाउनू,' आदेशमा भनिएको छ ।

आयोगले जसपा विवादमा पाँच सदस्यीय इजलास राखी र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी समेतलाई राखेर सनाखतका लागि झिकाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।