संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात : मुख्यमन्त्री पोखरेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अदालतको आदेशले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर आघात पुग्ने फेसबुकमा लेखेका हुन् । आदेशले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालसम्म अस्थिरता बढाउने पनि उनको दाबी छ ।

पोखरेलले लेखेका छन्, ‘संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात, सुदूर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपालीजनले अस्थिरताको दुष्चक्र बेहोर्नुपर्ने भो ।’


प्रकाशित : असार २८, २०७८ १५:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीका असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई अदालतले पुनः ब्रेक लगाइदियो - भट्टराई

'अब देउवाजीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेर संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ '
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्रेक लगाएको बताएका छन् ।

फैसलाबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले भने,‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गतेबाट पटक पटक असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी हर्कत गर्दै आइराखेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्रेक लगाएको छ । यसका निम्ति अदालत र यस अभियानसँग सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई छ ।’

सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

भट्टराईको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तैः

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गतेबाट पटक पटक असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी हर्कत गर्दै आइराखेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्रेक लगाएको छ । यसका निम्ति अदालत र यस अभियानसँग सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई छ ।

नेपाली जनताले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश विद्रोहलगायतका आन्दोलनको बलमा जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए । र, नेपाली जनताले पहिलो पटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका थिए । यो संविधानलाई भत्काउने र यो व्यवस्था भत्काउने अभियान अन्तर्गत केपी ओली र राष्ट्रपति लगायतले जुन हर्कत गरेका थिए, यो अत्यन्तै गम्भिर विषय छ । त्यसकारण तत्काल यी प्रतिगमनकारी शक्तिहरुलाई परास्त गरिएपछि यिनिहरुको हर्कत अझै विभिन्न ढंगले जारी रहन सक्छ । त्यसकारण यिनिहरुलाई पूर्णरुपमा परास्त नगरेसम्म र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा हुने सुनिश्चिता नभएसम्म सर्तकता अपनाइ रहन सबैसँग आग्रह गर्दछु ।

हाम्रो माग अनुसार नै सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ, १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसअनुसार नै उहाँले तुरुन्त नै प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नुपर्छ । र, संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसमा हामी सबै एक ढिक्का नै हुन्छौं । सँगसँगै सर्वोच्च नै निर्णय गर्न पाउने अधिकार त्यहाँ सुनिश्चितता गरिएको छ । यो हाम्रो संविधानको मौलिकता हो । यसलाई कतिपयले बंग्याएर दलको ह्वीप लाग्छ लाग्दैन भन्ने प्रश्न उठाइराखेका थिए त्यहाँ लाग्दैन भन्ने फैसला गरिदिएको छ । त्यो कारणले गर्दा अब धारा ५ मा सबै सांसदहरुलाई आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग पाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

त्यसकारण अब हामी निर्धक्कसँग नै हामी अगाडि बढ्छौं । र, शेरबहादुर देउवालाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि संविधान र कानुन अनुसार यी प्रतिगमनकारीहरुका जुन हर्कत छन्, ती र अन्य हर्कतहरुलाई रोक्ने दिशातिर नै हामी अगाडि बढ्नु पर्छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १५:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×