अदालतको फैसलाले सांसदहरुलाई ह्विप उल्लंघन गर्न छुट दियो : महेश बस्‍नेत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालतको फैसलाले सांसदहरुलाई ह्विप उल्लंघन गर्न छुट दियो : महेश बस्‍नेत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेका नेता महेश बस्‍नेतले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सांसदहरुलाई ह्विप उल्लंघन गर्न छुट दिएको र देश निर्दलीयतिर गएको आरोप लगाएका छन् ।

फाइल तस्बिर ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेको भातृ संगठन युवा संघले माइतीघरमा गरेको विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै नेता बस्‍नेतले सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकमा नयाँ 'खिलराज रेग्मी' जन्माउने डिजाइनका साथ आएको आरोप लगाए ।

'सर्वोच्चको फैसलाले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्न खोजेको छ । मुलुक निर्दलीयतिर जान खोज्दै छ । सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर फैसला गराइएको छ,' उनले भने, 'नयाँ खिलराज रेग्मी जन्माउने डिजाइनका साथ यो फैसला आएको छ । '

उनले कुनैपनि दलहरुसँग एकल चुनाव लड्ने हैसियत नभएको बताए । जनताबाट तिरस्कृत राजनीतिकर्मीहरु चुनावदेखि डराएको उनको भनाइ थियो ।

उनले सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने फैसला आम जनताले नमान्‍ने बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १५:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास ।

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ :

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १४:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×