कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

खोपबारे गन्तव्य देशको विभेदकारी नीति

सरोकारवाला भन्छन्– ‘आफूले मान्यता दिएको खोप नेपालमा उपलब्ध छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कामदारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु न्यायोचित भएन’
होम कार्की

काठमाडौँ — खाडीसहितका गन्तव्य देशले आफ्नो मुलुकमा प्रयोग भएको खोप लगाएका श्रमिकलाई मात्रै लैजाने नीति बनाएपछि नेपाली युवा समस्यामा पर्ने भएका छन् । गन्तव्य देशहरूले प्रयोग गरेका सबै खोप नेपालमा उपलब्ध छैनन् । नेपाल ल्याइएका कोभिसिल्ड र भेरोसेल खोप पनि सबैले लगाउन पाएका छैनन् ।

खोपबारे गन्तव्य देशको विभेदकारी नीति

खोटाङ दिक्तेलका २३ वर्षीय रमेश राई वैशाख २४ गते संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) उड्दै थिए । यूएई जान उनी डेढ वर्षदेखि प्रतीक्षारत थिए । उनी जानु एक दिनअगाडि मात्रै रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै सुचारु भएको छैन । ‘म अभागी रैछु । एउटै कम्पनीमा ३० जनाको भिसा लागेर आएको थियो । अघिल्लो दिन १५ जनाको टिकट थियो, उनीहरू उड्न पाए,’ उनले भने, ‘हामी १५ जना भने उड्न पाएनौं ।’

पहिला यूएईले उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थिएन, नेपालले लगाएको थियो । अहिले नेपालले खोलेको छ तर यूएईले खोलेको छैन । ‘यूएई जान भनेर मेरो पैसा मात्रै होइन, समय पनि खेर गयो, काठमाडौं आउजाउ, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत म्यानपावरलाई तिर्दा दुई लाख रुपैयाँ सकियो,’ उनले भने, ‘अब कहिले कमाउने ? कहिले त्यत्रो ऋण तिर्ने ? बेकार तनाव मात्रै थपियो ।’

यूएईले आफूहरूले मान्यता दिएको खोप नेपालमा छैन भनेर प्रवेशमा निषेध गरेको छ । यूएई, कुवेतलगायत प्रमुख गन्तव्य देशहरूले बिदामा आएका कामदारलाई नयाँ भिसा प्रदान गरे पनि लगेको छैन । आप्रवासी कामदारको सवालमा अध्ययन गर्ने इक्विडियम नेपालका अनुसार गन्तव्य देशहरूको नीतिका कारण कामदारहरूको समय र लगानी खेर गइरहेको छ । ‘खोप लगाउने कार्यमा विश्वमै अगाडि देखिएका यूएईजस्ता देशहरूले विकल्पबेगरको निषेधकारी नीति लागू गरेको देखियो,’ इक्विडियम नेपालका प्रमुख रामेश्वर नेपालले भने, ‘गन्तव्य देशहरूलाई नेपालमा आफूहरूले मान्यता दिएको खोप छैन भन्ने थाहा छ । कि त उनीहरूले जति जना कामदार लैजाने हो, त्यति नै खोप पठाइदिनुपर्थ्यो । विकल्प नदिई सर्त मात्रै राखेर समस्या समाधान हुँदैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा संक्रमण निरोधकलगायतका स्वास्थ्य सेवामा आप्रवासीलाई विभेद गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कामदार पठाउने देशले केही कारणले खोप ल्याउन सकेको छैन, खोप नपाउँदा कामदारले दुःख पाइरहेका छन्,’ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले भने, ‘अहिले गन्तव्य देशहरूको नीति विभेदकारी छ । २० औं वर्षदेखि नेपालीबाट सेवा लिइरहेका, आर्थिक रूपमा सक्षम ती देशहरूले नेपाललाई खोप पठाउनुपर्थ्यो र खोप लगाएर कामदारलाई लैजानुपर्थ्यो ।’

गन्तव्य देशहरूले आफ्नो फाइदा मात्रै हेरेको बस्नेतको बुझाइ छ । ‘गन्तव्य देशमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाए । अंगभंग भए । पेसाजन्य रोग लिएर स्वदेश फिरे । नेपालले त्यसको कहिल्यै क्षतिपूर्ति मागेन तर यस्तो महामारीका बेला खोप नलगाए हामी लैजाँदैनौं भन्नु अमानवीय कार्य हो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा गन्तव्य देशहरूले ध्यान दिनुपर्छ । मिलाउनुपर्छ । यसलाई कुनै कारणले ठूलो विषय बनाउनु हुँदैन ।’ नेपालले तत्काल खोप ल्याइहाल्ने अवस्था आए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने उमेर समूहले पाउने अवस्था छैन । अहिले उड्न तयार भएर बसेका र भर्ना प्रक्रियामा रहेका कामदार समस्यामा छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडीमा मात्रै झन्डै एक लाख कामदारको माग छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई खोप दिने मोडालिटी बनेको छैन । ‘यहाँबाट खोप लगाएर उड्ने कि गन्तव्य देशको कार्यस्थलमा पुगेपछि खोप लगाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ, यहाँबाट दुई डोज खोप लगाएर जान कामदारले कम्तीमा दुई महिना पर्खनुपर्छ,’ विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दुवाडीले भने, ‘रोजगारदातालाई छिटो कामदार चाहिएको हो भने हामी यहाँबाट पीसीआर परीक्षण गरेर पठाउँछौं । उनीहरूले उता लगेर क्वारेन्टाइनमा राखून् ।’

उनले नेपालमा उपलब्ध हुने खोपलाई गन्तव्य मुलुकले मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको बताए । विभागले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई खोपको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रस्ट पार्न ढिलाइ भइसकेको जानकारी गराएको छ । ‘हामी त मान्छे मात्रै पठाइदिन्छौं, त्यसभित्रको प्राविधिक पाटो विभागले बुझ्दैन । त्यसका लागि परराष्ट्रले सम्बन्धित देशसँग उच्चस्तरीय छलफलका लागि समन्वय गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने । ‘खोपको खाकाको कुरा गरेन भने वैदेशिक रोजगारीलाई असर पुर्‍याउँछ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार सरकारले रोजगारीमा जाने कामदारलाई गन्तव्य देशबाट लिइएको नीतिबारे बेखबरझैं देखिन्छ । ‘अहिले जुन तहमा समन्वय, छलफल वा पहल हुनुपर्दथ्यो, त्यसमा सरकार निकै पछाडि पर्‍यो,’ संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘समाधानका लागि बलियो श्रम कूटनीति आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : असार २४, २०७८ १२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?