प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सुनुवाइमा उठेका चार सवाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सुनुवाइमा उठेका चार सवाल

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निरन्तर ११ दिनको बहसपछि सुनुवाइ सकिएको छ । निवेदक पक्ष, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई आगामी २८ गते (सोमबार) हेर्दाहेर्दैमा राख्न आदेश दिएको छ । त्यो दिन इजलासले कि निर्णय सुनाउनेछ कि अर्को पेसी तोक्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको अवलोकनमा अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकारमा ज्यादा केन्द्रित भएर बहस भएको थियो । पर्याप्त समय पाएका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणसमेत पेस गरेर गर्मागर्मी बहस गरेका थिए । ‘यस पटक राष्ट्रपतिको अधिकार र अरू प्रक्रियामा ज्यादा प्रश्न केन्द्रित भए,’ यस पटकको सुनुवाइमा कतै संलग्न नभएका शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘नेपालमै पनि राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्याका ज्यादा सामग्री भेटिँदैनथे । सीमित समयका कारण राम्रो बहस गर्न चाहने कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो भनाइ राख्ने मौका पाएनन् ।’

अघिल्लो पटक सबै रिट एकसाथ पेस गरेर सुनुवाइ गरिएकाले कानुन व्यवसायीहरूले पर्याप्त समय पाएका थिए । इजलासमा समयलाई लिएर हस्तक्षेप गरिएको थिएन । राम्ररी अध्ययन र तयारी गरेका केही कानुन व्यवसायीले प्रभाव छाड्ने गरी बहस गर्न सकेका थिए । यस पटक भने अरू कानुन व्यवसायीले त समय पाएनन् नै, एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) हरूले पनि आधा घण्टामाआफ्नो राय टुंग्याए । शाक्यले भने, ‘दुवै पक्षले धेरै कानुन व्यवसायी राख्नुको साटो सीमित ८/१० जना राखेर विषयवस्तुमा केन्द्रित गराएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।’

यस पटकको सुनुवाइमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना विश्वासिला कानुन व्यवसायीहरूमार्फत समय व्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसले गर्दा विषयवस्तुमा जानकार भए पनि दलनिकटको सम्बन्ध नभएकाले बहस गर्न नपाएको गुनासो पनि कतिपय गरेका थिए । इजलासले सुरुमै बहस नोट पेस गर्न भनेकाले कानुन व्यवसायीहरूले पहिले नै त्यसको तयारी गरेका थिए । कतिपय कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गरे पनि बहस गर्न पाएनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाका भनाइमा अघिल्लो विघटनमा जुन ढंगको सरोकार वा चासो थियो, यस पटक आममानिसलाई त्यसरी ध्यान तानेको देखिएन । आम रूपमा यस्तो क्रियाकलापलाई सहज रूपमा लिने मनोवृत्तिको विकास भएको थियो । उनका अनुसार, यस पटकको विघटनले आम मानिसमा बेवास्ता र नैराश्य बढाएको थियो भने कानुन व्यवसायी वृत्तमा पनि ‘यो आइरहन्छ, यस्तै त हो नि’ भनेर चासो घटेको थियो । ‘पटकपटक एउटै सवाल छोटो समयको अन्तरालमा अदालतमा पुग्दाखेरि कानुनी र संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्नजस्तो लाग्दो रहेछ,’ कानुनकी प्राध्यापकसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘यस पटक कानुनका विद्यार्थीलाई पनि ज्यादा चासो देखिएन । बहस पनि त्यति रुचिकर पाइएन ।’ धमाधम मुद्दा दर्ता गर्ने र कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेर लामो बहस गर्ने प्रचलनले न्यायनिरूपणमा असर परेको भन्दै उनले छिटोछरितो न्यायसम्पादनमा पनि प्रभावित पारेको बताइन् ।

सोमबार सुनुवाइ सकिएपछि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले करिब एक साता आन्तरिक छलफल गरी निर्णयको तयारी गर्नेछन् । सबै पक्षको बहसका क्रममा यस पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार र उनको निर्णयमा केन्द्रित भयो । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) को दलीय व्यवस्था, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको समर्थनका दौरान ह्वीपको व्यवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित भयो ।

१. राष्ट्रपतिको अधिकार, निर्णय र त्यसको दायरा

यसपालिको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अघिल्लो पटक जस्तो प्रधानमन्त्रीको निर्णय र उनको क्षेत्राधिकारका विषयमा खासै केन्द्रित भएन । बरु दुई दाबेदारले प्रधानमन्त्री पदमा निवेदन दिएको अवस्थामा दुवैलाई अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित गरेको छ । उनले गर्ने अधिकांश निर्णय मन्त्रिपरिषद् वा अन्य निकायको सिफारिसका आधारमा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता, सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेजस्ता विषय भने उनको स्वविवेकका आधारमा हुने निर्णयहरू हुन् । शेरबहादुर देउवाका कानुन व्यवसायीहरूले स्पष्ट बहुमत पुग्ने आधारसहित दाबी पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेकाले उनका निर्णय असंवैधानिक भएको र त्यो बदर हुनुपर्ने माग गरे ।

महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले भने आफ्नो बहसको अधिकांश हिस्सा राष्ट्रपतिको कदमको प्रतिरक्षामा खर्चिए । राष्ट्रपतिको निर्णय स्वविवेकका आधारमा भएकाले अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ । राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको हैसियतले संविधानको पालना गर्ने भएकाले उनलाई विपक्षी बनाउन नमिल्ने र उनका विरुद्ध आदेश पनि जारी हुन नसक्ने तर्क सरकारी पक्षले गरे । बहसका दौरान इजलासले समेत बारम्बार ‘राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको दायरा के हो ?’ भनेर यो विषयमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्थ्यो ।

२. धारा ७६ (५) को अभ्यास दलीय कि स्वतन्त्र ?

देउवाले एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएका थिए । दलले समर्थन नगरेको अवस्थामा केही सांसदले गरेको समर्थनलाई मान्यता नदिई राष्ट्रपतिले उनको दाबी अस्वीकृत गरेकी थिइन् । देउवा पक्षले राष्ट्रपतिको यो निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अदालतमा चुनौती दिएको हो । विघटनको मुद्दा सुनुवाइका दौरान संविधानको धारा ७६ (५) मा जोकोही सांसदले विभिन्न दलका सांसदको समर्थनका भरमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने हो या त्यसका लागि दलीय निर्णय आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भयो ।

सरकारी पक्षले संविधानमा नै बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्थालाई आधारभूत रूपमा अंगीकार गरिएकाले दलीय आबद्धताबिना सांसद विशेषको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने जिकिर गरे । जोकोही सांसदले जता पनि समर्थन गर्ने अवस्था भए निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको पुनरावृत्ति हुने र सहजै सांसद खरिदबिक्रीको विसंगति फेरि बढ्ने दाबी सरकारी पक्षको छ । निवेदक पक्षले भने धारा ७६ (५) सरकार गठनको अन्तिम विकल्प भएकाले त्यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा दलीय निर्णय आवश्यक नपर्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने सांसदले जोकोही अरू सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसका आधारमा दाबी पुर्‍याउन सक्ने उनीहरूको जिकिर छ । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री पदमा हुने दाबीलाई दलीय आधारमा समर्थन हुने हो या जोकोही सांसदले जसलाई पनि समर्थन गर्न पाउने भन्ने विषय प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निरूपण गर्नुपर्ने प्रमुख सवाल बनेको देखिन्छ ।

३. ह्वीप र कारबाहीको अनुमान

यो प्रश्न संविधानको धारा ७६ (५) को दलीय आबद्धताको प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले पठाएको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले सांसदहरूको स्वतन्त्र समर्थनलाई मान्यता दिएकी थिइनन् । त्यसमा उनले ह्वीप उल्लंघनका आरोपमा हुने कारबाही र त्यसपछि सांसद पद रिक्त हुने अनुमानलाई आधार बनाएकी थिइन् । देउवा पक्षको दाबीमा संसदीय दलले लगाउने ह्वीप संसद्‌भित्रको कामकारबाहीमा सीमित हुन्छ ।

ह्वीप उल्लंघन भए कारबाही गर्ने कार्यविधि पनि लामो प्रकृतिको छ । कतिपय अवस्थामा त सांसदलाई कारबाही नै हुन नसक्ने देखापर्ने भन्दै उनीहरूले पछि हुने कारबाहीलाई देखाएर अहिले मत बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ठीक उल्टो सरकारी वकिलहरूले भने त्यस्ता सांसदलाई कुनै न कुनै रूपमा कारबाही हुने र सांसद पद रिक्त भएपछि सरकारले स्थिरता नपाउने भन्दै ह्वीप उल्लंघनको कारबाहीलाई मान्यता दिनुपर्ने धारणा अघि सारे । ह्वीपको अनुमानका आधारमा राष्ट्रपतिले देउवाको दाबीलाई मान्यता नदिएकाले त्यो विषय पनि सुनुवाइका दौरानमा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठेको देखियो ।

४. विश्वासको प्रस्ताव नराखी सोझै सिफारिस

धारा ७६ (३) अनुसार पुनः नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्ताव राखेनन् । बरु अघिल्लो परिस्थिति नफेरिएकाले आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको भन्दै धारा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रिया चाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । राजीनामा नदिएका र विश्वासको मतको परीक्षण नगराएका बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालेको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

तर निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले यो विषयलाई महत्त्व दिएनन् । किनभने सर्वोच्च अदालतले यही विषयलाई आधार देखाएर ओलीलाई ‘कि राजीनामा देऊ, नभए प्रतिनिधिसभामा गएर विश्वासको मत लेऊ’ भन्ने आदेश जारी गरे बल फेरि ओलीकै कोर्टमा पुग्ने निश्चित हुन्छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबीको माग समेत कमजोर हुने देखिन्थ्यो । ‘धारा ७६ (४) को प्रक्रियाको प्रश्न पनि प्रमुख सवाल हो । निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले त्यो विषयलाई रणनीतिक रूपमा नउठाउने नीति लिए,’ शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘एकातिर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने माग गरेको अवस्थामा त्यो मुद्दा ओझेलमा पर्ला र असान्दर्भिक होला भनेर धारा ७६ (४) को प्रक्रियामा भएको त्रुटिमा उनीहरू मौन भए ।’

ओली पक्ष भने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भए उपधारा ४ कै प्रक्रियामा कुरा अड्कियोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसो हुँदा ओलीलाई आफ्नो अनुकूलमा राजनीतिक चाल अघि बढाउन सहज हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७८ ०६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दशकको सकसपछि तामाकोसीबाट बिजुली

स्वदेशी लगानीमै निर्मित दोस्रो जलविद्युत् आयोजना तामाकोसीले ७६ मेगावाट क्षमताका ६ युनिटमध्ये एउटाबाट परीक्षण थालेको छ ।
४८ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदा लागत बढेर ८४ अर्ब पुगेको छ ।
केदार शिवाकोटी, विजय तिमल्सिना

दोलखा, काठमाडौं — निर्माणको एक दशक अवधिमा अनेक समस्या झेलेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसीबाट ७६ मेगावाट विद्युत् परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ । जडित क्षमता ४ सय ५६ मेगावाट रहेको यो आयोजनाका ६ वटा युनिटमध्ये पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन थालिएको हो ।

दोलखाको बिगु–१ स्थित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना । 

पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन सुरु भएको हरेक १० दिनमा थप अर्को युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको तयारी छ । भदौ १५ सम्म ६ वटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाको अनुमान छ । दोलखास्थित आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार निवासबाटै स्विच थिचेर भर्चुअल उद्घाटन गरे । आयोजनास्थलमा समेत उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको थियो । उद्घाटनका समयमा भने साढे सात मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको थियो ।

पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट व्यावसायिक उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । एक सातापछि दोस्रो युनिटबाट थप ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उनले बताए । ‘२ सय २० केभी देवीटार सबस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सोमबार औपचारिक रूपमै उत्पादन सुरु भएको छ ।’

पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्यसाथ २०६७ मा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको उत्पादन थाल्ने मिति लक्ष्यभन्दा ६ वर्ष पर धकेलिएको हो । आयोजनाको तयारी २०६० सालतिरबाटै थालिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निर्माण पूरा गर्ने भनिएकामा भूकम्पपछि आयोजनास्थलमा गएको पहिरो र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण साढे दुई वर्ष निर्माण बिथोलिएको थियो । यस्तै ठेकेदारको ढिलासुस्ती र कोभिडका कारण आयोजना निर्माण चार वर्ष प्रभावित भएको आयोजनाका अध्यक्ष एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन् ।

हाइड्रोमेकानिकल उपकरण जडानका लागि ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेलवे एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको गति निकै सुस्त बनेको थियो । निर्माण अवधि लम्बिँदा आयोजनाको लागत बढेर ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुरुमा लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित साढे ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो ।आयोजना निर्माणका लागि ५२ अर्ब र निर्माण अवधिको ब्याजबापत ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले वार्षिक २ हजार २ सय ८१ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ ।

‘यसलाई जाडो महिनामा पनि पाँच घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य भन्छन्, ‘आयोजनाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यही हो ।’ माथिल्लो तामाकोसीमा रोल्वालिङ खोलाको पानी पनि खसाल्ने तयारी छ । रोल्वालिङ खोलाको पानी तामाकोसीमा मिसाइएपछि यसको ऊर्जा उत्पादन क्षमता थप वृद्धि हुनेछ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् थप हुँदा जाडो महिनामा भारतबाट आयात हुने विद्युत् ठूलो परिमाणमा घट्नेछ भने वर्षायामको चार महिना करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न सकिने प्राधिकरणको विश्लेषण छ । ‘हामीले आयोजनाबाट औसतमा ४ रुपैयाँ ६ पैसामा विद्युत् खरिद गर्नेछौं,’ शाक्य भन्छन्, ‘तामाकोसीबाट किनेको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्दा घाटा पर्दैन ।’ आयोजनाको निर्माण लागत सस्तो हुने अनुमानसहित सस्तो दरमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको हो ।

सोमबार बालुवाटारबाट स्विच थिचेर परीक्षण उत्पादनको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड र प्राधिकरणबीच २०६७ पुस १४ मा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो । आयोजनाले २०७२ पुस १० मा ४ वटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र २०७३ असार ३० गतेसम्म ६ वटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन थालिसक्ने मिति तय गरी विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गरिएको थियो । आयोजना र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौतामा आयोजनाले उत्पादन थालेपछि ९ पटकसम्म तीन प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि गरिने उल्लेख छ । आयोजनाले उत्पादन थालेपछिको औसत विद्युत् मूल्य प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ६ पैसा हुनेछ ।

स्वदेशी लगानीमा मात्रै निर्मित यो दोस्रो आयोजना हो । सुरुमा चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी लगानी र सीप प्रयोग गरिएको थियो । सोही मोडलमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनालाई अघि बढाइएको हो । स्वदेशी लगानी भए पनि माथिल्लो तामाकोसीमा परामर्शदाता र प्राविधिक विदेशी भएकाले चिलिमेभन्दा यसको मोडल केही फरक भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् । ‘माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माण हुँदा हाम्रो प्राविधिक क्षमता पनि बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तामाकोसीबाट सिकेको सीप अब अन्य आयोजना बनाउँदा काम लाग्छ ।’

माथिल्लो तामाकोसीले यसभन्दा ठूलो आयोजनाका लागि मार्गदर्शन गर्ने भए पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नभएकाले यसले उत्साहित नबनाउने अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको तर्क छ । ‘भनेको समयमै र भनेकै लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको भए यसले मानसिक रूपमा हामीलाई उत्साहित बनाउँथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यसको लागत दोब्बर भएको छ र समयभन्दा निकै ढिला सम्पन्न भएको छ ।’

माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न भएपछि विद्युत् व्यवस्थापनमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘ऊर्जा उपलब्धता बढेपछि उद्योगीलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने र खपत बढाउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ, ‘घरायसी उपभोगलाई पनि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण शिथिल बनेको आयोजनालाई गति दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी कुलमान घिसिङ आयोजनाको लागत अनुमान गर्दा नै कम गरिएको टिप्पणी गर्छन् । लागत अनुमान गर्ने बेलामा डलरको भाउ बढ्न सक्ने अवस्थालाई ख्याल नगर्दा लागत कम देखिए पनि पछि आयोजनाको लागत बढेको उनको धारणा छ ।

यसरी पुग्यो ३५ अर्बबाट ८४ अर्ब

आयोजनाको विस्तृत डिजाइनका क्रममा २०६५ सालमा परामर्शदाता कम्पनी नोरकन्सल्टले तयार पारेको लागत अनुमानमा आयोजनाका लागि कुल ५३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने भनिएको थियो । त्यो बेला डलरको मूल्य ८० रुपैयाँ थियो । परामर्शदाताले तयार पारेको अनुमानित लागतलाई पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले आयोजनाका लागि निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर मात्रै लाग्ने अनुमान तयार पारेको थियो ।

सोही अनुमानअनुसार आयोजनाका लागि तत्कालीन विनिमय दरअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान तयार पारिएको थियो । आयोजना ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा तयार पारिएको हो । तर २०७२ को भूकम्पका कारण आयोजनास्थलमा गएको पहिरो, नाकाबन्दी, सुरुङ डिजाइनमा भएको परिवर्तनले गर्दा आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको र डलरको मूल्य बढ्दा आयोजनाको लागत बढेको आयोजना व्यवस्थापनको विश्लेषण छ ।

आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजमात्रै ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजनाका लागि लिइएको ब्याजदरसमेत घटाउनुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाका पूर्वअध्यक्ष घिसिङको भनाइ छ । आयोजनाको लागत बढेका कारण ऋणको तुलनामा स्वपुँजीको अनुपात घटेकाले यसको स्वपुँजी अनुपात बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘आयोजनाका लगानीकर्तालाई अग्राधिकार सेयर जारी गरी स्वपुँजी अनुपात बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले ऋणको परिमाण र ब्याज घटाउँछ र लगानीकर्ताले बढी प्रतिफल पाउँछन् ।’

विविध कारणले माथिल्लो तामाकोसी निर्माणमा ढिलाइ भए पनि यो आयोजनाबाट प्राधिकरणसहित सबै ऋण लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने उनको विश्लेषण छ । भन्छन्, ‘यो आयोजनाबाट विद्युत् बिक्रीबाट मात्रै प्राधिकरणले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्न सक्छ भने ऋण लगानीकर्ताले समेत अन्य लगानीबाट आउनेभन्दा बढी ब्याज पाउनेछन् ।’

प्रकाशित : असार २२, २०७८ ०६:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×