खनाल-नेपाल पक्षको निष्कर्ष : अवैधानिक कमिटीले दिएको अल्टिमेटम मानिन्‍न

खनाल-नेपाल पक्षका २३ सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसरी गरिएको हस्ताक्षर सोमबारभित्र फिर्ता लिएको घोषणा गर्न अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार अल्टिमेटम दिएका थिए ।

ओलीको अल्टिमेटमपछि शनिबार खनाल-नेपाल समूहका सांसदहरूले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा ओलीले जारी गरेको अल्टिमेटम अस्वीकार गर्दै हस्ताक्षर कुनै हालतमा फिर्ता नलिने निष्कर्ष निस्किएको नेता जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । 'अवैधानिक कमिटीले दिएको अल्टिमेटमको अर्थ छैन । संविधान, लोकतन्त्र र संसद् जीवित राख्नका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निष्कर्ष निस्किएको छ,' उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते गरेको फैसलाअनुसारको बैठक बसेर गरिएको निर्णय मात्रै मान्य हुने समझदारी बनेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठबमा माधवकुमार नेपालले शुक्रबार अध्यक्ष ओलीसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए । 'मेलमिलापको लागि भनेर अध्यक्ष ओलीले फोन गर्नुभयो । सुरुमै उहाँले आफ्ना सर्त राख्नुभयो भनेर नेता नेपालले सुनाउनुभयो,' श्रेष्ठले भने ।

एकता गर्ने भए बालुवाटारमा जारी १३ केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्न र ९ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको बैठक बोलाउने लगायतका सहमति गरौं भनेर ओलीलाई जवाफ दिएको नेपालले सांसदहरूलाई बताएका थिए । ओलीले भने केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी राखेका छन् ।