मलेसियामा ४२ शव अलपत्र

कोभिडका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भएपछि शव आउने दिन निश्चित नहुँदा उतै अन्त्येष्टि गरिएको करणका दाजु आनन्दले बताए । ‘हाम्रो गाउँबाट विदेश जाने धेरैको मृत्यु भएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि शव ल्याउन समय लागेको थियो । अहिले त प्लेन नै कहिले चल्ने हो ठेगान भएन,’ उनले भने, ‘शव ल्याएर काजकिरियाको काम नसकेसम्म झन् तनाव झेल्नुपर्ने भयो ।’ उतै रहेका कान्छो भाइले हिन्दु परम्पराअनुसार दागबत्ती दिएको उनले बताए । ‘सरकार ज्युँदोजाग्दो भएको भए मलेसियामा मृत्यु भएका मान्छेलाई नेपाल ल्याउन सक्थ्यो,’ पीडित परिवारको गुनासो छ, ‘हाम्रा लागि आफन्तको मृत्युसँगै सरकार पनि मरेतुल्य भएको छ ।’

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा वैशाख दोस्रो सातादेखि शव पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ । सोमबारसम्म शव पठाउनुपर्ने नेपाली पुरुष कामदारको संख्या ४२ पुगिसकेको छ । ‘जसका परिवारले यतै अन्त्येष्टिका लागि सहमति पठाउँछन् । उनीहरूको शव यतै अन्त्येष्टि हुन्छ,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने ।

असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सातादेखि नियमित रूपमा मलेसियामा चारवटा उडान गर्ने अनुमति दिएको छ । जुलाईको पहिलो साता नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको दुई वटा उडानको तालिका छ । ‘नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडीले मात्रै धेरै वटा शव बोक्न सक्छ । अहिले वाइडबडी जहाज पठाउन हामीले सम्बन्धित निकायलाई भनिरहेका छौं,’ राजदूत पाण्डेले भने ।

शुक्लागण्डकी गाउँपालिका–६ तनहुँका बमबहादुर थापाले शव पर्खेर बस्नुपर्दा परिवारलाई निकै कठिन भएको बताए । उनका दाइ झापटबहादुरको जेठ १९ गते मृत्यु भएको थियो । ‘सबैभन्दा कठिन नै शव कुर्नु रहेछ । उता कम्पनीले शव पठाउने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्छ, यता ल्याउने विमान छैन,’ उनले भने, ‘जति दिन लाग्यो पनि पर्खनैपर्‍यो ।’ वाइडबडीको उडान नियमित नहुँदा मृतकको संख्या थपिँदै गएको छ । वाइडबडीको पालो आएको बेला एकैपटक १४–१५ वटा शव आएको छ । गत चैत मसान्तसम्म २ सय ८१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु मलेसियामा हुने गरेको छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै एक हजार ९ सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ । राजदूत पाण्डेका अनुसार हृदयघात र रोगको सिकारबाट मृत्यु भइरहे पनि पछिल्लो समय आत्महत्याको दर चिन्ताजनक ढंगले बढेको छ । ‘पारिवारिक तनावका कारण आत्महत्या हुनेको संख्या चिन्ताजनक छ’, उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मोइसको दुई वर्षअघि प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार गन्तव्य मुलुकमा प्रतिकूल वातावरणमा काम गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच हुने गरेकाले कामदारको मृत्यु भइरहेको छ । ‘कामदारहरू जोखिमपूर्ण पेसामा काम गर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा अंगभंग र मृत्युको जोखिम पनि उत्तिकै छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असमान तापक्रम, कीटनाशक औषधि तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव, अधिकतम शारीरिक परिश्रम, पेसागत सुरक्षाको अनिश्चितता, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, बेचबिखन र बाध्यकारी श्रमका कारण मृत्युदर बढिरहेको मोइसको निष्कर्ष छ । यसका साथै अनुभव र सूचनाको कमीले सडक दुर्घटना पनि प्रमुख समस्यको रूपमा रहेको छ । कम्पनी छाडेर कागजातविहीन अवस्थामा रहेका कामदार स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित हुनुले स्वास्थ्यमा जोखिम रहेको राजदूत पाण्डेले बताए ।

‘कामदारको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउन कम्पनीले कस्तो प्रकारको बिमा गरिदिएको छ भनेर गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सस्तो खालको बिमा हुनेबित्तिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका प्रायःजसो श्रमिकको मृत्युका कारण स्पष्ट रूपमा खुल्दैन । वैदेशिक रोजगार र स्वास्थ्य क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई अझ ध्यान दिनु जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । कामदारको मृत्यु तथा अंगभंगका कारक तत्त्वहरूको न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक उपायका रूपमा गन्तव्य मुलुकको वस्तुगत स्थितिलाई आधार मानी अभिमुखीकरण तालिममा त्यस्ता विषय समेत समावेश गरी अझ प्रभावकारी बनाइएको छ’, मन्त्रालयको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गरी विदेश प्रस्थानपूर्वको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको अनुगमन प्रणालीमा थप सुधार गरिएको छ ।’

मलेसियामा मृत्यु भएका सबैले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था भने अझै छैन । तोकिएबमोजिम कामको सन्दर्भमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले आजीवन रूपमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशतसम्म रकम पाउनेछन् । मलेसियाको सामाजिक सुरक्षामा ३ लाख नेपाली आबद्ध भइसकेका छन् । गत १ जनवरी २०२० पश्चात् भने सबै रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सोस्कोमा आबद्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।