हवाई उद्धारले नटरेको मातृमृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हवाई उद्धारले नटरेको मातृमृत्यु

कोरोना महामारी र लकडाउनको ७ महिनामा दुर्गम भेगका १३४ गर्भवती तथा सुत्केरीले उपचार अभावमा ज्यान गुमाए
वसन्तप्रताप सिंह, कृष्ण अधिकारी

बझाङ, नेपालगन्ज — २०७७ वैशाख १ गते । बुटवलकी भीमा पाण्डेका लागि नयाँ वर्षको पहिलो दिन मात्रै होइन, जीवनकै अन्तिम दिन बन्यो । त्यसबेला भीमा डेढ महिनाकी गर्भवती थिइन् र बागलुङ, ढोरपाटनस्थित माइतीघर पुगेकी थिइन् । केही दिनअघि मात्रै अचानक पेट दुख्न थालेपछि उनी उपचारका लागि ढोरपाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गएकी थिइन् ।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत अछाममा गर्भवतीको उद्धार हुँदै । फाइल तस्बिर

स्वास्थ्य जाँचपछि थाहा भयो– बच्चा पाठेघारबाहिर रहेछ । पाठेघरबाहिर बसेको बच्चा बाँच्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । अंग्रेजीमा इक्टोपिक/ट्युबल प्रेग्नेन्सी भनिने यस्तो गर्भावस्थाका कारण गर्भवती महिलाको पेट दुख्छ । रगत बग्छ । समयमै उपचार नपाए गर्भवती महिलाको ज्यानै जान सक्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले भीमालाई शल्यक्रियाका लागि तुरुन्त स्रोत–साधन सम्पन्न अस्पताल जान सल्लाह दिए । त्यो बेला देशभर कडा लकडाउन थियो । सार्वजनिक मात्र होइन, निजी सवारीसाधनहरू पनि चलेका थिएनन् । भीमाले लकडाउन खुलेपछि बुटवल गई शल्यक्रिया गराउने सोच बनाइन् तर नयाँ वर्षको पहिलो बिहान अचानक पेटको दुखाइ बढेर गयो । रक्तस्राव पनि हुन थाल्यो ।

भीमाका परिवारजनले आत्तिँदै हेलिकप्टर खोज्न थाले । उनीहरूले बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैलोचन सैजूलाई खबर गरे । सैजूले तत्काल गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हेलिकप्टरका लागि सम्पर्क गरे । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई अस्पताल लैजान निःशुल्क हवाई उद्धारको व्यवस्था गरेको छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले भीमाको उद्धारका लागि निजी कम्पनीको हेलिकप्टर चार्टर गर्ने प्रबन्ध सुरु गर्‍यो तर लकडाउनका बेला हेलिकप्टर उडाउन पनि गृह मन्त्रालयको पास चाहिन्थ्यो । पास निकाल्न समय लाग्ने भयो ।

हेलिकप्टर आउन ढिलो हुने भएपछि भीमालाई एम्बुलेन्समै राखेर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानतिर लगियो । उनलाई बीच बाटोबाट हेलिकप्टरले उद्धार गर्‍यो तर त्यसबेला झन्डै तीन घण्टा ढिलो भइसकेको थियो । ढोरपाटन प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्रका प्रमुख मिलन मल्लले भने, ‘हेलिकप्टर दुई घण्टाअघि मात्रै आएको भए पनि भीमालाई समयमै पोखरा पुर्‍याई शल्यक्रिया कक्षमा छिराउन सकिन्थ्यो र उनी बाँच्ने थिइन् ।’ कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले २०७६ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । सुरुमा एक साताका लागि भनिएको लकडाउनको अवधि पटक–पटक गरी लम्ब्याइयो ।

तीन महिनापछि देशव्यापी लकडाउन अन्त्य त भयो तर विभिन्न सहरकेन्द्रित लकडाउन र प्रतिबन्धनात्मक अवस्था २०७७ असोजसम्मै जारी रहे । यो अवधिमा दुर्गम क्षेत्रका धेरै गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले उपचार अभावमा ज्यान गुमाए । तीमध्ये भीमा एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार २०७६ चैतदेखि २०७७ असोजसम्म देशभरका १३४ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भयो । समयमै उपचार पाउन सकेका भए उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउन पर्दैन थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका डा. पुष्पा पौडेल नागरिकलाई कोरोनाबाट जोगाउन गरिएको लकडाउन सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाका लागि भने काल सावित भएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘त्यो बेला हामी सबैलाई कोरोना सरिहाल्छ कि, कोरोना लागेर मरिहालिन्छ कि भन्ने डर थियो । सुत्केरी, गर्भवतीलाई तुरुन्त उपचार दिन सकेनौं ।’

लकडाउनमा यातायात ठप्प हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा गर्भवती महिला परे । उनीहरूले नियमित अस्पताल गई स्वास्थ्य जाँच गराउन पाएनन् । अस्पताल जाने साधन नहुँदा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवतीले घरमै बच्चा जन्माए । अस्पतालसँगको पहुँच टुट्दा धेरै महिलाको ज्यान गएको भेरी अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कुमार शाहले बताए ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गतको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवाका लागि जुन कार्यविधि बनेको छ, त्यसमा सडक सम्पर्क नभएका सबै जिल्ला–गाउँलाई समेटिएको छैन । दुर्गमको सूचीमा नपरेका जिल्लाका महिलाले यो सेवा पाउँदैनन् । यसैले कार्यविधिमा नसमेटिएका कतिपय गाउँका महिलाले पनि उपचार अभावमा ज्यान गुमाएका छन् ।

डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, ‘गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क उद्धार मातृमृत्यु दर घटाउने अभियानमा एउटा सकारात्मक प्रयास हो तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकालाई गर्भावस्थासँग सम्बन्धित समस्याको गहिराइ थाहा भएजस्तो लाग्दैन । यो सेवाबारे दूरदराजसम्म राम्रो प्रचार पनि गरिएको छैन । सेवाबारे थाहा पाएकाहरूले पनि सजिलै हेलिकप्टर पाउँदैनन् ।’

निःशुल्क हेलिकप्टर उद्धारसम्बन्धी कार्यविधिले हिमाल र पहाडलाई मात्रै समेटेको छ । कतिपय भित्री मधेसका गाउँ यति दुर्गम छन् कि त्यहाँका महिलालाई पनि हेलिकप्टरले उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय दुर्गम गाउँ कार्यविधिमा नपरेकाले समस्या निम्तिएको डा. उप्रेतीको भनाइ छ । लकडाउन हटेपछि पनि गर्भवती, सुत्केरीको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन ।

अछाम सदरमुकामबाट झन्डै ६५ किलोमिटर टाढाको तुर्माखाद गाउँपालिका–४ ल्वारागोदेकी ३८ वर्षीया नामसरा विकले बेलैमा उपचार नपाउँदा २०७७ मंसिर १८ गते राति ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । पाँच दिनदेखि उनको पेट दुखिरहेको थियो । हल्का रगत पनि बगिरहेको थियो । उनको गर्भ बसेको ८ महिना भएको थियो । ‘भाउजूलाई स्वास्थ्यचौकी लैजाँदा कोरोना पो लाग्ने हो कि भन्ने डर लाग्यो । गर्भवतीलाई कोरोना सर्‍यो भने समस्या होला भन्ने सोच्यौं,’ नामसराका देवर गोप विकले भने, ‘दाजु (मृतकका श्रीमान्) आफैं पितर धामी हुन् । यसैले पहिले देउता मान्ने, त्यसले ठीक भएन भने मात्रै स्वास्थ्यचौकी लैजाने सल्लाह भयो । घरमा हुँदा झारफुक गर्‍यौं, जडीबुटी पनि खुवायौं ।’

उनका अनुसार छैटौं सन्तान जन्म दिने क्रममा नामसराको ज्यान गयो । अहिले उनका तीन छोरा र दुई छोरी छन् । अन्धविश्वास र अशिक्षाका कारण अझै पनि बिरामी हुँदा विशेष अवस्थाबाहेक त्यहाँका बासिन्दा स्वास्थ्य संस्था जाँदैनन् । गाउँलेको पहिलो प्राथमिकता स्थानीय धामीझाँक्री हुन् । झारफुकबाट ठीक भएन भने जडीबुटीको भर पर्छन् । बिरामी गम्भीर अवस्थामा नपुग्दासम्म स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउँदैनन् । गोपले भने, ‘सन्तानलाई भगवान्को वरदानका रूपमा लिने चलन छ । गाउँमा सबै महिलाको अवस्था भाउजूको जस्तै हो ।’

बाँकेको डुडुवाकी प्रीति खटिक । उनलाई सुत्केरी बेथा लागेका बेला गत साउन २६ मा बाँकेका तीनवटै अस्पतालको प्रसूति वार्ड सिल थिए । स्वास्थ्य सेवा पाउन १२ घण्टा पर्खनुपरेको थियो।

परिवारका सबै सदस्य देवता पुज्न व्यस्त भएका बेला नामसरा बेहोस भएर ढलेकी थिइन् । उनलाई करिब १ घण्टा टाढाको तुर्माखाँद स्वास्थ्यचौकीमा दिउँसो १२ बजे पुर्‍याइयो । स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याउनुभन्दा १५ मिनेटअघि धेरै रगत बग्यो । त्यहाँ प्राथमिक उपचार भयो । ‘भाउजूको अवस्था गम्भीर भइसकेको रहेछ,’ गोपले भने, ‘यस्तो अवस्थाका गर्भवती र सुत्केरीलाई सरकारले हेलिकप्टरबाट उपचारमा लैजान्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । कसलाई भनेपछि हेलिकप्टरले लैजान्छ भनिदिने पनि कोही भएन ।’ स्वास्थ्यकर्मीले जिल्ला अस्पताल रेफर गरेपछि गाडी खोज्न धेरै समय लागेको थियो ।

तुर्माखाँद–४ का वडाध्यक्ष कविराम बयकले भने, ‘नामसराको अवस्थाबारे ढिलो थाहा पाएँ । एम्बुलेन्स खोजें । एम्बुलेन्सको कन्डिसन पनि ठीक थिएन । बिस्तारै भए पनि जिल्ला अस्पताल लैजाऊँ भनेर बिग्रेकै एम्बुलेन्समा पठाएका हौं । बाटोमा एम्बुलेन्स बिग्रियो । अर्को गाडी खोज्दासम्म अस्पताल पुर्‍याउन अबेर भयो ।’

जिल्ला अस्पतालका डा. अतुल भारद्वाजका अनुसार नामसरालाई तुर्माखाँदबाट मंगलसेन ६ घण्टापछि पुर्‍याइएको थियो । ‘रगत धेरै बगिसकेकाले बिरामीको अवस्था गम्भीर थियो,’ उनले भने, ‘हामीले नर्मल डेलिभरी गरायौं, बच्चा पेटमै मरिसकेको रहेछ ।’ राति १२ बजे बच्चा जन्मेको केही समयपछि उच्च रक्तस्रावकै कारण सुत्केरीको मृत्यु भएको उनले बताए । ‘सुत्केरी भइसकेपछि रगत दिने तयारीमा थियौं । अनेक प्रयास गर्दा पनि बचाउन सकिएन,’ उनले भने ।

महेन्द्रनगरकी २९ वर्षीया शारदा बोगटीको सुत्केरी भइसकेपछि २०७७ कात्तिक १८ गते उपचारका क्रममा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भयो । उनलाई गर्भावस्थामा रक्तस्राव हुने समस्या थियो । असोज ८ गते बोगटीको नर्मल डेलिभरी भयो । उनी पहिलोपटक आमा बनेकी थिइन् । उनले एकैपटक छोरा र छोरी जुम्ल्याहा जन्माउँदा परिवारमा खुसी छायो तर खुसी धेरै दिन रहेन ।

सुत्केरीको रक्तस्राव नरोकिएपछि पाठेघरको शल्यक्रिया गरियो । बिरामीलाई ८ पिन्ट रगत र ४ पिन्ट प्लेटलेट रगत दिइयो । त्यसपछि पनि सुत्केरीको स्वास्थ्यमा सुधार भएन । असोज १४ गते कोरोना जाँचका लागि स्वाब लिइयो । त्यही दिन रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । यता सुत्केरीको अवस्था नाजुक भइरहेको थियो । भोलिपल्ट बाँकेको कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजमा ल्याइयो र साँझ ४ बजे भर्ना गरियो । कोहलपुरमा पुर्‍याउँदा उनी बेहोस थिइन् । मेडिकल कलेजले एन्टिबायोटिक अक्सिजनलगायत रोगको प्रकृतिअनुसारको सबै प्रकारको सपोर्टिङ उपचार गर्‍यो । बिरामीको अवस्थामा सुधार आएन । आइतबार बिहान उनको मृत्यु भयो । शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा २०७६ चैतदेखि २०७७ मंसिर मसान्तसम्म उपचारका लागि आएकामध्ये २१ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो ।

स्वास्थ्य जोखिममा परेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई तत्काल उद्धार गर्ने, उपचार गर्ने प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको अभावमा धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको डा. उप्रेतीको भनाइ छ । ‘राज्यको नेतृत्वले संवेदनशीलताका साथ काम गरेको भए यति धेरैले ज्यान गुमाउनुपर्थेन, यसै पनि नेपालको जनस्वास्थ्य पहिलेदेखि नै कमजोर छ, लकडाउनमा स्थिति नाजुक भएको मात्रै हो,’ उनी भन्छिन् ।

सन् २०१६ मा गरिएको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रतिलाख गर्भवती तथा सुत्केरीमध्ये २ सय ३९ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अझै ४३ प्रतिशत महिलाले घरमै बच्चा जन्माउँछन् । सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन विभिन्न योजना, कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० जनामा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ । यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि दुर्गम भेगका स्वास्थ्य जोखिममा परेका गर्भवती, सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम सरकारले लागू गरेको हो ।

२०७५ कात्तिक ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि पारित गरेको थियो । यो कार्यविधि त्यही साल पुसदेखि लागू भएको छ । हवाई उद्धार सेवाका लागि दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, सल्यान, रसुवा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम पूर्ण रूपमा समेटिएका छन् । आंशिकअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकका ३, धादिङको १, गोरखाका ७, बागलुङका ९ वटा पालिका पर्छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण लकडाउन लागू भएको चैत ११ देखि भदौ ६ सम्ममा ४१ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको थियो तर गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जाने क्रम रोकिएन । मन्त्रालयमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धारको समन्वय गर्ने एकाइकी प्रमुख अञ्जु ढुंगाना भन्छिन्, ‘धेरै ठाउँबाट ढिलो मात्र खबर आउँछ । यसैले बेलैमा उद्धार हुन सक्दैन ।’

कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै स्वास्थ्य सेवा लिन सबैभन्दा बढी असहज गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई भयो । लकडाउनका कारण झन्डै तीन महिनासम्म यातायात बन्द हुँदा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यमा बहुआयामिक असर परेको जिल्ला अस्पताल बझाङका प्रमुख डा. सन्दीप ओखेडाले बताए । ‘यो अवधिमा सामान्य मानिसलाई त हिँडडुल गर्न सहज भएन भने गर्भवती तथा सुत्केरीहरूलाई झन् मुस्किल पर्‍यो,’ उनले भने, ‘कैयौं गर्भवती महिलाले नियमित गर्भ जाँच गर्न पाएनन् । कतिपयले अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने टिटीलगायतका खोप लगाउन छुटेका छन् । यसको असर तत्कालै भन्दा पनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा पछिसम्म देखिन सक्छ ।’ उनले यो अवधिमा अधिकांश महिलाहरू जोखिमपूर्ण तरिकाले घरमै सुत्केरी भएको बताए ।

लकडाउनमा मातृमृत्यु बढेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि नै परिमार्जन गर्‍यो । २०७७ असोज ११ मा कार्यविधि संशोधन गर्दै सुगम मानिएका १४ जिल्लाका केही पालिकालाई हवाई उद्धार सेवा पाउने सूचीमा राख्यो । सूचीमा इलाम (माईजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिका), धनकुटा (चौबिसे गाउँपालिका), उदयपुर (ताप्ली गाउँपालिका), रामेछाप (उमाकुण्ड गाउँपालिका), सिन्धुली (घ्याङलेख गाउँपालिका), काभ्रे (महाभारत र चौंरीदेउराली गाउँपालिका), नुवाकोट (दुप्चेश्वर गाउँपालिका), लमजुङ (दूधपोखरी र क्व्होलासोथार गाउँपालिका), पर्वत (जलजला गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकाको उत्तरी घ्याम्पाल क्षेत्र), स्याङ्जा (हरिनास र कालीगण्डकी गाउँपालिका), नवलपरासी पूर्व (बर्दघाट सुस्ता पूर्व र हुप्सेकोट गाउँपालिका), गुल्मी (मालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका), प्यूठान (नौबहिनी गाउँपालिका), डडेलधुरा (आलिताल, नवदुर्गा र परशुराम गाउँपालिका) छन् ।

अबदेखि उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरीले घर फर्कन यातायात खर्च, पोषण र स्वास्थ्य सरसफाइका लागि अधिकतम २० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन सुविधा पाउनेछन् । उनीहरूले आमा सुरक्षाअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा गई सुत्केरी भएबापत दिइने प्रोत्साहन भत्ता भने पाउने छैनन् । महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपका बेला तोकिएका दुर्गम जिल्लाबाहेक अन्य सुगम जिल्लाबाट पनि गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्ने, कार्यविधिमा तोकिएको अस्पतालमा पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावमा उपचार सम्भव नहुने भए सुविधा सम्पन्न जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा पुर्‍याइने भनी कार्यविधिमा थप गरिएको छ ।

२०७५ को कार्यविधिमा उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्रदेश १ मा विराटनगरको कोसी अस्पताल, प्रदेश २ मा राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, जनकपुरको जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, वाग्मती प्रदेशमा काठमाडौंको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भरतपुरको भरतपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, प्रदेश ५ मा बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, घोराहीको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, नेपालगन्जको भेरी प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेतको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्‍याइने व्यवस्था थियो ।

(नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा)

प्रकाशित : असार १५, २०७८ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय कार धमाधम जाँचपास

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — संघीय सरकारको बजेट भाषणपछि वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा लामो समयदेखि थन्किएका विद्युतीय कार जाँचपास भई छुटेका छन् ।

बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत चूडामणि शर्मा कट्टेलका अनुसार बजेट भाषणपछि ६७ थान विद्युतीय कार जाँचपास भई छुटेका छन् । जसमा किया ब्रान्डका ४५ थान र

एमजी ब्रान्डका २२ थान विद्युतीय कार छन् ।बन्दरगाहको यार्डमा अब मुद्दा परेका आधा दर्जन र मुद्दा नपरेका टेस्ला ब्रान्डका २ विद्युतीय कार मात्र जाँचपासका लागि बाँकी रहेको कट्टेलले जानकारी दिए । यी कार करिब ६ महिनादेखि बन्दरगाहको यार्डमा अड्किएका थिए । चर्को अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्कको कारण आयातकर्ता आफ्नो कार जाँचपास गर्न अनकनाई रहेका थिए । सरकारले बजेट भाषणमार्फत विद्युतीय कारको भन्सार शुल्क घटाउनुका साथै अन्तःशुल्क मिनाहा गरेपछि आयातकर्ताले धमाधम विद्युतीय कार जाँचपास गराएर लगेका हुन् । बन्दरगाह यार्डमा यसबाहेक करिब डेढ दर्जन पेट्रोलकारसमेत छन् ।


प्रकाशित : असार १५, २०७८ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×