श्रीलंकाबाट २५ जना महिलाको उद्धार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

श्रीलंकाबाट २५ जना महिलाको उद्धार

विद्या राई

काठमाडौँ — सरकारले श्रीलंकाबाट २५ जना महिलाको उद्धार गरेको छ । गैरकानुनी रुपमा भारतको बाटो हुँदै श्रीलंका पुगेपछि अध्यागमन कानुन उल्लंघनको मुद्दा खेपिरहेका २५ जनालाई बिहीबार स्वदेश फिर्ता गरेको हो । एक जनामा भने कोरोना पुष्टि भएकाले निको भएपछि ल्याइने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएको छ ।

उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षित मापदण्ड अनुसार माइती नेपालमा आश्रय दिइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने, ‘खला सिमानाको कारण मानव बेचविखन भइरहेको छ । पहिलो प्राथमिकता भनेको उद्धार र पुन:स्थापना नै हो । यो अपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई पहिचान गरी कारबाही गरिनेछ ।’

महिला मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार उनीहरुलाई टिकट तथा व्यवस्थापन खर्च सरकारले बेहोरेको छ । ‘चेतनाको अभाव, गरिबी, रोजगारीको अभाव, देखासिखीका कारण अवैध बाटो भएर महिलाहरु विदेश पुगेर अलपत्र पर्ने गरेका छन्,’ सचिव खतिवडाले भनिन् ।

मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बेचविखनमा परेकाहरु उद्धार पुन:स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनको काम गर्दै आएको छ । यसका लागि महिला मन्त्रालयले १० वटा पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । पुन:स्थापना केन्द्रमा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि जिविकोपार्जनका तालिम प्रदान गरिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा अवैध बाटोबाट गएर अलपत्र परेका ११ सय जति महिला, बालबालिकालाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

खाडी देशमा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा जान सरकारले रोक लगाएपछि मानव बेचविखन बढेको यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको भनाइ छ । ०७५ सालमा अवैध रुपमा मणिपुर हुँदै म्यानमार पुगेका १७९ नेपाली उद्धारपछि माइती नेपाल र लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएन वुमनले गरेको अध्ययनमा सबैले आर्थिक समस्या, रोजगारीको अभावले अवैध बाटो भएर विदेशिन बाध्य हुनु परेको बताएका थिए ।

‘बेचविखनमा परी उद्धार गरिएकाहरुको द्रुत अध्ययन’मा मानव बेचविखन हुन नदिनका लागि रोकथामका सुझाव दिएको छ । तीन तहकै सरकारले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी गहन अध्ययन गर्नुपर्ने, ओसारपसारको अपराध गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खाडी देशमा महिला कामदारलाई लगाइएको प्रतिबन्धको विकल्प खोज्नुपर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वर्षेनी मानव बेचविखन बढिरहेको सन्दर्भमा यसको रोकथामका लागि राष्ट्रिय लैंगिक नीतिअनुसार स्थानीय तहमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरु लागू भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ १६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा प्रहरीलाई २८ वटा सवारी साधन उपलब्ध

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र प्रहरी संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन भन्दै संघीय सरकार मातहतमा रहेको नेपाल प्रहरीलाई वाग्मती प्रदेश सरकारले करिब चार करोड मूल्यबराबरको सवारी साधनहरु उपलब्ध गराएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशव पाण्डेले शुक्रबार एक समारोहबीच प्रदेश प्रहरी प्रमुख वसन्तकुमार लामालाई १२ वटा पिकअप भ्यान र १६ वटा मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरे । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको पिकअप भ्यान र मोटरसाइकल वाग्मती प्रदेशका १० जिल्ला मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा र रसुवालाई उपलब्ध गराएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख लामाले बताए । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधनहरु जिल्लाको दुर्गम ईलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीलाई दिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख लामाले जानकारी दिए ।

प्रहरी संगठनका क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि ३ करोड ८० लाख ७३ हजार रुपैयाँमा पिकअप भ्यान र मोटरसाइकल खरिद गरेर प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई उपलब्ध गराएको आन्तरिक मामिला तथा काननु मन्त्रालय सचिव मदन भुजेलले बताए ।

संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रति आपत्ति जनाइरहेको भए पनि प्रदेश सरकारले भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद, चेकिङ पोष्ट निर्माण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । हालसम्म करिब एक अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरिसकेको छ ।

प्रदेशअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत राख्ने गरी संघीय सरकार अगाडि बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन आफूहरुलाई अमान्य हुने बताइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशका बाँकी १० जिल्लामा प्रदेश सरकारले उक्त बजेट खर्चेको हो ।


प्रकाशित : असार ११, २०७८ १६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×