संविधान रक्षामा जुट्न देउवाको आह्वान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधान रक्षामा जुट्न देउवाको आह्वान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै संकटमा धकेल्ने काम भएको भन्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति संयुक्त मोर्चा अग्रसर भएको बताएका छन् । 

बिहीबार विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट सम्पादकहरुसँग आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन् । उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निवेदनलाई अस्वीकार गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार भएको बताए । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि पाँच राजनीतिक दलको संयुक्त मोर्चा बनेको उनले स्पष्ट पारे ।

सभापति देउवाले आफूहरु मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुसँग स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको पनि बताए । सभापति देउवाले लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा उभिन पनि सबैलाई आह्वान गरे । उनले भने – ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतन्त्र माथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका बहुमत १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्‍यौं । स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार भएको छ । तसर्थ हामीले लोकतन्त्रका लगि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छौं । हामीहरु राष्ट्रिय हितको संरक्षण, नेपालको संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा र जनतालाई महामारीबाट बचाउने उद्देश्यसाथ पाँच राजनीतिक दलको संयुक्त मोर्चाका साथ अग्रसर छौं । हामी सबै मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं । निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौं, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौं ।’

संविधानसभाले निर्माण गरी जारी नेपालको संविधान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले त्यसलाई बचाउन सबै पक्ष लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विपक्षी गठबन्धन राजनीतिक र कानुन लडाइँमा रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दासम्बन्धमा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ ।


प्रकाशित : असार १०, २०७८ १७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्याय परिषद् सदस्यमा भण्डारी नियुक्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीलाई न्याय परिषद् सदस्यमा नियुक्त गरेकी छन् ।

संविधानको धारा १५३ को उपधारा १ को खण्ड घ बमोजिम खनियापानी –९, रामेछापका भण्डारीलाई सो पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रुपनारायण भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ १७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×