प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा फेरि ‘आक्रमण’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा फेरि ‘आक्रमण’

बीएन्डसीका लागि सम्बन्धन सिफारिस गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाटै धम्की
यो प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका मन्त्रीहरुको नैतिक पतनको चरम रुप हो । – डा. जीवन क्षत्री
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सिफारिस नगरे पदबाट राजीनामा दिन धम्की दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी

आयोगको बैठकको निर्णय आफूअनुकूल लेखाउन आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर गिरी र आयोगका सदस्यसचिव डिल्ली लुइँटेल लगायतलाई दबाब दिइएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको धम्कीपछि गिरी बरु राजीनामा दिने तर कानुनविपरीतका कार्य नगर्ने भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । उनी बाहिरिएपछि पुनः बालुवाटार बोलाएर आयोगको निर्णय लेखेर प्रमाणित गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विवादित व्यापारी दुर्गा प्रसार्इंको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐन, नियम मिचेर काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन महिनौंदेखि जबर्जस्ती गर्दै आएका छन् । सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले गिरीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बन्धक बनाएर प्रसाईंलाई पोस्ने गरी निर्णय गराउन चेतावनी दिइएको बताए । ‘यो प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका मन्त्रीहरूको नैतिक पतनको चरम रूप हो,’ उनले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालयको गत फागुनमा भएको सभामा एजेन्डा नै नभएको सम्बन्धनको विषय प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बीएन्डसीलाई शिक्षण अनुमति दिने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसैको शृंखलामा शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकेर सम्बन्धनका लागि सिफारिस दिन दबाब दिइएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको सहमतिमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने र आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभादेखि आयोगको बैठकसम्म प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा आक्रमण गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष वेदमणि दाहालले प्रतिक्रिया दिए । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभामा पनि ठाडो निर्देशन दिएर सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराइयो,’ उनले भने, ‘त्यही शैलीमा आयोगबाट पनि निर्णय गराउन खोज्नु दुःखद हो ।’

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत सत्ता सञ्चालकहरूको तोक आदेशमा निर्णय हुने भए विश्वविद्यालय सभा, चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक राख्न जरुरी नहुने उनले बताए । ‘बैठकमा विज्ञहरू राखिएका हुन्छन्, उनीहरूको रायसुझावका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री संस्थाका संरक्षक हो, उहाँहरूले त निर्णायक ठाउँमा मात्र आफ्नो मत दिने हो,’ प्राध्यापक दाहालले भने, ‘उहाँहरूको निर्णय मात्र लाद्ने भए त बैठक किन राख्नुपर्‍यो ? विज्ञहरू किन राख्नुपर्‍यो ?’

आयोगको बैठकमा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानकी डिन डा. दिव्यासिंह शाह, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजेश डंगोल, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झालगायतले ऐन, नियम पूरा नगरी सम्बन्धन दिन नहुने राय दिएका थिए । बीएडन्सीलाई सम्बन्धन दिन ऐनले नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापालाई दबाब दिएर बीएन्डसीको सम्बन्धन अघि बढाएका थिए ।

‘सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस्, सरकारको अंग भएर सहयोग नगर्ने भए पद छाडेर जानुस् भनेर चेतावनी आउने गरेको छ,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पदाधिकारी र प्राध्यापकले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । आयोगका पदाधिकारीहरू चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार बीएन्डसीले प्रक्रिया नै पूरा नगरेको बताउँछन् ।

नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय भाष्कर गौतमले संविधान मिच्ने सरकारले कानुन पनि मिचेर आफूनिकट व्यापारीको फाइदाका लागि काम गर्न लागेको टिप्पणी गरे । ‘संविधान ध्वस्त बनाउने, ऐन नियम धुजाधुजा पार्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मास्ने सरकारको रबैया देखिएको छ, अहिले भइरहेको पनि त्यही हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जसरी पनि सत्तामा टिकिराख्न यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको उनले दाबी गरे । ‘यो सरकारलाई जनस्वास्थ्यको सवालमा मतलब छैन । यो ऐन, नियम मान्ने सरकार पनि होइन, सरकारले माफियातन्त्र र गुन्डागर्दीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ, आइतबार बालुवाटारमा उपाध्यक्ष गिरीमाथि भएको पनि त्यही हो,’ गौतमले थपे ।

डा. केसी एलान्यस र नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्ति जारी गरेर उपाध्यक्ष डा. गिरीको सुरक्षाका लागि समेत अपिल गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष गिरीलाई बालुवाटार बोलाइ बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नाजायज दबाब दिएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङसमेतले हस्ताक्षर वा राजीनामा गर्न धम्कीसहित चरम दबाब दिएपछि डा. गिरीको भौतिक र मानसिक सुरक्षामा चुनौती खडा भएको उल्लेख गरिएको छ । राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै एउटा स्वायत्त निकायका कार्यकारी प्रमुखमाथि ज्यादती गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

एलान्यस र नागरिक आन्दोलनले उनीमाथि भएको व्यवहारको भर्त्सनासमेत गरेका छन् र प्रधानमन्त्री निवासलाई गुन्डागर्दीको थलो बनाइएको टिप्पणी गरेका छन् । डा. गिरीले भने बैठकमा निर्णय लेख्न र प्रमाणित गराउन दिनभरजसो बालुवाटार जाने–आउने भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले थप बताउन चाहेनन् । बैठकमा छलफल भएको विषय सदस्यसचिवले टिपोट गर्ने र निर्णय लेखेर प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ । शुक्रबारको बैठकको निर्णय लेख्न भने बालुवाटार नै झिकाइएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।

झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐन–नियम मिचेर सम्बन्धन दिइछाड्ने प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको योजना तत्काललाई असफल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष डा. गिरीले कानुनविपरीत सिफारिस गर्न नसक्ने अडान राखेपछि र मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कोइराला र डा. दिव्यासिंह शाहलगायत आयोगका विज्ञ सदस्यहरूले पनि ऐन–नियम पूरा गर्नुपर्ने राय राखेपछि सम्बन्धन तत्काललाई टरेको हो । स्रोतका अनुसार ऐन–नियम पूरा गरेपछि मात्रै बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको छ ।

आयोगले शुक्रबार बीएन्डसीलाई प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयमा डा. गिरी र विज्ञ सदस्यहरू सहमत नहुँदा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । बैठकमा भएका छलफल र निर्णय सदस्यसचिवले टिपोट गर्ने र अध्यक्ष, उपाध्यक्षबाट प्रमाणित गर्ने चलन छ । तर यसपटक शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफैं बसेर निर्णय लेख्न दबाब दिएका हुन् ।

आइतबार बालुवाटार बोलाएर निर्णय प्रमाणित गरिएको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘बीएन्डसीलाई सम्बन्धनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियममा व्यवस्था भएबमोजिम भौतिक पूर्वाधारलगायतका मापदण्ड अध्ययन गरी सो प्रतिवेदनका आधारमा कार्यकारी समितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पेस गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने ।’

आयोगका कर्मचारीले ऐन, नियमअनुसार भएको छ कि छैन हेरेर मात्र सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्णय लेखर हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए । ‘पूर्वाधारलगायत समग्र पक्षको अध्ययन गर्न कार्यदल पठाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । आयोगले सिफारिस गरे मात्र विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्छ । तर बीएन्डसीको आशयपत्र नवीकरण गरिएको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०६:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिको राजनीतिक र कुटनीतिक सन्देश के ?

प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूबाट कुटनीतिक परिपक्वताको ख्याल गरेरै विज्ञप्ति जारी गरिएको होला : पौडेल
सत्ताबाहिर रहँदाको पीडाबोध सिवाय केही होइन : एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले शनिबार संयुक्तरुपमा निकालेको विज्ञप्तिको एउटा विषयले राजनीतिक एवं कुटनीतिक वृतमा तरंग सृजना गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको भूमिका बढेको र यसलाई रोक्न सबैले सजगता अपनाउनुपर्ने बेला आएको बताएका थिए ।

‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं,’ कुनै पनि देश र शक्तिको नाम नलिइएको विज्ञप्तिमा उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

तर, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोड्दै राजनीतिज्ञ, विश्लेषक र कुटनीतिज्ञहरूले पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको इसारा भारततर्फ रहेको संकेत गरेका छन् । गत कात्तिकमा भएको भारतीय खुफिया एजेन्सी‘रअ’का प्रमुखको नेपाल भ्रमण, दुईपटक संसद् विघटन, ढुंगा–गिटी निकासीसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो कदम र विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन रोक्ने कोसिसलाई हेर्दा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको इसारा भारततर्फ लक्षित रहेको उनीहरुको बुझाई छ ।

आफ्नो नाम प्रकाशित नगर्ने शर्तमा भारतका लागि नेपालका एक पूर्वराजदूतले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको विज्ञप्तिमा भाषाको सन्तुलन हुनु स्वभाविक हो तर राजनीति र कुटनीतिको सामान्य ज्ञान भएका व्यक्तिले पनि उहाँहरुले भारततिरै इसारा गरेको बुझ्न कुनै कठिन छैन ।’

उनले वामगठबन्धनदेखि नेकपा निर्माणसम्म चिनियाँ प्रभाव रहे पनि अहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय प्रभाव हावी भएको पनि सुनाए ।

स्रोतका अनुसार जेठ २७ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको पछिल्लो भूमिकाबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार भारतले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा काम गरिरहेको र नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अवरोध गर्न खोजेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको निष्कर्ष थियो ।

यही निष्कर्षपछि एउटा उपयुक्त सन्देश दिने सहमतिअनुसार जेठ २९ मा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्ति आएको ती नेताको भनाई छ । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालगायतका मुद्दा प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले समेत पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको संयुक्त विज्ञप्ति आएको हो ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूबाट कुटनीतिक परिपक्वताको ख्याल गरेरै विज्ञप्ति जारी गरिएको होला भन्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेलको आशंका गरिरहँदा हाम्रोजस्तो संवेदनशील राष्ट्रका प्रधानमन्त्री भईसकेका नेताहरूले कुटनीतिक परिपक्वताको प्रदर्शन गर्नुभएकै होला,' उनले भने, 'हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय आत्मबल र नैतिक शक्तिको आवश्यकता पर्छ ।’

तर, एउटा वृत्तबाट भने यो विज्ञप्तिमा सत्ता प्राप्तिको प्रयास र आफू सत्तामा नहुँदामात्रै हस्तक्षेप देख्ने प्रवृत्ति भन्दै आलोचना पनि गरिएको छ । निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति राजनीतिक प्रचार र सरकार बाहिर रहँदाको पीडाबोध मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘यो त उहाँहरुको राजनीतिक स्टन्टबाजीमात्रै हो । एक किसिमले सरकार बाहिर रहँदाको पीडाबोध हो । जबकी त्यहाँभित्रका केही पात्र नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउन सबैभन्दा धेरै नकारात्मक भूमिका खेल्ने मध्ये हुनुहुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपाली जनताको स्मरणशक्ति धेरै पुरानो भएको पनि छैन । केही समयअघि प्रचण्डले भनेको कुरा बिर्सेका छैनन् । हामी यत्रो आन्दोलन गरेका छौं, किन बोल्दैन फलानो देश, किन आएर हस्तक्षेप गर्दैन भनेर बोलेको तीन चार महिना पनि भएको छैन ।’ ज्ञवालीले भारतको नाम भने लिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि लोकतन्त्रवादी भनिने देशहरु नबालेको भन्दै दाहालले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ज्ञवालीले त्यस्ता पात्रहरुले विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गर्ने भनेको आफ्नो अयोग्यता र गलत प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासमात्रै भएको बताए । ‘त्यस्तो हस्तक्षेप भएको पनि छैन, हुने कुरा पनि भएन । हामी हुन पनि दिदैंनौँ,’ ज्ञवालीको भनाई छ ।

तर, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी शक्तिहरुले अनावश्यक चासो राखेकाले उनीहरुलाई सचेत गराउन नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गरेको बताउँछन् । ‘नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी शक्तिहरुले अनावश्यक चासो राखेर भूमिका खेलिराखेको देखिएको छ । त्यसैलाई संकेत गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले सम्पूर्ण जनतालाई नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप रोकौं, नेपाली जनताले नै आफ्नो निर्णय आफैं गरौं भनेर अपिल गर्नुभएको हो । त्यसको अर्थ बाह्य शक्तिहरुलाई पनि हाम्रो मामिलामा हस्तक्षेप नगर है, हामी त्यो रुचाउँदैनौं भन्नुभएको हो ।’

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले विज्ञप्तिमार्फत् नेपालमा ओलीमात्र होइन वैकल्पिक शक्तिहरु पनि छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘यतिबेला ओलीजीको झुकाव दक्षिणतिर रहेको छ भन्ने व्यापक प्रचार छ । दक्षिणतिरबाट पनि त्यस्तै घटनाक्रम भएका छन् । यसैलाई हेरेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले वैकल्पिक शक्ति हामी पनि छौं, खाली ओलीको लागि मात्रै सबैकुरा एउटा बास्केटमा नहाल है भन्ने सन्देश दिएका होलान्,’ बरालले भने, ‘यहीबेला भारतका विभिन्न बुद्धिजिवि, कुटनितिज्ञबाट पनि ओलीलाई मात्र नसमात है, त्यहाँ अरु शक्ति पनि छन् भन्ने विचार आइरहेका छन् । ओलीलाई अहिलेको सत्तारुढ भाजपाले नजिक बनाउन खोजेको छ, किनभने अरु वैकल्पिक शक्ति बलिया देखिएका छैनन् । त्यसैले भारतले ओलीलाई समर्थन गरेको छ भन्ने खबरदारीको लागि यो संकेत गरेको हुन सक्छन् ।’

बरालले पहिला नेकपा र ओलीलाई बचाउन चिनियाँ धेरै सक्रिय भएर लागेका भए पनि नेकपा एकजुट बनाउन नसकेको बताए ।

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफ्नो विज्ञप्तिमा कामचलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका विभिन्न भागबाट ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने भनी बजेटमा ल्याएको नीतिलाई राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय भनेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरूको हितका लागि खरानी बेच्नेजस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीव्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।’

विपक्षी गठबन्धनले यो निर्णयलाई सत्ता टिकाउन कसैलाई रिझाउन गरिएको भन्दै भारततर्फ इसारा गरिसकेको छ । 'ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न दिने घोषणा राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो,’ विपक्षी गठबन्धनले भनेको छ, ‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय हो ।’

भारतीय भूमिकालाई लिएर त पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा कुराकानी गरेको आफैं बताइसकेका छन् । यसबाहेक उनले यसबारे भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दु’ मा लेख नै लेखेका छन् । नेपालमा परिवर्तनका एजेन्डा भत्काउन भारतीय पक्ष लागेको उनको आसय छ ।

यसबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल, खनाल र नेपालले पनि राष्ट्रियता खतरामा परेको भन्दै आफ्ना विज्ञप्तिमार्फत् भारतप्रतिको असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार कायम राख्न जसपाको एउटा समूहको भूमिका र उनीहरुको मन्त्रिपरिषद्‍मा उल्लेखनीय सहभागितालाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले अस्वभाविक कदमकारुपमा हेरेका छन् ।

एक अर्का कुटनीतिज्ञ पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले विज्ञप्तिमार्फत् भारत र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई एक साथ सन्देश दिएको बताए । उनको भनाई छ, ‘उनीहरूले भारतलाई हामी तिम्रो कदमको पक्षमा छैनौं भनेर सन्देश दिए र अन्य अन्तराष्ट्रिय समुदायमाझ भारतको भूमिका खुलाइदिएका छन् । कुटनीतिरूपमा यसको ठूलै अर्थ होला ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ २२:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×