जसपाका अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई कारबाही गरेको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगद्वारा अस्‍वीकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जसपाका अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई कारबाही गरेको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगद्वारा अस्‍वीकार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक-अर्को पक्षलाई गरेको कारबाहीको निर्णयअनुसार आयोगमा उक्त दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले दुवै पक्षले एक-अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासनलगायतका कारबाही गरेको निर्णयअनुसार आयोगमा रहेको जसपाको विवरण अद्यावधिक गर्न कानुनअनुसार नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ठाकुर र यादव समूहको माग दावीअनुसार दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

दुवै पक्षको मागदावी अस्‍वीकार गर्ने आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, 'एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनि जानकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन ।' जसपाका दुई अध्यक्षले पदाधिकारीसहितका नेतालाई निष्कासन गरेको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि अनुरोध गरेको निर्णय नै कानुन सम्मत नभएको आयोगको निर्णयमा लेखिएको छ । 'एकअर्का अध्यक्षलाई पार्टीका साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको कार्य र दलका पदाधिकारी हेरफेर वा फेरबदलसँग सम्बन्धितमात्र नभई एउटै दलका दुई अध्यक्षबीचको विवादको विषय बन्न जान्छ,' आयोगको निर्णमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेताहरू राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरेका थिए । उक्त विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि यादवले जेठ १८ गते आयोगलाई पत्र लेखेका थिए ।

महन्थ ठाकुरले भने अध्यक्ष यादवलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको भन्दै आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । यादवले कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पत्र आयोगमा बुझाएका थिए भने ठाकुरले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका थिएनन् ।





प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ २१:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चर्चामा चुरेको क्षय रोक्ने वनमन्त्री रानाको 'लिक्विड–स्प्रे' प्रविधि 

के हो 'लिक्विड- स्प्रे' प्रविधि, रोक्छ त भू-क्षय ?
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि रानाले मन्त्री पद सम्हालेलगत्तै चुरेका चिरा, दरार पुर्न र भू–क्षय रोक्न 'लिक्विड–स्प्रे' प्रविधि प्रयोग गर्ने बताएका थिए । चुरेको भू–क्षय समस्या समाधान गर्ने उनको उक्त योजना (भनाई) सार्वजनिक भएपछि चुरे, भू–क्षयविज्ञ र भूगर्भशास्त्री पनि त्यो प्रविधि के हो भनेर खोजीमा जुटे । 

वन मन्त्री नारदमुनि राना । तस्बिर : फेसबुकबाट ।



यो विषयबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न क्रिया-प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन् । कतिपयले उनको यो योजनालाई पनि 'मनगढन्ते' भन्दै अघिल्ला वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका अभिव्यक्तिसँग जोडेर व्यङ्यसमेत गरेका छन् । मन्त्री आलेका केही अभिव्यक्ति 'ट्रोल' भएका थिए ।

'मन्त्रीज्यूले लिक्विड-स्प्रे भनेर के भन्न खोज्नु भएको हो, हाइड्रो सिडिङ भन्नु भा'हो कि ?' जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्याले भने, 'हाइड्रो सिडिङ भन्न खोज्नु भएको हो भने त्यो त चिरा टाल्ने स्प्रे होइन, बीउ छर्ने तरिका हो ।'

चुरेक्षेत्रकै बारेमा विद्यावारिधि गरेका विजयकुमारसिंह दनुवारले पनि मन्त्री रानाले 'लिक्विड–स्प्रे' भनेर विरुवा उमार्ने प्रविधि (हाइड्रो सिडिङ) लाई नै भन्न खोजेको हुनसक्ने तर्क गरे । 'त्यो प्रविधि (हाइड्रो सिडिङ) लिक्विड–स्प्रे त होइन,' दनुवारले कान्तिपुरसित भने, 'हाइड्रो सिडिङ प्रविधिबाट छिटो विरुवा उमार्न त सकिन्छ, विदेशमा सडक बनाउने बेला काटिएको स्लोभलाई हरियो बनाउन त्यो प्रविधि अपनाइएको हुन्छ । तर, त्यो प्रविधि हाम्रोजस्तो भूगोलमा सम्भव छ कि छैन अध्ययन गर्नुपर्छ ।' उनले चुरे क्षेत्रमा भू-क्षय रोक्न बाँस रोप्नु नै उत्तम हुने बताए ।

इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकाल 'लिक्विड स्प्रे' भनेर मन्त्री रानाले केलाई भन्न खोजेका हुन्, स्पष्ट नभएको बताए । 'चट्टानमा भएका स–साना चिरा टाल्न प्रयोग हुने ग्राउटिङ प्रविधिलाई भन्न खोज्नुभएको हो कि ?'

ढकालका अनुसार 'ग्राउटिङ' प्रविधिबाट सिमेन्टको झोललाई चिराहरुमा हालेर टाल्न सकिन्छ । 'तर, यो प्रविधि ठूलो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि होइन र सम्भव पनि हुँदैन,' ढकालले भने ।

'चुरेको चट्टानहरु साधारणतया निकै कमजोर हुने, धेरै ठाउँमा कुहिएर माटो नै बनिसक्ने र चुरेको भूभाग ठूलो क्षेत्रमा फैलिएकाले सम्भव हुँदैन,' ढकालले भने, 'ठूला ब्लकहरु एक आपसबाट छुट्टिइसकेको अवस्थामा छन् भने जमिनलाई फेरि जोडी एउटै ढिक्का बनाउन ग्राउटिङ प्रविधि अपनाउन सकिन्छ । तर, यो प्रविधि चुरेको चट्टान र माटोमा प्रयोग गर्न सकिँदैन ।'

वनविज्ञ विनोद भट्टले भिरालो ढुंगा भएको भागमा विरुवा हुर्काउने 'स्याबु रोका' नामको जापानी प्रविधि थाहा भए पनि मन्त्रीले भनेजस्तो 'लिक्विड–स्प्रे' प्रविधिबारे जानकारी नभएको बताए । 'बिरुवा नउम्रिने र नअडिने भिरालो भागमा बिउ रोपेर बोटबिरुवा हुर्काउन सकिन्छ,' उनले भने, 'ती बिरुवाले भू-क्षय रोक्न सक्छ, तर मन्त्रीज्यूले के भन्न खोज्नु भएको हो यकिन भन्न सकिन्न ।'

भूगर्भविद् तारानिधि भट्टराईले भने भू-क्षय रोक्ने प्रविधिबारे मन्त्री रानालाई मिस गाइड गरिएको हुनसक्ने तर्क गरे । 'उहाँलाई पूर्ण जानकारी नदिइएको पनि हुन सक्छ,' उनले भने ।

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण समिति र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण तथा विज्ञान केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनअनुसार सप्तरीदेखि डडेलधुरासम्म चुरे क्षेत्रमा ४ सय वर्गमिटर ठूला पहिरो १० हजार ८ सय बढी छन् । मुलुकको कुल भूभागको १२.८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ ।

चुरे समितिले ३७ जिल्लामा ५ वटा क्लस्टरमार्फत् चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न नदी प्रणालीमा आधारित भएर कार्यक्रम गरिरहेको छ । सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता खानीजन्य सामग्री निर्यात गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने योजनासाथ उक्त विषय बजेटमा समेटेको छ ।

यसले चुरे क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने सरोकारवाला र विषय विज्ञदेखि राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । त्यही परिप्रक्ष्यमा मन्त्री रानाले चुरेको विनाश रोक्न र त्यसमा परेका चिरा–दरारहरुलाई पुर्न माटो सिल गर्ने ‘लिक्विड स्प्रे' प्रविधि प्रयोग गर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री रानाले अष्ट्रेलिया, जर्मनीलगायतका मुलुकहरुमा ‘लिक्विड’ प्रयोग गरेर चुरेजस्तै कमलो माटो भएका क्षेत्रको संरक्षण गरिएको दाबी गरेका छन् । मन्त्री रानाले चुरेमा क्षय रोक्ने प्रविधिका लागि चुरे समितिसँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री रानाले आफूले काल्पनिक कुरा नगरेको दाबी गरे । 'युरोप र चीनमा लिक्विड र धूलो छर्किएर माटो रोक्ने प्रविधि प्रयोगमा छ', उनले भने, 'त्यो र त्यस्तै नयाँ प्रविधिमार्फत चुरेको क्षय रोक्न सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ २१:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×