लुम्बिनी प्रदेशसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता, सञ्‍चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द र पत्रकारलाई कैद सजायको व्यवस्था

जेठ २४ गते प्रदेशमा संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको हो ।

विधेयकको मस्यौदामा राखिएका दर्ता, नवीकरण बन्द, काउन्सिल गठन, दण्ड जरिवानाका दफा भने विवादित बनेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयकी कानून अधिकृत सीता घिमिरेका अनुसार आइतबार वा सोमबार यो विधेयक सभामा टेबुल हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यो विधेयकको छलफल बैठकमा आफू उपस्थित नभएको भन्दै पछि कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विषयविज्ञ, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेर आएका सुझावलाई समेटेर विधेयक पेश गरेको अधिृकत घिमिरेले बताइन् । यो विधेयकमाथि अब प्रदेश सभाका विषयगत समितिमा छलफल हुनेछ ।

ऐनमा समावेश भएका प्रावधानका विषयमा सरोकारवालाहरूले भने अनविज्ञ रहेको जनाएका छन् । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका धेरै प्रावधानहरुमाथि थप छलफल आवश्यक देखिएको बताएका छन् । उनले मिडिया काउन्सिलको संरचना पूर्णरुपमा अस्वीकार्य भएको बताए । दण्ड जरिवाना, दर्ता इजाजतपत्र खारेजजस्ता बिषयहरुमा पनि सहमत हुन नसकिने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘यीलगायत अन्य कतिपय प्राबधान र त्रुटीहरु नसच्याइ यो मस्यौदा संसदमा नपठाइयोस्,’ उनले भने, ‘सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नेतर्फ सबैको ध्यान मोडियोस् ।’

प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रेस युनियन लुम्बिनीले तत्काल सच्चाउन आग्रह गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश संयोजक देवेन्द्र बर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको पुनर्लेखन र छलफल बिना अघि बढेमा मान्य नहुने जनाएका छन् । उनले यसका विरुद्धमा अविछिन्न आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरीले सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्नेका लागि झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको बताए । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्नेजस्ता व्यवस्था समेटिएकामा उनले आपत्ति जनाए ।

मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री !

प्रदेश संचार परिषद् (मिडिया काउन्सिल) स्थापनाको नियत पनि ठिक नदेखिएको पत्रकार महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले बताए । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा प्रदेशका कानुन मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ । परिच्छेद ६ को संचार परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दफा ५३ मा संचार परिषद्को स्थापना अन्तर्गत उपदफा २ को ‘क’मा सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम र आतरिक मामिलाका सचिव, रजिष्टार, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको दुई महिलासहित ५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्य सचिवका रुपमा प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् ।

सरोकारवालाहरुले यसमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । काउन्सिलको अध्यक्ष नै मन्त्री रहने र सदस्यहरु सचिवहरु हुने भएपछि यसलाई काउन्सिल नभनेर ‘मन्त्रालय’ नै भने हुने उनीहरुको टिप्पणी छ । सञ्चार माध्यमले सरकारका नीतिहरुको आलोचना गर्ने तथा सरकार संचालन गर्नेहरुका गलत कामका बारे पाठकलाई जानकारी गराउने तर मन्त्री नै काउन्सिलको अध्यक्ष भएपछि त्यो काउन्सिलले कसरी निष्पक्ष काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पत्रकारहरुले उठाएका छन् ।

सञ्‍चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको पूर्ण पाठ