नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले लिए शपथ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा नियुक्त गरेकी ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीले बिहीबार अपरान्ह शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवासमा उनीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको जनाएको थियो ।

'सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति २०७८/१/३१ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहाय बमोजिमको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ,' राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीमा ज्वालाकुमारी साह, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा गणेशकुमार पहाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी मोहन बानियालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । सञ्चारमन्त्री नियुक्त थापा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी पत्नी हुन् ।

त्यसैगरी, आशाकुमारी वि.क.लाई वन तथा वातावारण मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।


२०७८ वैशाख ३१ गते संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतले ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, संसदमा बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै मार्ग प्रश्स्त गरेका ओलीले संसद विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको यो दोस्रोपटक हो । विपक्षी पार्टीहरुले कामचलाउ सरकारको विस्तारलाई असंवैधानिक भन्दै आएका छन् । संसद् पुनस्थापनाका लागि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक [पूर्णपाठ]

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ सरकारले कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वस्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख राजेश झाले बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले पुरानै अभियान ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’, ‘जहाँ सडक, त्यही विकास’ लगायतका अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । 

त्यस्तै प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै कोभिडको जोखिम कम गर्न जनकपुरस्थित मणिपाल अस्पताको निर्माणधीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप्ने, कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्रै अस्पताल छुट्याउने नीति सरकारले लिएको छ ।

कोभिड आपतकालीन सेन्टर स्थापना गर्ने र भारतसँगको नियमित आवतजावत हुने भएकोले सीमा नाकाहरुमा हेल्थ डेक्सहरु स्थापना गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने र स्वास्थ्य कर्मचारीलाई स्वास्थ्य विमा गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षमा पठनपाठन सुरु गरी प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय बेड क्षमतामा विस्तार गर्ने योजना सरकारले लिएको छ । प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त बनाउन अभियान सञ्चालन गरिने र प्रदेश स्वास्थ्य नीति ल्याएर प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याइने नीति लिएको छ ।

वायोमेडिकल इन्जिनियरिंग कलेजको स्थापना गरी अस्पतालको उपकरणहरुको अवस्थामा सुधार गर्ने र प्रादेशिक शिक्षा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा एक एक पुस्तकालय स्थापना, प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशको प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी जनकपुरलाई शिक्षा हब बनाउने नीति प्रदेश सरकारको छ ।

कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका युवाका लागि मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार उद्यम विकास कार्याक्रम सञ्चालन, मुख्यमन्त्री रनिंग शिल्ड सुरु गरी खेलकुद विकास र विपन्न दलितहरुका लागि दलित छात्रावृत्ति र राशन कार्ड उपलब्ध गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

चुरे संरक्षण्मा विशेष सहयोगको घोषण गर्दै स्थानीय तह, संघीय सरकारसँग समन्वय गरी चुरे संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । एक जिल्ला एक पर्यटन केन्द्र बनाएर प्रदेश पर्यटन विकास गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न मूल्य निर्धारणमा कृषकको मुख्य भूमिका, कृषि विमा, कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण र कृषि सिँचाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषिको मझौला उद्योगको कर राजस्व छुट, उखु कृषक र चिनी उद्योगका लागि विशेष प्याकेज, भेटेनरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । कृषि यान्त्रिकरणको विकास गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन दीगो मूल आधार तय गरी कृषिजन्य औधोगीकरणमा विशेष सहयोग गरिने छ ।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग आसपासमा मनोरञ्जनात्मक बगैंचा निर्माण गरिने, प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउन साना मझौला सिँचाईलाई प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्राबास र जेष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रत्येक जिल्लामा अतिथि सदन निर्माण गर्ने र जनकपुरमा मधेस सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई व्यापकता दिँदै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान प्राधिकरण गठन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×