सत्ता जोगाउन मन्त्रालय थप्दै प्रदेशहरू- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सत्ता जोगाउन मन्त्रालय थप्दै प्रदेशहरू

‘संघीयताले जग बसाल्ने बेला दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक अवस्था निम्तिएको छ । जसरी पनि सरकार टिकाउने, गुटको संरक्षण गर्ने, व्यक्ति खुसी पार्ने कार्यका लागि मन्त्रालयको संख्या थप्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।’
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीय प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले बोझिलो संरचना रहेको भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसलाई मलजल पुग्ने गरी एकपछि अर्को प्रदेश सरकारले मन्त्रालय थप्ने होडबाजी गरेका छन् ।

आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि व्यक्ति तथा दलहरूलाई भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थप्ने संसदीय व्यवस्थाको पुरानो विकृति प्रदेशमा सरेको हो । प्रदेशमा साढे ३ वर्षसम्म ७ वटा मन्त्रालय रहेकामा अहिले ११ वटासम्म पुगेका छन् ।

२०७४ माघमा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले स्रोत साधन, नीति, कानुन, कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका आधारभूत आवश्यकताको अभावबीच काम गरिरहेका छन् । आफ्नो संरचनालाई जेनतेन स्थापित गर्न प्रयत्नशील रहेका बेला मन्त्रालयको संख्या बढाइँदा दीर्घकालीन आर्थिक बोझ थपिएको छ । यसले संघीयताका विरोधीलाई मात्रै नभएर आममानिसमा पनि नकारात्मक दृष्टिकोण मौलाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा मन्त्रालय थप्ने जस्ता गतिविधिका कारण संघीयतालाई लिएर थप प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।

‘संघीयताले जग बसाल्ने बेला दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक अवस्था निम्तिएको छ । जसरी पनि सरकार टिकाउने, गुटको संरक्षण गर्ने, व्यक्ति खुसी पार्ने कार्यका लागि मन्त्रालयको संख्या थप्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संघीयताप्रति जनताको विश्वास कसरी ट्टुाउने भन्ने एकथरीको चाहना देखिएका बेला त्यसले थप मलजल गर्छ ।’ आर्थिक रूपमा चुनौती सामना गरिरहेका प्रदेशहरूले आर्थिक बोझ थप्ने निर्णय लिँदै जानु स्वयं प्रदेशका लागि हितकर नरहेको उनको भनाइ छ । उनले एकपछि अर्को गरी सबै प्रदेशको राजनीति अस्थिर हुनुको कारक केन्द्रीय राजनीति नै रहेको बताए । उनी यो सबै परिस्थितिको दोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै दिन्छन् ।

केही महिनाअघिसम्म केन्द्रमा र प्रदेश २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको बहुमतीय सरकार थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटना गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपा विभाजनपूर्वको अवस्थामा पुगेपछि र एमालेमै पनि आन्तरिक विवाद चर्किएपछि केन्द्रसँगै प्रदेशको राजनीति अस्थिर बनेको हो । प्रदेश २ मा भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने कि विरोध गर्ने भन्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीमा आएको ‘फुट’ ले असर गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरू (कांग्रेसका तर्फबाट) रामसरोज यादव, ओमप्रकाश शर्मा र वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई बुधबार साँझ जनकपुरमा शपथ गराउँदै प्रदेश प्रमुख राजेश झा ।तस्बिर : सन्तोष सिंह/कान्तिपुर

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेकै माधव नेपाल पक्षधर सांसदको साथ लिए । एकल बहुमत रहेको एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा उनको सत्ता जोगिएको हो । सरकारमा कांग्रेस र एमालेको नेपाल पक्षलाई ठाउँ दिन मुख्यमन्त्री शाहीले ७ वटा मन्त्रालयलाई बढाएर ८ वटा बनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो सरकार जोगाउन जनता समाजवादी पार्टीका चार जना सांसदलाई मन्त्री पद दिएका छन् । त्यसका लागि उनले दुईवटा मन्त्रालयलाई टुक्राएर मन्त्रालयको संख्या ९ पुर्‍याएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टी फुटेपछि अल्पमतमा छन् । उनले मन्त्रालय थपेर ‘गुन्डा नाइके’ पृष्ठभूमिका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाए । गण्डकीमा अहिले ११ वटा मन्त्रालय छन् । नयाँ थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मुख्यमन्त्री गुरुङ आफैंले राखेका छन् भने थपिएको अर्को मन्त्रालय भूमि व्यवस्थापन कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारणको जिम्मा अर्थमन्त्री किरण गुरुङलाई नै दिइएको छ । साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर दुइटा बनाइएको छ– भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय । यी दुवै मन्त्रालय सम्हालिरहेका रामशरण बस्नेतलाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयसमेत जिम्मा लगाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय बनाइएको छ । यी दुवै मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री विकास लम्सालले गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वय र गुरुङ दुवै प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर एमाले नेता हुन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि सरकार जोगाउन मंगलबार मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुर्‍याएका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री राउतले दुई दिनअघि महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्री हटाएका थिए । उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रालय संख्या बढाएका हुन् ।

संघीयता तथा प्रशासनका जानकार काशीराज दाहाल संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशको कार्यबोझ हेरेर व्यापक छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय भएको बताउँछन् । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले २०७४ सालमा दिएको प्रतिवेदनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसहित ७ वटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन संघीय मन्त्रिपरिषद्ले त्यहीअनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको संरचना रहने निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारी समायोजन तथा दरबन्दीको स्वीकृति पनि प्रदेशका लागि ७ वटा मन्त्रालयलाई नै आधार मानेर गरिएको छ । प्रदेशका लागि २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । तर सबै प्रदेशमा गरी १३ हजार हाराहारी मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय थपिने बित्तिकै थपिने चुनौती नै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन्छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघका सहसचिवस्तरका कर्मचारी हुन्छन् । अहिले थपिने मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सहसचिव स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरबाट मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैखाले दायित्व संघ सरकारमाथि पर्न जान्छ ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष रहेका प्रशासनविद् दाहालले प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थपिनुको असर धेरैतिर पर्ने बताउँछन् । प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्न गरिएको सिफारिसअनुसार प्रदेश सरकारहरूले साढे ३ वर्ष कार्यान्वयन गर्नुलाई राम्रो मानिएको बताए । ‘प्रदेशको काम विशेषगरी समन्वय गर्ने हो । उसको कार्यबोझअनुसार ७ वटा मन्त्रालय उपयुक्त छ, मन्त्रालय थप्नुको औचित्य नै छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि काम र अधिकार तीन तहमा बाँडिएकाले सबैले आफ्नो प्रशासनिक खर्च कम गर्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय थप्दा त्यसले आर्थिक व्ययभार कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ कसैलाई मतलबै नहुने संस्कार बसेको छ । प्रशासनिक खर्च घटाउने र विकास बढाउनेभन्दा नेता र दललाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेमै सबैको ध्यान रहनु चिन्ताजनक हो ।’

संविधानमा केन्द्रमा २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था छ । प्रदेशको हकमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । केन्द्रमा मन्त्रीको संख्या २५ नाघेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश १ मा १९, प्रदेश २ मा २१, वाग्मतीमा २२, गण्डकीमा १२, लुम्बिनीमा १७, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटा भने त्यसलाई संविधानकै त्रुटि मान्छन् । प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मन्त्रीको संख्या हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘भारतको राजधानी दिल्ली जस्तो ठूलो जनसंख्या र कार्यबोझ भएको ठाउँमा ७ वटा मन्त्रालय छन्,’ उनले भने, ‘संविधानको कमजोरीलाई टेकेर होइन, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै संरचना थपिनुपर्छ ।’ उनले अहिलेकै मन्त्रीहरूले काम नपाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपिएका मन्त्रीको ‘झन्डा हल्लाएर’ घुम्नेबाहेकको काम नहुने बताए ।

जिल्ला तहमा कुनै कार्यालय नरहेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई पनि टुक्राएर दुईवटा बनाइएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गत वर्ष सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रशासनिक खर्च कम गर्न मन्त्रालय तथा विभागको संख्या घटाउन सिफारिस गरिएको थियो । प्रदेशको हकमा पनि त्यस्तै सुझाव थियो । आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका योजना तथा अर्थविद् डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्र खुम्चिएको र कोभिड महामारीले मुलुकको स्रोत साधनमै चुनौती थपिएका बेला चालु खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय थप्ने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘अहिले थोरै स्रोत साधनबाट बढी प्रतिफल लिने बेला हो ।

तर मुलुक विकास र समृद्धिको बाटो बिराएर फेरि अनिश्चितता र अस्थिरताको बाटोमा गएको छ,’ उनले भने, ‘शक्तिको जोड घटाउ सत्तामा कसरी टिक्ने, कसरी अर्कोलाई फाल्ने चक्रमा प्रवेश गरेको छ । अनपेक्षित दिशामा बढ्नुको दुष्परिणामकै असर अहिले प्रदेशहरूमा पनि देखिएको हो ।’ उनले बिनाऔचित्य मन्त्रालय थप्ने कार्यले अनुत्पादक खर्च बढाउने र त्यसले थप आर्थिक चुनौती निम्त्याउने बताए । खनालले भनेजस्तै प्रदेशहरूको चालु खर्च बढ्दो छ । उनीहरू बजेटका लागि केन्द्रमै आश्रित रहेका छन् । मन्त्रालय थपिएसँगै चालु खर्च बढ्ने निश्चित छ ।

कहाँ कुन–कुन मन्त्रालय टुक्र्याइयो ?

प्रदेश २

पहिले ७, अहिले ११

फुटाइएका–

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय :

१. आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार

२. कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय :

१. भौतिक पूर्वाधार विकास

२. खानेपानी तथा ऊर्जा विकास

सामाजिक विकास मन्त्रालय :

१. सामाजिक विकास

२. महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय :

१. उद्योग, पर्यटन तथा वन

२. वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि

गण्डकी प्रदेश

पहिले ७, अहिले ११

१) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्

२) अर्थ

३) भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण

४) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

५) भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था

६) ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी

७) कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला

८) शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास

९) पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

१०) वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण

११) युवा तथा खेलकुद

लुम्बिनी प्रदेश

पहिले ७, अहिले ९फुटाइएका–

सामाजिक विकास मन्त्रालय :

१. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

२. शिक्षा तथा सामाजिक विकास

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय :

१. भौतिक पूर्वाधार विकास

२. ग्रामीण तथा सहरी विकास

कर्णाली प्रदेश

पहिले ७, अहिले ८

फुटाइएको–

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय :

१. भौतिक तथा सहरी विकास

२. जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास

– यसअघिको समाचारमा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयहरूको सूचीमा ७ वटाबाट फुटाएर ११ वटा हुनुपर्नेमा आठवटा उल्लेख हुन गएकाले सच्याइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता नियमावली संशोधन : आमामाथि अंकुश !

बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाएपछि मात्रै सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्ने
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सरकारले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहने आमाको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट लाग्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । जेठ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गरेर आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीअनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाएपछि मात्रै सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्छन् ।

बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु र त्यसका लागि अनावश्यक व्यक्तिगत प्रश्नहरू सोध्नु भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको गोपनीयता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको बर्खिलाप हो ।

नियमावलीले प्रस्ट नतोकेका कारण सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीले आमा र बच्चालाई अनावश्यक प्रश्न सोधेर यातना दिन सक्ने भएकाले नियमावलीको यो प्रावधान आपत्तिजनक भएको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले अहिले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा अनावश्यक व्यक्तिगत कुरा कोट्याएर आमा र सन्तान दुवैलाई यातना दिएको देखेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब झन् नियमावलीले नै तोकेर स्थानीय तहले सरजमिन गरेपछि मात्रै नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिँदा आमाको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले समाधानभन्दा धेरै समस्या निम्त्याउँछ ।’

संशोधित नियमावलीअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको, १६ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन चाहेमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान वा नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै नियमावलीले आमाका नामबाट नागरिकता लिन निजको नेपालमै जन्म भई नेपालमै बस्दै आएको र बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस र सन्तान र आमा दुवैले बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको अधिकृतसमक्ष स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ । उक्त स्वघोषणा फाराममा आमासँगसँगै सन्तानले समेत मेरो बाबु पत्ता लागेको छैन, यदि पत्ता लागेको छैन भनेर मैले गरेको घोषणा गलत भए कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनेर कबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

कांग्रेस नेता पुष्पा भुसालले संविधान र ऐनविपरीत गएर यसरी नियमावली संशोधन गर्नु आमाको पहिचानको अधिकार र परिचयमाथिको हस्तक्षेप हुने र यस्तो व्यवस्थाले झन् समस्या निम्त्याउने बताइन् । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा आमाका नामबाट नागरिकता लिन आमाको परिचय भएपछि अरू केही पनि चाहिँदैन, आमा नेपाली नागरिक हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्छिन्, संविधानको मर्म पनि त्यही हो,’ उनले भनिन्, ‘नियमावलीमा यस्तो संशोधन हुनु भनेको आमाको पहिचान र अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । महिलाको अधिकार नै स्वीकार नगर्ने यो नियमावली राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरूको पुरातनवादी र गलत सोचको परिणति हो ।’

यसअघि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जाँदा जन्मदर्ता या शैक्षिक प्रमाणपत्रमध्ये एउटा बुझाए पुग्ने भए पनि यसपालि जन्मदर्तालाई अनिवार्य गरेर आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहने सन्तानलाई सरकारले अर्को तगारो थपिदिएको छ । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटनासमेत दर्ता गर्न बनेको, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ मा जन्मदर्ता गर्दा आमा र बाबु दुवैको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले अनलाइन माध्यमबाट जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसरी जन्मदर्ता गर्दा बाबुको नागरिकता नराखेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।

एकातिर ऐनले सन्तानको जन्मदर्ता गर्न बाबुको नागरिकता अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गर्नु र अर्कातिर नियमावलीमा जन्मदर्ता नभई आमाको नामबाट नागरिकता नदिने व्यवस्था गरिनु विरोधाभासपूर्ण छ । संविधानको धारा ११(५) मा नेपालको नागरिक आमाका नामबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्था संविधानकै धारा ३८(१) सँग बाझिएको छ । महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा ३८(१) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय अधिकार हुने उल्लेख छ, संविधानमा यो अधिकार मौलिक हकअन्तर्गत छ । यो हकको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुने भनेकै नागरिकता र सम्पत्तिमाथि महिलाको वंशीय उपस्थिति हो तर संविधानकै धारा ११(५) महिलाको यो अधिकारलाई संकुचन गरिदिएको अवस्थामा कठोर नियमावली बनेको हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले यस्तो कठोर नियमावली बनाएर संविधानप्रदत महिलाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन् । ‘नेपाली नागरिककै सन्तान हो भने संविधान र ऐनअनुसार सजिलै नागरिकता दिनुपर्ने हो,’ पौड्यालले भनिन्, ‘बाबुको पहिचान खुलेको छैन भन्ने सिफारिस लिन स्थानीय तहसम्म जानुपर्ने कुरा महिलाको आत्मसम्मान र गोपनीयताको हकसँग जोडिएको कुरा हो, संविधान र ऐनभन्दा माथि नियमावली हुन सक्दैन ।’

संविधानभन्दा अध्यादेश कडा र अध्यादेशभन्दा नियमावली झन् कडा आएपछि आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहने सन्तान कानुन हुँदाहुँदै पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ । संविधानले कुनै मापदण्ड नतोकेको भए पनि गत जेठ ९ मा राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले स्वघोषणा झूटो ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशले त्यसरी प्राप्त भएको नागरिकतासमेत स्वतः रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही अध्यादेशबमोजिम नियमावली बन्दा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नेदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीले सर्जिमिन गरेर बाबुको पहिचान छैन भन्ने निश्चिततासहितको सिफारिस र आमा र सन्तान दुवैले बाबुको बारेमा थाहा छैन भन्ने घोषणा गरेपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर सन्तानलाई नागरिकता दिने आमाको अधिकार र आमाको नामबाट नागरिकता लिने सन्तानको अधिकार कुण्ठित गरेको हो ।

यस्तै नियमावलीको नियम ३(ख) मा आमाको मृत्यु भइसकेको छ भने सन्तानले नागरिकता लिन जाँदा आमाको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि प्रशासनमा जाने व्यक्ति स्वयंको नागरिकता हुन जरुरी छ । यो प्रावधानले आमाले हुर्काएका तर सन्तान १६ वर्ष पुग्नुअघि नै ती आमाको निधन भएको छ भने सन्तानले नागरिकता पाउन कठिन हुन्छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार एकल आमासित ८ लाख ९६ हजार ८ सय जना बालबालिका रहेको तथ्य तथ्यांक विभागसित छ । विभागको तथ्यांक केलाउँदा ६ लाख ८० हजार ५ सय ५३ जना बालबालिका अहिले १६ वर्ष पुगिसकेका छन् ।

यद्यपि यी सबै एकल आमाबाबु पहिचान नभएका चाँहि होइनन् । यसमा सम्बन्ध विच्छेद भएका र श्रीमान्को मृत्यु भएका महिलाको पनि संख्या जोडिएको छ । जेजति कारणले भए पनि एकल आमाले हुर्काएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता लिन यो अध्यादेशले सहज हुनुपर्नेमा नियमावलीमै कडा प्रावधान राखेर अप्ठ्यारो पारिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०६:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×