शीर्ष नेतामाथिको कारबाही फिर्ता नलिएसम्म नेपालसमूहले ओलीपक्षसँग औपचारिक वार्ता नगर्ने

बिहीबार सुरु भई शुक्रबार सकिएको केन्द्रीय कमिटीको ‘भर्चुअल’ बैठकले खनाल र नेपालसहितका आफ्नो पक्षका नेताहरुमाथिको कारबाही फिर्ता नभएसम्म औपचारिक वार्ता नगर्ने निर्णय लिएको हो । बैठकका निर्णय शनिबार विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजिनक गर्ने तयारी छ ।

‘शीर्ष नेताहरु र वार्ता कमिटीकै संयोजकलाई समेत कारबाही गरेको अवस्थामा औपचारिक वार्ता सम्भव हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ नेता वेदुराम भुसालले भने, ‘तर, अनौपचारिक वार्ताचाँहि नगर्ने भन्ने होइन । अनौपचारिक वार्ता हुन सक्छन् । औपचारिक वार्ताका लागि कारबाही फिर्ताको विकल्प छैन् ।’

बैठकले अहिले एमालेमा उत्पन्न सबै समस्याको जड प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेता भुसालका अनुसार यस्तो वार्ताको समय सीमा नतोकिएको तर अनन्तकालसम्म पर्खेर जान पनि नसकिने बैठकको निष्कर्ष छ । ‘वार्ता कहिलेसम्म गर्ने भन्ने समय सीमा तोकिएको छैन तर अनन्तकालसम्म पनि लम्बाउन सकिदैन भन्नेमा स्पष्ट छौँ,’ भुसालले भने ।

खनाल-नेपाल समूहका नेताहरु घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई केही दिनदेखि ओलीपक्षका दोस्रो तहका नेताहरुसँग अनौपचारिक संवादमा रहेकै बेला खनाल–नेपाल समूहको बैठकले औपचारिक वार्ता गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । खनाल–नेपाल समूहका वार्ता टोलीका संयोजक भीम रावललाई भने ओलीपक्षले पार्टीको साधरणसदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ ।

चार नेताले ओलीपक्षीय नेताहरुसँग गरेको वार्तामाथि बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि उनीहरुले पार्टी नेतृत्वकै सल्लाहमा आफूहरु वार्तामा गएको र सहमति भैनसकेको जानकारी गराएका थिए । खनाल–नेपालसहित ११ सांसदलाई ओलीपक्षले कारबाही गरेको छ भने थप १२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

बैठकले आफ्नो समूहका तर्फबाट एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने तर सहमति हुनै नसके विकल्पमा जाने निर्णय लिएको छ । ‘हामीले एकताको पक्षमा हदैसम्म प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यो सन्देश पनि दिनुपर्छ,’ भुसालले भने, ‘यति गर्दा पनि सहमति भएन, एकता बचाउन सकिएन भने विकल्पबारे सोच्छौँ ।’ नेता नेपालले ओली सच्चिने ठाँउ नभएको भन्दै क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण आजको आवश्यकता भएको बताईसकेका छन् ।

बैठकले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता पक्षधर शक्तिहरुबीच सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले गरेका जनविरोधी निर्णयको भर्त्सना गरेको भुसालले बताए । संसद् विघटन, चुरो दोहनलगायतका सरकारका जनविरोधी कदम भएको भन्दै बैठकले यसको विरोध गर्ने निर्णय पनि लिएको उनले बताए ।

खनाल–नेपाल समूहले पार्टी एकता बचाईराख्न पार्टी संरचनालाई २ जेठ ०७५ अघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्नेलगायतका ६ बुँदे शर्त राखेको छ । यसबाहेक खनाल–नेपाल समूहले नवौँ महाधिवेशनबाट पारित कार्यदिशा र विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ पछि ओली पक्षले गरेका एकलौटी निर्णय बदर गर्नुपर्ने शर्त पनि अगाडि सारेको छ ।

यसैगरी सबै तहका सरकार सञ्चालनका लागि बेग्लै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनको कमजोरी सच्याएर पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने तथा सरकारले यसबीचमा अध्यादेशहरू ल्याएर कमजोरी गरिएको स्विकार्नुपर्नेसहितका शर्त पनि खनाल–नेपाल समूहका छन् ।

शुक्रबार बैठकमा नेता नेपालले आफू न्यायोचित एकताकै पक्षमा रहेका र पार्टीलाई फुटतिर अग्रसर गराउने काम प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले गरेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार नेपालको भनाई थियो, ‘एकतालाई प्राथामिकतामा राखेका छौँ । म पार्टी एकताकै पक्षमा छु । तर, ओलीका क्रियाकलाप र चिन्तनले पार्टी विभाजनको खतरा बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार गरे अझै पनि एकता सम्भव छ । तर, ओलीबाट यस्तो हुनेमा मलाई शंका छ ।’

बिहीबार बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले अन्तिमसम्म पार्टी एकताको प्रयास गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । बोल्ने अधिकांश सदस्यले अन्तिमसम्म एकताको प्रयास गर्ने र सम्भव नभए नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जान सुझाव दिएका हुन् । भुसालका अनुसार शुक्रबार पनि यस्तैखालका धारणा आएका छन् ।