बजेटमा जनमत प्रभावित गर्ने दुराशय छ : कांग्रेस

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलका छाया अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले २०७ /७९ को बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेति गरि जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशययुक्त रहेको बताए ।

उनले भने,'योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन तर आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भन्ने भ्रमको खेती गर्न अघिल्लो निर्वाचनमा झै गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ । '

उनले आगामी आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षका लागि संशोधन गरिएको राजश्व संकलन गर्ने योजना विफल हुने ठोकुवा गरे । उनले सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढाएर अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ट नाघेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने,'भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन सम्भव छैन । नागरिकको थाप्लोमाथिको ऋण अझै बढ्ने छ । सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ट नाघेको छ ।'

कोरोनाको पहिलो लहरले १२ लाख नेपालीलाई बेरोजगार बनाएको र दोस्रो लहरले थप बेरोजगारी बढाएको, खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिए अनुसार राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च लगायतका बजेटमा गरिएको आम्दानीका अन्य लक्ष्यहरु पुरा हुन नसक्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्र सिमान्त मात्रै विस्तार हुने भन्दै सरकारले आकलन गरेको साढे ६ प्रतिशत पुग्न नसक्ने दाबी पनि कांग्रेसको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदममाथि परेको मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण भइरहेको अवस्थामा सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याउन नसक्ने दाबी पनि गरेको छ । कांग्रेसले भनेको छ,'अनेकौं छलछाम र प्रपञ्च रची सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बैधता गुमाइसकेको छ । यसरी बैधता गुमाइसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको छ । संसद्लाई छलेर राजश्व र व्ययको विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताको प्रतिनिधिको स्वीकृति वेगर गर्न पाईदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरीत छ ।'

कांग्रेसले जनमत गुमिसक्दा र शासकीय नेतृत्वको असफलतापछि पनि सरकार साढे ३ वर्षअघिको जनमतको भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ,'विगत आमनिर्वाचनमा जनतासँग अनेकौ झूट वाचा गरेर बनेको यो सरकारले निर्वाचन मार्फत साढे ३ वर्षअघि आफूले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ । तैपनि जनताको आखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रस्त छ । शासनको असफलतापछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई सम्मृद्ध र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।'

पत्रकार सम्मेलनमा छाँयामन्त्री रिजालले अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले ३ महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेसम्म २ लाख ३२ हजार नागरिकले मात्रै दुवै डोज लगाउन पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले खोपको पहिलो डोज लगाउनेहरुका लागि दोस्रो डोजको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने,'बिनाकुनै कूटनीतिक गृहकार्य र परिश्रम जतासुकै पत्र पठाएको भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारद्वारा प्रर्दशित अनुत्तरदायी मनोवृत्तिको श्रृंखलाको थप अर्को कडी हो । खोप लगाउने कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने, संक्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेबारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्रै पुरा हुँदैन । बजेट विनियोजन गरिएको भएतापनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितता, उपचारमा गरिएको लापरबाही, कोरोना जोखिमबारे गैरजिम्मेवार र हल्का रुपमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो वर्ष देश, जनता र अर्थतन्त्रले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।'

उनले बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा,खोप, औषधि र उपकरण अनि अस्पताल होइन अघिल्लो वर्ष भन्दा ३ गुना लामो वक्तव्यमा सरकारले आफ्ना योजनाहरु आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भने झै गरी अघि सारेको टिप्पणी गरे । सरकारको बजेटले कोभिड महामारीबाट नराम्रोसंग जनजीविका प्रभावित भएकामा कसैमा पनि आशा जागृत गराउन नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने,'कोरोना कहरबाट प्रताणित, आफन्तजन गुमाएका, आफै संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहिनता र राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिकबीच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन ।'

विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता रिजाले न्यायलयप्रति आफूहरुको भरोसा रहेकाले अदालतले उचित निर्णय गर्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै संविधान, न्याय र जनताको पक्षमा निर्णय हुने दाबी गरे ।