बारम्बार संविधानमाथिको जालसाजी भयो : संविधान निगरानी समूह

काठमाडौँ — न्यायकर्मी एवं कानुनविद्ले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई संविधानमाथिको धोका र बेइमानी भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनलाई संविधान र सर्वोच्च अदालतले गत फागुनमा गरेको निर्णय नै निस्तेज पार्ने चालका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसहित संविधान र कानुनविद्हरू संलग्न रहेको संविधान निगरानी समूहले गरेको अन्तर्क्रियापछि विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो क्रियाकलापलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने जनाइएको छ । ‘दिगो संसद्को संरचनासहित जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन जटिल मोडमा पुगेका बेला विघटित भएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चबाट पुुन:स्थापित भएको सर्वविदितै छ,’ समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले संविधानमा भएको व्यवस्था एकातिर हुँदाहुँदै अर्कोतिर हिँड्ने परिपाटी गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मत लिन नसके पद रिक्त हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले समेत यो कुरा बुझेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका निम्ति जे–जस्ता क्रियाकलाप भए, त्यो संविधानप्रति धोका र बेइमानी हो । ज्यादै घिनलाग्दो क्रियाकलाप भयो ।’

पूर्वमुख्य सचिव एवं कानुनविद् तीर्थमान शाक्यले आफूले प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने अनि अरूलाई पनि हुन नदिने सोचका साथ यो गतिविधि भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद दाबी गर्ने सदस्य बन्नलाई त आफू बसेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाडेर आउनुपर्ने थियो । सदस्य पनि हुने, प्रधानमन्त्री पनि भइरहने । विश्वासको मत पनि नलिने । मलाई मत छैन भनेर आफंैले भन्ने ?’ उनले भने, ‘यो कदम स्पष्ट रूपमा गलत दिशाबाट गएको देखिन्छ । अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिई मुलुकलाई निर्वाचनमा धकेलेर आफैंले चुनाव गराउने उद्देश्य देखियो । मुलुक यसरी कुनै व्यक्तिको इच्छापूर्ति गर्ने माध्यम बन्न मिल्छ र ?’

समूहले गत फागुन ११ गते पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसको भूमिका न्यून बनाउँदै लगिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ । संसद्बाहिरबाट अध्यादेश ल्याएर सरकारले काम गरिरहेको भन्दै समूहले त्यसको औचित्य सावित गर्न खोजे संसद्को सान्दर्भिकता र औचित्य घट्ने चेतावनी दिएको छ । समूहले संविधान कार्यान्वयनकै बेला पहिलो निर्वाचनले ओली सरकारलाई अत्यधिक विश्वासको मत दिएको तर विस्तारै बहुमतसिद्ध गर्नसम्म असफल भएको उल्लेख गरेको छ । ‘यस्तो क्रियाकलाप नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिका लागि शुभ सूचक र शोभायमान कार्य हुन सक्दैन,’ समूहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निगरानी समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहका अध्यक्ष हिमालयशमशेर जबरा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, संविधानसभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्हरू विपिन अधिकारी, ऋषिकेश वाग्ले, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठलगायत छन् । समूहले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट नै वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अन्योल, अनिश्चय र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको समूहले जनाएको छ । राज्यका सबै अंगमा रहेकाहरूले संविधान कार्यान्वयनमा निष्ठा र इमानदारपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको समूहको निष्कर्ष छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक पद्धति नै असफलता र निरर्थकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने आभास हुने गरी क्रियाकलाप गर्न वा गर्न दिन किमार्थ मिल्दैन ।’ समूहले सबैलाई आत्मसमीक्षासहित मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै जनताको जीउलाई सस्तो र आफ्नो सत्तास्वार्थलाई महँगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको छ ।

कोरोना महामारीका बेला संसद्बाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सत्ताकब्जाको मनोवृत्ति बढेको भन्दै समूहले त्यस्तो काम गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्वमुख्य सचिव शाक्यका अनुसार, कोरोना महामारीका कारण जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि निर्वाचन सम्भव छैन । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले कात्तिक/मंसिरमा महामारीको तेस्रो लहरको जोखिम अनुमान गर्दै अहिलेको महामारी असारसम्म जाने बताइरहेका छन् । यस्तो बेला निर्वाचनका गतिविधि गर्दा के अवस्था हुन्छ ?’ उनले भने, ‘सरकार प्रमुखका यस्ता क्रियाकलापमा राष्ट्रप्रमुखले पनि साथ दिनु गलत थियो । राज्यका निकायहरू एक जना व्यक्तिको इच्छापूर्ति गर्ने माध्यममात्रै बन्ने हो र ?’

राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि रकम खर्च गर्ने तर संक्रमणबाट आक्रान्त जनताको जीवनरक्षाका लागि काम नगर्ने प्रवृत्तिले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै समूहले यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा होमिनु उचित नहुने जनाएको छ । समूहले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि गर्दैन ।’ पूर्वसचिव शाक्यको विचारमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगको टोलीलाई बोलाएर निर्वाचनमा बजेट अभाव नहुने आश्वासन दिनु भनेकै आफ्नो गलत क्रियाकलापमा मुलुकलाई हिँडाउन राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने संकेतसमेत हो ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले पनि वैकल्पिक सरकार खोज्ने प्रक्रियालाई विधिसम्मत टुंगोमा नपुर्‍याई अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने/नसक्ने विषयलाई प्रतिनिधिसभाबाट वस्तुगत रूपमा निक्योल नहँुदै मनोगत रूपमा गरेको विघटनका कारण संविधानको मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि गम्भीर उल्लंघन हुन पुगेको जनाउँदै मञ्चले राष्ट्रपतिले पनि संविधानको संरक्षकको भूमिका खेल्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।