नेताहरूको दिनभर दौडादौड

एमालेको खनाल–नेपाल समूहले साथ दिने विश्वास उनलाई थिएन । यसअघिको प्रक्रियामा खनाल–नेपाल समूहका सांसद राजीनामा दिनबाट पछाडि हटेपछि देउवा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न सकेका थिएनन् ।

राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेका रामबहादुर थापाले बिहीबार हारेपछि एमालेभित्र एकताको वातावरण बिग्रेको थियो । यही मेसोमा शुक्रबार बिहान कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक चलिरहेकै बेला नेता नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सर्ने भए हस्ताक्षर गर्ने जनाउ दिए ।

नेपाललाई पनि देउवाले चुनाव चाहेका हुन् कि प्रधानमन्त्री भन्नेमा शंका थियो । नेपाल पक्षले हस्ताक्षर गर्ने भए आफू अघि बढ्ने बताएपछि देउवाको पक्षमा बहुमत जुट्ने माहोल बनेको हो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन राजनीतिक दलको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले एमालेको खनाल–नेपाल र जसपाको यादव समूहलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । यस पटक सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्ने हुनाले उनीहरू देउवालाई अघि सार्न तयार भए । त्यसअनुसार दिनभर चरणबद्ध छलफल गरेर उनीहरू दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिकामा पुगेका थिए ।

^{प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेर शीतल निवासबाट निस्कँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

१ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठबन्धनका करिब सय जना नेता साढे ३ बजे शीतल निवास पुगेका थिए । त्यसभन्दा १५ मिनेटअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लै दाबी प्रस्तुत गर्न शीतल निवास छिरिसकेका थिए । करिब ४५ मिनेट कुराइपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेट्न पाए ।

शीतल निवास पुगेका सबैलाई राष्ट्रपतिले भेटिनन् । उनले आफू रहने बैठक कक्षमा आठ जना मात्रै आउन आग्रह गरेकी थिइन् । कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधव नेपाल, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, जसपाका नेता महेन्द्रराय यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र कानुनी परामर्शका लागि भन्दै कानुन व्यवसायीसमेत रहेकी कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल मात्रै राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सहभागी थिए ।

विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले पत्र बुझाउँदा राष्ट्रपतिले ‘ए तपार्इंहरूले त बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर नै पो गरेर ल्याउनुभएको रहेछ’ भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको समर्थनमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको भनेर नेताहरूलाई जानकारी गराएकी थिइन् । करिब डेढ घण्टासम्मको भेटमा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले जारी गरेको पत्र र प्रधानमन्त्रीको अनुरोधलाई अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्न द्विविधा नहुने भनाइसमेत राखेका थिए । ‘हामीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारअनुसार नै हस्ताक्षर लिएर आएका छौं । हामी यहीं छौं,’ एमाले नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

उनले बैठकमै प्रधानमन्त्रीले बिहीबारमात्रै आफूसँग बहुमत नभएको भनेर सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको र राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आधार मानेर सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै अहिले एकाएक कसरी बहुमत आयो त भनेर राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गरेका थिए ।

^{राष्ट्रपतिसमक्ष शुक्रबार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेर शीतल निवासबाट निस्कँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

जसपा अध्यक्ष यादवले पनि आफू र नेता महेन्द्रराय यादव यहीं भएको र हस्ताक्षरसहित आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी सही नभएको बताएका थिए । सरकारको पक्षमा बहुमत नरहेको भनेर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार एमालेका १ सय २१ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ गरी १ सय ५३ सांसदको समर्थन देखाएर आफ्नै दाबी पेस गरेका थिए । उनले हस्ताक्षरबिना पार्टीको समर्थनको पत्र राखेर दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । आफ्नै निरन्तरताका लागि ओलीले विभिन्न दाउपेच जारी राखेकाले विपक्षी गठबन्धनका नेता ढुक्क भने थिएनन् ।

संविधानविद्हरू भने संविधानको ७६ (५) अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने हकदैया नै नहुने दाबी गर्छन् । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको पदमै कायम रहेर संविधानको उक्त धाराबमोजिम सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्नु संविधानको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भएको बताए । उनका अनुसार संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रतिनिधिसभा सदस्यले मात्रै प्रधानमन्त्रीका लागि हकदाबी गर्न मिल्छ । ‘अहिले ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रै हुनका लागि कि त उहाँले विश्वासको मत लिन असफल भएको हुनुपर्थ्यो कि त राजीनामा दिनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीमै रहेर उहाँले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको त्यही पद दाबी गर्न मिल्दैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले १ सय ५१ सांसदको समर्थन भनेर गरेको दाबी संविधानको क्षेत्राधिकार बाहिर छ ।’ ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको नभई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको भएको बताए ।

‘उहाँलाई संसदीय दलको नेताको मात्रै समर्थन हो । धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा पार्टी र दलको नेताको नभएर प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको समर्थन हुनुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्रपति भण्डारीले दुइटा दाबी आएको भन्दै कानुनी परामर्शमा जाने उल्लेख गरेपछि नै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले शंका गबरेका थिए ।

राष्ट्रपतिलाई संविधान बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार नभएको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ थियो । ‘बिहानसम्म बहुमत नपुगेर विश्वासको मत नलिई सरकार गठनको अर्को प्रक्रियाका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको हूँ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी एकाएक बहुमत पुग्यो ? बहुमतमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीले किन मार्गप्रशस्त गर्नुभयो ?’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हामीले बुझाएका हौं । ओलीजीले हस्ताक्षर बुझाउनुभएको होइन ।’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिरहेको ढिलाइलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नै आफूसँग बहुमत नभएको र बहुमत जुट्ने आधारसमेत नदेखेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए ।