प्रदेश सांसद हटाउने काम यथास्थितिमा राख्नु : सर्वोच्च- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश सांसद हटाउने काम यथास्थितिमा राख्नु : सर्वोच्च

थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई जेठ १६ मा उपस्थित हुन आदेश
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पार्टीबाट निस्कासित गरिएका लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार सांसदहरुमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका जसपाका चार सदस्य । 

ती सांसदहरुमाथि कारबाही गर्दा प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुलाई सांसद् पदबाट निस्कासित गर्ने भनी प्रदेश सभामुखले गत वैशाख १६ गते गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

‘कार्यविधिको पालना नगरेको प्रारम्भिक रुपमा नै देखिएकाले प्राकृतिक न्याको सिद्धान्त विपरित भएकाले’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गत वैशाख १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्नु ।’ यो आदेशपछि जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र–बाबुराम समूहले कारबाही गरेका चार सांसदहरुको पद केही समयका लागि यथास्थितिमा रहने भएको छ । यसबारे थप छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आगामी जेठ १६ गते झिकाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको ह्विप नमान्ने सांसदहरुलाई पार्टीले निस्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । ह्विप भनेको दलको नेताले सचेतकमार्फत् संसदमा विचाराधीन कुनै विषयको पक्ष वा विपक्षमा मत व्यक्त गर्नु भनी दिएको निर्देशन हो । त्यसको उल्लंघन भएमा पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदको विवरण सम्बन्धित दलको सचेतकले दलको केन्द्रीय समितिमा पठाउँछ । केन्द्रीय समितिले कारबाही उचित देखेमा सम्बन्धित सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर सफाईको मौका दिनेछ । सफाई चित्त नबुझेमा कारण र आधार खुलाएर केन्द्रीय समितिले नै दलबाट निस्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दलबाट ती सांसद् निस्कासन हुनासाथ उनको पद पनि स्वतः जान्छ ।

तर जनता समाजवादी दलका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजय यादव, सुमन रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीले स्पष्टीकरण नै नसोधी पार्टीबाट निस्कासित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार, ती सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका काम गरेको देखिएको थिएन । स्पष्टीकरण नै नसोधी दलबाट निस्कासित गर्ने काम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई निस्कासित गर्ने निर्णय यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।

जनता समाजवादी दलका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजय यादव, सुमन रायमाझी र कल्पना पाण्डेले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पछि उनीहरु पोखरेलकै मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने भएपछि जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र–बाबुराम समूहले ती सांसदहरुलाई निस्कासन गरेको थियो । निस्कासन गर्ने प्रक्रिया अवैध भएको दावीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७८ १९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव- प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गर

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) नियन्त्रणका लागि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) नामको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसमेतको संलग्नता रहेको छ ।

तर, सांसदहरूले सरकारको यो उच्चस्तरीय समितिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, संक्रमितको उपचार र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता गराउन असफल भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

मन्त्री हुँदा यो समितिमा रहेर काम गरिसकेका सांसदहरूले पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले कोरोना नियन्त्रणमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न नसकेको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

सीसीएमसीमा रहिसकेका पूर्वमन्त्रीहरूले समेत उक्त संयन्त्रको औचित्य र त्यसले गर्ने कामको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभाको सोमबारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्ने संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

संसदीय समितिको बैठकपछि सभापति जयपुरी घर्तीले सरकारलाई दिएका निर्णयबारे भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ संयन्त्र तयार गठन गरेर कोभिड- १९ नियन्त्रणसमबन्धि सबै काम गर्न समितिको सुझाव छ ।' सांसदहरूले सीसीएमसीले गर्दै आएका कामप्रति राखेका अनुभव र धारणापछि यस्तो सुझाव दिइएको उनको भनाइ थियो । भर्चुअल बैठक बसेको हुँदा सरकारलाई निर्देशन दिन प्रतिनिधिसभा नियमावलीले नमिल्ने भएको हुँदा सुझाव दिइएको उनले बताइन् ।

समन्वयकारी संयन्त्रका रूपमा गठन गरिएको सीसीएमसीको औचित्य सकिइसकेको समिति सदस्य योगेश भट्टराईले बताए । पर्यटनमन्त्री हुँदा सीसीएमसीमा रहेका उनले भने, 'सीसीएमसी समन्वयकारी सयन्त्रका रूपमा बनाएको थियो अब सरकार एक्सनमा जानुपर्ने भएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हाइ कमान्ड टिम बनाउनुपर्छ ।'

पूर्व शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव देखिएकाले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 'कोरोनाविरुद्ध लड्ने मामिलामा सरकारी निकायबीच संयोजनको समस्या छ । यो एउटा मन्त्रालयको मात्रै समस्या होइन त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ,' उनको सुझाव थियो, 'केन्द्र देखि स्थायनीत तहसम्म सर्वदलीय र सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ ।'

सीसीएमसीलाई भीरमा फलेको फर्सीको संज्ञा दिँदै त्यसले गरेका निर्णयले अस्पतालहरू झन् समस्यामा परेको एमालेका सांसद जीवनराम श्रेष्ठको भनाइ थियो । पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव हुनुमा र बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न आपत् पर्नुमा पनि सीसीएमसीको निर्णय निर्णय दोषी रहेको उनको भनाइ थियो ।

'अहिले अस्पतालमा अक्सिनजको हाहाकार हुनुको दोषी सीसीएमसीको निर्णय छ,' शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोनासम्बन्धमा अध्ययन र अनुगमन गर्न गठित उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका सांसद श्रेष्ठले भने, 'सीसीएमसीले फलानो अस्पतालाई यति र अर्कोलाई यति भनेर जुन कोटा तोक्ने काम गर्‍यो त्यसपछि यो हाहाकार सुरु भएको हो । सीसीएमसीले के गरेन भने कुन अक्सिजन प्लान्टमा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि नहेरी त्यस्तो निर्णय गरियो । कति ठाउँमा अक्सिजन प्लान्टको क्षमताभन्दा बढी कोटा तोकिदियो ।'

सांसद सुरेशकुमार राईले पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीसीएमसीको कामो प्रभाव जिल्ला तहमा नदेखिएको बताए । सीएमसीले के गरिरहेको छ भन्ने परिणाम नदेखिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य विज्ञ समेतलाई राखेर संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नयाँ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिने स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदलाई छिटो छरितो बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि आवश्यक परेमा संशोधन गर्नका लागि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको उपचार गराइरहेका मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएको र त्यसका कारण मानिसले ज्यान गुमाइरहेको भन्दै समितिले अक्सिजन वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समिति सभापति घर्तीले भनिन्, 'अक्सिजन सिलिन्डर पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने गरिएको पाइएको छ । पहुँचका आधारमा कतै अक्सिजन सिलिन्डर थुप्रिने तर कतै अक्सिजन नपाएर मान्छे मर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७८ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×