प्रदेश सांसद हटाउने काम यथास्थितिमा राख्नु : सर्वोच्च

ती सांसदहरुमाथि कारबाही गर्दा प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुलाई सांसद् पदबाट निस्कासित गर्ने भनी प्रदेश सभामुखले गत वैशाख १६ गते गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

‘कार्यविधिको पालना नगरेको प्रारम्भिक रुपमा नै देखिएकाले प्राकृतिक न्याको सिद्धान्त विपरित भएकाले’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गत वैशाख १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्नु ।’ यो आदेशपछि जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र–बाबुराम समूहले कारबाही गरेका चार सांसदहरुको पद केही समयका लागि यथास्थितिमा रहने भएको छ । यसबारे थप छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आगामी जेठ १६ गते झिकाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको ह्विप नमान्ने सांसदहरुलाई पार्टीले निस्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । ह्विप भनेको दलको नेताले सचेतकमार्फत् संसदमा विचाराधीन कुनै विषयको पक्ष वा विपक्षमा मत व्यक्त गर्नु भनी दिएको निर्देशन हो । त्यसको उल्लंघन भएमा पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदको विवरण सम्बन्धित दलको सचेतकले दलको केन्द्रीय समितिमा पठाउँछ । केन्द्रीय समितिले कारबाही उचित देखेमा सम्बन्धित सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर सफाईको मौका दिनेछ । सफाई चित्त नबुझेमा कारण र आधार खुलाएर केन्द्रीय समितिले नै दलबाट निस्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दलबाट ती सांसद् निस्कासन हुनासाथ उनको पद पनि स्वतः जान्छ ।

तर जनता समाजवादी दलका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजय यादव, सुमन रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीले स्पष्टीकरण नै नसोधी पार्टीबाट निस्कासित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार, ती सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका काम गरेको देखिएको थिएन । स्पष्टीकरण नै नसोधी दलबाट निस्कासित गर्ने काम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई निस्कासित गर्ने निर्णय यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।

जनता समाजवादी दलका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजय यादव, सुमन रायमाझी र कल्पना पाण्डेले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पछि उनीहरु पोखरेलकै मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने भएपछि जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र–बाबुराम समूहले ती सांसदहरुलाई निस्कासन गरेको थियो । निस्कासन गर्ने प्रक्रिया अवैध भएको दावीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।