पूरा कार्यकाल किन टिक्दैनन् सरकार ?

त्यसका साथै ५ वर्ष सरकार चलाउने र देशमा समृद्धि ल्याउने ओली र उनको नेतृत्वको वाम गठबन्धनको वाचा पनि तुहिएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ त टाढाको कुरा, ओली आफ्नै दलका सांसदहरूको पनि विश्वास जित्न नसकेर पदमुक्त भए । उनले करिब दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । गत पुस ५ गते आकस्मिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि नेकपा विभाजित हुन पुग्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग्गिएपछि उनले बहुमत गुमाइसकेका थिए । अहिले आफ्नै दलका २८ सांसदले पनि उनलाई पत्याएनन् ।

नेपालमा यस्तो जोडघटाउको राजनीति पहिलो भने होइन । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा अवधि सरकार चलाउन पाएका छैनन् । जनताले बहुमत दिए पनि नेतृत्वकर्ताले त्यसको सम्मान गर्न नजानेको विज्ञहरु बताउँछन् । राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल नेताहरूले पटकपटक जनतालाई धोका दिने काम गरेको बताउँछन् । ‘२०४८ सालयताकै चरित्र त्यही भयो, जनताले ५ वर्ष सरकार चलाउन भनेर बहुमत दिएका छन् तर त्यसलाई दल र नेताहरूले सम्हाल्नै सकेनन्,’ उनले भने, ‘अस्थिरता धेरै भयो भनेरै कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले अपार मत दिएका हुन् । आज त्यो पनि खेर गयो ।’ नेताहरू लोकतन्त्र र यसका संरचनालाई संस्थागत गर्ने तथा बलियो बनाउने दिशामा प्रतिबद्ध नहुँदा समस्या भएको बरालको बुझाइ छ ।

‘शक्तिमा आएपछि नेताहरूमा अहंकार बढ्ने, पार्टी राष्ट्र जे हुँ मै हुँ भन्ने व्यवहार देखाउने, राजा महाराजाले जस्तो हुकुमी शासन चलाउन खोज्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति उत्तरदायी नहुने प्रवृत्ति नै मूल समस्या हो,’ उनले भने, ‘ओलीजीमा पनि त्यही देखिएको हो । पार्टीमा अलिकित लचिलो भइदिएको भए मज्जाले ५ वर्ष सरकार चल्थ्यो ।’

ओली बहिरिएपछि प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधिका लागि अब मिलीजुली सरकार बन्नसक्ने झिनो सम्भावना छ । त्यस्तो मिलीजुली सरकारले थप राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने, पालोपालो प्रधानमन्त्री फेरिने सम्भावना बढेर जान सक्छ । दलहरूबीच गठबन्धन बन्न नसके मुलुक चुनावमा होमिनेछ । ‘अर्ली इलेक्सन’ ले कोभिडले आक्रान्त मुलुकमाथि अनावश्यक समयमा ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ ।

प्राध्यापक ओम गुरुङ जनमतको संरक्षण नगरी मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु जनतासँग गरिएको धोकाधडीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘स्थिरता दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जनताले ५ वर्ष सरकार चलाऊ भनेर विश्वासका साथ मत दिएका थिए,’ उनले भने, ‘तर, आज नेताले त्यसप्रति बेइमानी गरेका छन् ।’

नेताहरू शक्तिकेन्द्रको गोटी बन्नुको परिणाम मुलुकले व्योहर्नु पर्दै आएको उनको विश्लेषण छ । दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण नेपालमा अस्थिरता कायम राखे आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुन्छ भन्ने शक्तिकेन्द्रहरूले खेल्ने मौका पाएका गुरुङ बताउँछन् ।

नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालबीचको खिचातानीको परिणाम जनताले दिएको बहुमत तीन टुक्रामा विभाजित भएको प्राध्यापक बराल बताउँछन् । ‘अहिले मात्रै होइन, विगतमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्दा पनि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको खिचातानीले नै सरकार टिक्न सकेको थिएन,’ उनले भने ।

कांग्रेसभित्र अहिलेसम्म त्यो रोग कायमै रहेको बरालको विश्लेषण छ । ‘नेताहरूको ‘इगो’ कै कारण कम्युनिस्ट पार्टी टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अहिले पनि एकीकरण भएर मत ल्याए तर त्यसलाई अर्को निर्वाचनसम्म टिकाउन नसक्नुमा त्यही ‘इगो’ ले काम गरेको छ,’ बरालले भने ।

नेताहरूको व्यक्तिगत अहंकार र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहकै परिणमस्वरूप २०४८ साल यता कुनै पनि सरकार पूरा कार्यकाल टिक्न सकेनन् । पार्टीको बहुमतपछि २०४८ साल जेठ १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर, तीन वर्ष कट्नासाथ उनको सरकार ढल्यो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई उनकै दल कांग्रेसका ३६ जना सांसदहरू अनुपस्थित भएर संसद्‍मा फेल गराइदिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असार २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २०५१ मंसिर १४ सम्म उनले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरे । कोइरालाको चुनावी सरकारको अवधिलाई नगन्ने हो भने अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो अवधि ओली नै प्रधानमन्त्रीले चलाएका छन् ।

२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमाथि ‘कु’ गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । १८ महिनाको अल्पायुमै राजाले संसद् विघटन गरी प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अपदस्थ गरेका थिए । त्यतिबेला गुमेको प्रजातन्त्र फर्किन ३० वर्ष लागेको थियो । तर, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका सरकारहरूको हालत पनि त्यस्तै रह्यो ।

‘पञ्चायतमा त राजाको हातमा थियो । मन लागेका बेला प्रधानमन्त्री फेरिरहन्थे, एउटै व्यक्ति दोहर्‍याइतेहर्‍याइ प्रधानमन्त्री भए पनि कसैले पूरा कार्यकाल चलाउन पाउँदैनथे,’ प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘तर, २०४६ पछिको प्रजातन्त्र, २०६३ मा आएको पूर्णप्रजातन्त्र र त्यसपछिको संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उही रोग दोहोरिइरहनु भनेको नेताहरूमा व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता नदेखिनु हो ।’ भारतमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो बनाइनुकै परिणाम अटल बिहारी बाजपेयी होस् वा मनमोहन सिंहले पूरा कार्यकाल गठबन्धन सरकारकै नेतृत्व गरेर चलाएको उदाहरण उनले देखाए ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआएपछि मुलुक थप राजनीतिक अस्थिरतमा प्रवेश गर्‍यो । र, संसदीय राजनीतिमा विकृति विसंगतिलाई बढाउने समय नै त्यही बन्न पुग्यो । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा (एमाले) बाट मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले ९ महिना मात्र सरकार चलाए । त्यसपछि छोटोछोटो अवधिका लागि शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

अस्थिरताबाट आजित बनेका जनताले फेरि एकपटक २०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बहुमत दियो । तर पनि प्रधानमन्त्री फेरिने क्रम रोकिएन । छोटो अवधिमै कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए । संकटकालको अवधि बढाउने नबढाउने विषयमा कांग्रेस पार्टी र सरकारबीच मतभेद बढ्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले संकटकालको अवधि बढाउने प्रस्ताव संसद्‍मा पेस गरेका थिए । तर, पार्टी केन्द्रीय समितिले त्यसलाई फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । पार्टीभित्रको द्वन्द्वको सिकार संसद् बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले २०५९ जेठ ८ गते राति हठात् रूपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन र कात्तिक २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गराउने सिफारिस गरिदिए । राजा ज्ञानेन्द्रले राति नै देउवाको सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याएपछि तीन वर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको थियो ।

त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ कोर्सको प्रारम्भ भयो । सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेस विभाजन हुन पुग्यो, देउवाले चुनाव गराउन नसकेको भन्दै त्यही वर्ष असोज १८ गतेबाट राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । चार वर्षको राजनीतिक संघर्ष र जनआन्दोलनको जगमा २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत २०५९ जेठ ८ मा विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरेका थिए ।

२०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । तर, संविधान नै नबनाई २०६९ जेठ १४ गते विघटन हुन पुग्यो । त्यस अवधिमा पटकपटक प्रधानमन्त्री फेरिने क्रम चलिरह्यो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर २०७० साल मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो । कुनै एउटै दलसँग बहुमत नहुनुको परिणाम पालैपालो चार वर्षको अवधिमा चार जना प्रधानमन्त्री फेरिए ।

२०४६ सालपछिकै राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाबाट जनता आजित बनेका थिए । त्यसैको परिणाम कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई जनताले दुई तिहाइ मत दिएको प्राध्यापक गुरुङले बताए । २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । चुनावमा गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दल एक भएर नेकपा गठन गरेका थिए । तर, अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य अर्कै भइसकेको छ । ओलीले बहुमत मात्रै गुमाएका छैनन् । एकीकृत नेकपाको नामोनिसान मेटिएको छ । त्यसको परिणाम केन्द्र मात्रै होइन, प्रदेशका सरकारहरू पनि अस्थिर बन्न पुगेका छन् ।

‘अब त सुध्रेलान् भनेको त्यो कहिल्यै भएन । त्यसको परिणाम मुलुक र जनताले भोग्नुपरिरहेको छ,’ प्राध्यापक बरालले भने, ‘यस्तै कारणहरूले लोकतन्त्रका पूर्वाधारहरू थप भत्किँदै गएका छन् ।’