चिया बगानबाहेकका श्रमिकको मासिक तलब १५ हजार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७८ साउन १ देखि चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ लागू हुने भन्दै मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिक दिवसको दिन नयाँ तलब लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित राजपत्रअनुसार श्रमिकको मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय ८५ र महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ गरी १५ हजार रुपैयाँ, दैनिक ज्यालाको आधारभूत पारिश्रमिक ३ सय ६१ र महँगी भत्ता २ सय १६ गरी ५ सय ७७ र प्रतिघण्टाको आधारभूत पारिश्रमिक ४८ रुपैयाँ र महँगी भत्ता २९ गरी ७७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यसअघि सरकारले २०७५ साउन १ देखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि महँगी भत्तासहित १३ हजार ४ सय ५० र चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यति बेला सबै श्रमिकका लागि अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा लागू हुने भनिएकाले श्रमिक र रोजगारदाताबीच न्यूनतम तलबमा सहमति भएको थियो ।

सरकारले श्रम ऐनविपरीत नयाँ तलबमान घोषणा गरेकाले आफूहरूले अस्वीकार गरेको ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटीयूसी) का अध्यक्ष जबक सिंखडाले बताए । ‘श्रम मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । त्यसरी निर्धारित तलब नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुने श्रम ऐनमा स्पष्ट लेखिदिएको छ । नयाँ तोकिएको तलब २०७७ साउन १ देखि लागू हुनुपर्ने थियो । एकैपटक २०७८ साउन १ देखि लागू गर्ने भनियो,’ सिंखडाले भने, ‘नयाँ तलब र लागू गर्ने मितिसँग हाम्रो असहमति छ ।’

सरकारी निर्णयविरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भनेर जेयूटीसीले बुधबार ट्रेड युनियनहरूसँग आधिकारिक छलफल गर्न बैठक डाकेको छ । ‘सरकारले हाम्रो एक वर्षको तलब नै खाइदियो,’ उनले भने । सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पछिल्लो पटक वैशाख ५ मा बसेको बैठकमा श्रमिकका तर्फबाट ट्रेड युनियनहरूले हालको तलबमा ३७ सय ५० रुपैयाँ बढाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसमा कोभिडका कारण देखाउँदै रोजगारदाता ११ सय रुपैयाँसम्म बढाउन तयार देखिएका थिए । ‘दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले श्रम मन्त्रालय १८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म बढाउन तयार थियो,’ सिंखडाले भने, ‘त्यसपछि हामी हिँडेका थियौं । एक्कासि मे दिवसका दिन प्रधानमन्त्रीको घोषणा आउँदा हामी अचम्मित भयौं ।’

श्रमिक दिवसको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष श्रमिकले समझदारी देखाएको भन्दै यस वर्ष रोजगारदाताले समझदारी देखाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘कोभिड–१९ का कारण परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि परिस्थतिले साथ दिएन भनेर सधैं व्यवहार चल्दैन । अनिकालमै पनि सकेसम्म भोकै कोही बस्दैन,’ उनले भनेका थिए, ‘न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन सामान्यतया दिने पक्ष र लिने पक्षका प्रतिनिधिहरूको आपसी सहमतिमा हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष पटकपटकका छलफलमा त्यो सहमति नजुटेको हुँदा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर तलब घोषणा गरेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताए । ‘गैरकानुनी ढंगले प्रधानमन्त्री अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर तलब वृद्धि गरेर अराजनीतिक र अवैधानिक काम भयो । यो कार्य आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले श्रमिकले पाउनुपर्ने एक वर्षको वृद्धिको रकम कटौती भयो । सस्तो पपुलारिटीका लागि श्रमिक मार्ने काम भयो ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सरकारको न्यूनतम तलबमानलाई अस्वीकार गरेको छ । महासंघले यसबारे बुधबार आफ्नो आधिकारिक धारणा ल्याउने जनाएको छ । ‘ट्रेड युनियनसँग राम्रै लेनदेन भइरहेको थियो । हामी अन्तिम चरणमा थियौं । तर हामीसँग तलब तोक्ने विषयमा छलफल नै भएन । कोरोनाको समयमा थालिएको अर्थतन्त्रलाई झन् डुबाउने काम भयो,’ महांसघका एक पदाधिकारीले भने, ‘बुधबार हाम्रो आधिकारिक धारणा आउनेछ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ वर्षदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ । ‘यो एउटा सैद्धान्तिक आधार कानुन हो । गत वर्ष कोभिडका कारण न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएन,’ श्रम प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने, ‘यो वर्ष दुवै पक्षलाई सम्बोधन नहुने गरी तय गरिएको छ ।’