जसपामा ठाकुरले पनि गराए हस्ताक्षर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जसपामा ठाकुरले पनि गराए हस्ताक्षर

प्रयोजन नखुलाई कार्यकारिणी समिति सदस्य र सांसदलाई खाली कागजमा सही गराइँदै 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीभित्र पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादी पक्षबीच शक्ति संघर्ष चर्किरहेका बेला अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पक्षमा रहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य र सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

उनले सोमबार पूर्वराजपाको बबरमहलस्थित कार्यालयमा बोलाएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार हस्ताक्षरको प्रयोजन ठाकुरले खुलाएका छैनन् ।

ठाकुरले आइतबार राजधानीबाहिर रहेका पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य र सांसदलाई टेलिफोन गरेर सोमबारसम्म राजधानी आइपुग्न भनेका थिए । तत्कालीन राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यसमेत रहेका नेता महेन्द्र राय यादवसहित तीन केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई साथ दिएपछि ठाकुर पक्ष पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको छ । ‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका दुई दर्जन सदस्यले आजै (सोमबार) हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ,’ पूर्वराजपाका एक नेताले भने, ‘भोलि बाँकीलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराउने योजना छ ।’

५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पूर्वराजपाका २६ र पूर्वसमाजवादीका २५ सदस्य छन् । लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयमा अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित २६ जनाको हस्ताक्षर थियो । घरघरमा हस्ताक्षर गराएर बस्दै नबसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक भनी गरिएको निर्णय फर्जी भएको आरोप ठाकुर पक्षको छ । ठाकुरले पनि त्यस्तै कदम अघि बढाउन खोजेको भन्दै पूर्वराजपाका केही नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ठाकुरले हस्ताक्षर गराउनुका पछि चारवटा विषयलाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ । उनको पहिलो प्राथमिकता केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा गुमेको बहुमत फर्काउनेछ । अर्का अध्यक्ष यादवलाई साथ दिएका पूर्वराजपाका तीनै जना सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिस उनको छ । बहुमत पुर्‍याएर लुम्बिनी प्रदेशमा चार प्रदेश सांसदमाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गराउने योजना पनि उनले बनाएका छन् । दोस्रो, ठाकुर पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न इच्छुक देखिन्छन् । कुनै पनि बेला संसदीय दलका नेता हुन उनले बहुमत जुटाउन कोसिस गरेका हुन् । आफू निकटहरूसँगको कुराकानीमा संसदीय दलमा बहुमत सांसदले आफूलाई साथ दिने विश्वास उनले व्यक्त गर्न गरेका छन् ।

दलमा महेन्द्र राय यादवले उपेन्द्र पक्षलाई साथ दिएपछि पूर्वराजपाबाट १५ जना सांसद मात्रै छन् । पूर्वसमाजवादीमा भने १७ जना सांसद पुगेका छन् । दुवैतर्फ एक/एक जना निलम्बनमा छन् । अहिलेसम्म पूर्वसमाजवादी सांसद कसैले पनि ठाकुरको पक्ष लिइसकेका छैनन् । तर, ठाकुर पक्षले ४ देखि ६ जनासम्म पूर्वसमाजवादी सांसद आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरेको छ ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा राखेको विश्वासको प्रस्तावमा समर्थन दिने प्रयोजनका लागि उनले हस्ताक्षर गराएका हुन् । ठाकुर पक्षले ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिन चाहेको छ । पार्टी र संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याएर ओलीलाई साथ र समर्थन दिने गरी निर्णय गराउन चाहेको बुझाइसमेत कतिपयको छ । चौथो, पार्टीमा बहुमत पुगेन भने राजपालाई ब्युँताउने योजनामा ठाकुरसहितका नेता छन् । त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको संख्या आवश्यक पर्छ । पूर्वराजपाको पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ । ‘उपेन्द्रसँग मिल्ने अवस्था बनेन र बहुमत पनि पुगेन भने पार्टी विभाजन गराएर ओली नेतृत्वकै सरकारमा जाने सम्भावनासमेत देखिन्छ,’ ठाकुरनिकट स्रोतले भन्यो, ‘मर्ता त क्या कर्ता भन्ने स्थितिमा पुग्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने जसपा 'बहुमत सांसद'को निर्णय

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको समर्थन जनाउन ठाकुर पक्षले उठाउँदै आएको मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग कार्यान्वयनमा लगेका छन् । जसपाभित्र ठाकुर पक्षलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसमेत लागेको पूर्वसमाजवादी धारका नेताहरू बताउँछन् ।

पूर्वराजपाका हाल कायम १५ सांसदले साथ दिँदा ओली नेतृत्वको सरकार जोगिन सक्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पछिल्लोपटक दल त्यागको आरोपमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित चार जनाले सांसद पद गुमाएका छन् । कांग्रेस र जसपाका दुई–दुई सांसद निलम्बनमा छन् । कायम रहेका सांसदको संख्या २ सय ६७ हुन्छ । त्यसको बहुमत अर्थात् ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन १ सय ३४ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेसँग १ सय २१ सांसद छन् । ‘ठाकुरले गराइरहेको हस्ताक्षर कतै ओली नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन जनाउन र सरकारमा सहभागी हुनेसम्मको निर्णय गराउन हो कि भन्ने आशंका पनि छ,’ पूर्वराजपाका एक नेताले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपत्यकामा सेनाले हजार शय्याको अस्पताल बनाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नेपाली सेनामार्फत काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार शय्याको अस्थायी संरचनाको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमितले अक्सिजनसहितको अस्पताल नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सोमबार गरेको सम्बोधनमा शय्या नपाउने समस्या टार्न नेपाली सेनालाई राजधानीमा शीघ्र १ हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सातै प्रदेशमा एक/एक हजारको दरले होल्डिङ सेन्टर र काठमाडौंमा १ हजार शय्याको अस्पताल बनाउन लागिएको बताए ।

‘प्रदेशमा होल्डिङ सेन्टर र अस्पताल जेमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने । शय्या नपाएर नेपालगन्ज र दाङमा अस्पतालबाहिरै उपचार गराउन थालिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले तोकेको कोभिड वार्ड भरिएपछि सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी अस्पताल र सरकारले कोभिडका लागि भनेर तोकेको निजी अस्पतालमा बेड पाउन मुस्किल छ । ठूला निजी र मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको उपचार गराउन सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका धेरै शय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका सम्बन्धनप्राप्त चारवटा मेडिकल कलेज छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा र साना अस्पताललाई ननकोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताए ।

ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशैभरि ३० वटा मात्रै अक्सिजन प्लान्ट छन् । प्रदेश १ मा ४, २ मा एक, वाग्मतीमा १३, गण्डकीमा ५, लुम्बिनीमा ३, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ वटा अक्सिजन प्लान्ट छन् ।

‘सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ ओलीले सम्बोधनमा भने, ‘लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ । लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौज्दात राखिनेछ । देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ ।’

ललितपुरको पाटन अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट छैन तर दैनिक ३ सय ५० भन्दा बढी सिलिन्डरको जोहो गरेर संक्रमितलाई अक्सिजन दिने गरिएको छ । ‘कोरोनाको अघिल्लो वेभमा बढीमा ३ सय लागेकामा अहिले ३ सय ६० सिलिन्डरसम्म खपत हुने गरेको छ,’ उनले भने । भेन्टिलेटर र अक्सिजनकै अभाव भएर कतिपय संक्रमित निजी अस्पतालमा भर्ना हुने गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा भेन्टिलेटर भएका साना तथा ठूला अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारबापत दिनहुँ एक लाख रुपैयाँसम्म असुलेको गुनासो मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयले निजी अस्पताललाई सरकारले तोकेको शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै बढी शुल्क लिन पाउने गरी सम्झौता गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले भेन्टिलेटरमा राखेका संक्रमितको बढीमा १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार निजी अस्पतालले ३० हजारभन्दा बढी लिएमा कालोबजारी गरेको ठहरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफूकहाँ उपलब्ध शय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शय्याको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ, कुनै अस्पतालले विवरण पूरा नपठाई शय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा छ ।

संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रंगशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघरलगायत संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गरिने रेम्डेसिभिरलगायत औषधिको अभाव हुन नदिन सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्रीले जनाए । तर, सर्वसाधारण महँगोमा लुकीछिपी किन्न बाध्य छन् । कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको अभाव हुन नदिन एक वर्षका लागि करारमा लिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा जनशक्तिको आह्वान गरेर विज्ञापन गर्दा पनि दर्खास्त नपरेपछि एक वर्षकै लागि करारमा लिने निर्णय सरकारले गरेको हो । यसअघि ६ महिनाका लागि मात्रै भर्ना लिने गरेको थियो । ६ महिना काम गरेको व्यक्तिगत मूल्यांकनसमेत नहुने भएपछि सरकारले एक वर्ष बनाएको हो । ‘एमबीबीएस अध्ययन गरेकालाई एक वर्ष काम गरेपछि मात्रै एमडी गर्न पाउने व्यवस्था छ, ६ महिना काम गर्दा कतै मूल्यांकन हुँदैन, त्यसैले कामलाई नम्बरसँग जोड्न खोजेका हौं,’ उनले भने ।

सरकारले कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई दिने भत्ता घटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७६ चैत ९ मा अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई तलबको शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा अग्रभागमा खटिनेलाई पनि सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने बताए । यसअघि व्यवस्था नभएको परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिने नयाँ व्यवस्था भने थप गरेको छ ।

निषेधाज्ञा थप कडा पारिने

प्रधानमन्त्री ओलीले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी चौबीसै घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिने बताए । ‘मापदण्डको उल्लंघन गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘संक्रमणको साङ्लो तोड्नका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ ।’

संक्रमणको साङ्लो चुँडाउन अस्पताल वा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै नहुने भएकाले लकडाउन गरिएको उनले बताए । ‘यसलाई थप कडाइ गरिँदै छ र प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न पहिलेझैं सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । सरकारले सोमबारदेखि वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारदेखि वैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । स्थलमार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ ।

नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा नाकामध्ये १३ वटा मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालित रहेको उनले दाबी गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक एवं प्रभावकारी ढंगले कोभिडविरुद्धको लडाइँको काम अघि बढाउन प्रदेश केन्द्रित हुने गरी एक/एक जना मन्त्रीलाई ‘फोकल व्यक्ति’ तोकिएको उनले बताए ।

चीन र रुसको खोप ल्याउन पहल

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र रुसको खोप ल्याउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले आफैं आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । चीन, रुसलगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रमा खोप ल्याइसक्न सरकार प्रयत्नशील छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक, अन्य मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग खोप, अक्सिजन थेरापी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, फर्निचरलगायत सामग्री सहयोग गर्न अपिल पनि गरेका छन् । २१ लाखलाई पहिलो डोज र ३ लाख ७० हजारले दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका छन् ।

  • वीर अस्पतालको नयाँ भवन, नेपाली सेनाको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौं उपत्यकाका धेरै शरया भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गरिने
  • प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा र साना अस्पताललाई ननकोभिड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गरिने
  • सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रंगशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघरलगायत संरचनाहरु प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिने
  • कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने
  • अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने
  • स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता ५० प्रतिशत मात्रै, परिवारको उपचार र बिमा गरिने
  • संक्रमितलाई भेन्टिलेटरमा राखेबापतको शुल्क बढीमा १५ हजार रूपैयाा निर्धारण, निजी अस्पतालले ३० हजारभन्दा बढी लिएमा कालोबजारी गरेको ठहरिने

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०६:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×