राष्ट्रिय सभा निर्वाचन जेठमा गर्न प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन जेठमा गर्न प्रस्ताव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्यको निर्वाचन जेठ पहिलो साता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापालाई कारबाही गरेपछि उनको पद रिक्त भएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा एक पद रिक्त भएको जानकारी गराएपछि आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रक्रियाका लागि सोमबार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनमा रिक्त पदमा ३५ दिनभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनको त्यही व्यवस्थालाई हेर्दै आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्न पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ३५ दिनको अवधि जेठ ७ गते पुग्दै छ । त्यसअनुसार आयोगले जेठ पहिलो साताभित्रको उपयुक्त दिनमा मिति तोक्न सुझाव दिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । वाग्मती प्रदेशबाट निर्वाचित थापाको पद रिक्त भएपछि उक्त स्थानमा वाग्मती प्रदेशभित्रैबाट पदपूर्ति हुनेछ । त्यसका लागि वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभाका १ सय १० सदस्य र स्थानीय तहका नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी ३ सय ३८ जनाले मतदान गर्नेछन् ।

लेखापरीक्षण नबुझाउने दललाई स्पष्टीकरण

आयोगले लगातार तीन वर्षको आयव्यय विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका ४६ राजनीतिक दललाई सोमबार स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले ती दललाई ७ दिनभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको सफाइ पेस गर्न भनेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक राजनीतिक दलले वार्षिक रूपमा आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनेको छ तर आयोगको अभिलेखअनुसार ४६ वटा दलले तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । आयोगले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि प्रतिवेदन नबुझाएका दललाई कानुनअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । लगातार तीन वर्षसम्मको प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न तथा ६ महिनाभित्र त्यस्ता कामकारबाही सच्याउन आयोगले आदेश दिन सक्छ । आयोगले दिएको समयावधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्ता दललाई तत्काल हुने निर्वाचनमा भाग लिनबाट आयोगले रोक्न सक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ । आयोगबाट स्पष्टीकरण मागिएका दलमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व भएका दल परेका छैनन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२५ सहरका शिक्षण संस्था बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — देशभरका २५ सहरमा वैशाख महिनाभर विद्यालय, कलेजलगायत शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेका १४ जिल्लाका विभिन्न सहरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । वैशाख मसान्तपछि अवस्था हेरेर सरकारले थप निर्णय लिने उनले प्रस्ट्याए । सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तह, बनेपा, धुलिखेल, भरतपुर, काँकडभिट्टा, बिर्तामोड, दमक, विराटनगर, इटहरी, धरान, वीरगन्ज, जनकपुर, राजविराज, हेटौंडा, भैरहवा, पोखरा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगन्ज, धनगढी, वीरेन्द्रनगर, भीमदत्तनगरमा शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले यी सहरमा वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था, विद्यालय, तालिम केन्द्र, ट्युसन सेन्टर बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताए । अब भर्चुअल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पनि विद्यालय बन्द रहे पनि वैकिल्पक तरिकाबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी), स्वास्थ्य मन्त्रालय, संसदीय समिति, मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायले विद्यालय बन्द गरेर अनलाइनलगायत वैकिल्पक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैत ६ गतेदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गरिएको थियो । २०७७ माघदेखि मात्रै पूर्णरूपमा भौतिक उपस्थितिका कक्षा सञ्चालन सुरु भएको थियो । हाल कोरोना संक्रमणको जोखिम निकै बढेकाले पुनः विद्यालय बन्द भएकाले वैकल्पिक माध्यमबाटै सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आएको हो । गतवर्ष शिक्षण संस्था महिनौं बन्द भएपछि सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक सत्रलाई जेठ मसान्तसम्म पर सारेको छ । अधिकांश विद्यालय परीक्षाको तयारीमा रहेका छन् । सरकारको निर्णयपछि शैक्षिक सत्र नै अन्योलमा परेको छ ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने प्रस्ट्याए । जेठ मसान्तसम्म चालु शैक्षिक सत्र पूरा गरेर असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । विद्यालय र क्याम्पसका पूर्वनिर्धारित परीक्षाका कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ ।

हाल बालबालिकामा संक्रमण दर उच्च देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना फैलिए विद्यालय बन्दको निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्न सक्ने जानकारी गराएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पस र विभागहरूलाई आफ्नो अवस्थाको विश्लेषण गरेर अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन आग्रह गरेको छ । शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसालले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेका ठाउँमा भौतिक अनलाइन पठनपाठन हुन्छ, परीक्षाचाहिँ रोकिँदैन ।’

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×