एमसीसी अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले खोजे दलहरूको साथ, सभामुखको आलोचना

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‍मा लामो समयदेखि विचाराधीन एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको र केही दलबाहेक अन्य दल प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । उनले भने, 'एमसीसी पास गर्नै कि नगर्ने संसदलाई अधिकार छ । तर, सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग र जुन तजबिजी अधिकार उहाँसँग छैन, त्यसलाई लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा सबै दलहरूको साझा धारणा रह्यो । केही दलहरू एमसीसीप्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले एमसीसी प्रतिका केही आशंकाहरू प्रकट गर्नुभयो । तर संसदले जे गर्छ बिजनेस चाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबैले कुराकानी गर्नुभएको छ । यो विषयमा सभामुख र कार्यव्यस्थामा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।'

प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता अगाडि नबढाएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आलोचना गरेका हुन् । उनले यसअघि पनि एमसीसी सम्झौता रोकेको आरोप लगाउँदै सभामुख सापकोटाप्रति रोष प्रकट गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि एमसीसीलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बिजनेस लिएर प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताइएको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीलाई टेबल गर्छौं भनेर कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत हुन सुझाव दिएको बताए । उनले एमसीसीलाई अघि बढाउने मात्रै नभई संसदलाई बिजनेस दिने, रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने र कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई भनेको उल्लेख गरेका थिए ।

'हामीले हाम्रो कुरा प्रस्टसँग राख्यौं । कोभिडको बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्‍यो । लकडाउनतिर जानभन्दा कोभिडको रोकथामतिर जानुपर्छ । उपचारका लागि आइसोलेसन सिट बढाएर राख्नुपर्छ । रोकथामका विधिहरूमा सरकारले पूरा ध्यान दिएर जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ भन्यौं । हामीले भन्यौं– उपनिर्वाचन र उपसभामुखको निर्वाचन पनि गर्ने । किन रोकिएको छ ?,' पौडेलले बैठकमा राखेका कुराबारे जानकारी दिँदै भने ।

संसदलाई बिजनेस नदिएकोमा, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएकोमा, संसदलाई बिजनेसबिहीन बनाएकोमा सरकारप्रतिको आपत्ति प्रकट गरिएको पनि पौडेलको भनाइ थियो । उनले सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्व दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । 'आफ्नो कुर्सी बचेमात्रै व्यवस्था बच्ने नभए नबच्ने भन्ने कुरा तर्फ जान भएन, त्यसकारण व्यवस्थालाई ध्यान दिउँ । व्यवस्थामाथि खेलबाड किन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न हामीले उठाउका छौं । अहिलेको गतिरोधलाई हामीले निकास दिनुपर्छ । एसीसीका बारेमा पनि हामीले प्रष्ट राखेका छौं । हामीले संसदमा छलफलमा ल्याउनुहोस् भनेका छौं । कार्यव्यवस्था बोलाउँ । सरकार पनि आओस् न त अगाडि । सरकारले आफ्नो बिजनेसका लागि हामी टेबल गर्छौं भनेर कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत होस् । विपक्षी पार्टी त तयार छ,' उनले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका साझा समस्या समाधान गर्न आफू सधैं तयार रहेको, वर्तमान सरकार राष्ट्रियहितको पक्षमा दृढतापुर्वक उभिएको र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नहुने स्पष्ट बताए । उनले पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरतालाई खलबल्याउने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने खालका प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले त्यस क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखेको पनि उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालगायतको सहभागिता थियो ।