जोगियो कर्णाली सरकार

शाहीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने कँडेलको चौथो प्रयास पनि असफल
३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा २२ सांसदले गरे मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन
एमालेका ४ सांसदद्वारा ‘फ्लोर क्रस’,संसदीय दलद्वारा कारबाही गर्न पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् । एमालेका चार सांसदले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि उनको पद जोगिएको हो । शाहीको पक्षमा एमालेका ४, उनको दल माओवादी केन्द्रका १२ र कांग्रेसका ६ सहित २२ सांसदले मतदान गरेका छन् ।

जोगियो कर्णाली सरकार

विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन २० सांसद चाहिएको थियो । एमालेका १९ (सभामुखबाहेक) सांसदमध्ये प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमरबहादुर थापाले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेका हुन् । सांसद देवी ओलीले ‘फ्लोर क्रस’ गरे पनि पछि सच्याएकी थिइन् । उनीहरू माधव नेपालपक्षीय सांसद हुन् । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्तावको विपक्षमा १५ मत परेको थियो । राप्रपाकी एक्ली सांसद सोसिला शाही तटस्थ बसिन् भने सभामुखले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मतदान गर्न पाएनन् ।

पार्टी एकताअघि २०७४ फागुनमा तत्कालीन एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता शाहीलाई समर्थन दिएको थियो । नेकपा गठनपछि शाहीले बहुमत प्राप्त दलको सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्केपछि कर्णाली सरकार पुनः धारा १६८(२) को अवस्थामा पुगेको थियो । एमालेले एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार चैत तेस्रो साता नै माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल समूहबीच विश्वासको प्रस्तावलाई पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति बाहिरिँदा नेपाल समूहका सांसदलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न सक्ने जोखिमलाई ख्याल गर्दै गोप्य राखिएको थियो । ‘हामी अगाडि नै विश्वासको मतको पक्षमा खुल्यौं भने नेपाल समूहका सांसदमाथि कडाइ हुने निश्चित थियो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘त्यसैले सावधानीपूर्वक विश्वासको मतलाई पारित हुन सघाएका हौं ।’

तस्बिर : रासस

माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको नेपाल समूहबीच भएको सहमतिअनुसार अब बढीमा ६ महिनासम्म यही सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । मुख्यमन्त्री शाहीनिकट स्रोतले कांग्रेसले बजेट ल्याउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको भए पनि एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदका कारण ६ महिनासम्म यही सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बतायो । ‘उहाँहरूलाई एमालेले सांसदबाट हटायो भने पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, बीचैमा हटाउन पनि भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि बाँकी अवधिका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एमालेको गलत प्रवृत्तिका कारण शाही नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको बताए । उनले कुनै ‘स्वार्थ र लेनदेन’ मा नभई राजनीतिक विश्वासका आधारमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारलाई समर्थन गर्दा हामीले धेरै पद (प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, लेखा समिति सभापतिलगायत) गुमाउने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘तर यसले गलत राजनीतिक संस्कारलाई परास्त गरेको छ ।’

दललाई झुक्याए सांसदले

शुक्रबार दिउँसो २ बजे संसद् बैठक सुरु हुँदै थियो । प्रदेशसभा परिसरमै रहेको एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा १९ जना सांसद एकमत थिए । ज्वालाले ‘सन्चो नभएको’ भन्दै खासै बोलेनन् । कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापाले भने विश्वासको मतको विपक्षमा डटेर लाग्ने प्रतिबद्धतासहित भाषण गरे । ‘यसले गर्दा विश्वासको प्रस्ताव असफल हुनेमा ढुक्क थियौं, तर त्यो सब नाटक रहेछ,’ एमाले सांसद सुशील थापाले भने, ‘संसद्मा अपत्यारिलो तरिकाले फ्लोर क्रस गरेपछि हामी छक्क पर्‍यौं ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि एमालेका तर्फबाट करवीर शाहीले बोलेका थिए । शाहीमाथि पनि ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने शंका थियो । उनले अपेक्षा गरेभन्दा फरक धारणा राखेपछि एमाले एकमत भएको सन्देश प्रवाह भएको थियो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संसदीय प्रणालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने अभ्यासलाई सामान्य मानिए पनि यसलाई सम्बन्धित दलको विधानले नियमन गर्ने बताउँछन् । ‘संसारमा सांसदलाई खुला र सीमित प्रतिनिधि मान्ने दुईवटा अवधारणा छन्, सीमित अवधारणाले फ्लोर क्रसलाई निषेध गरेको छ,’ उनले भने, ‘खुला अवधारणाले भने यसलाई सामान्य रूपमा लिने गर्छ ।’

मतदानपछि कँडेलसँग छुट्टिए ज्वाला

ज्वालासहितका ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदहरू शुक्रबार बिहान करिब साढे ११ बजेसम्म मुख्यमन्त्री निवासमै थिए । उता एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा दलको बैठकले उनीहरूलाई कुरिरहेको थियो । मुख्यमन्त्री निवासबाट निस्किएर उनीहरू बैठकमा सामेल भए । बैठकमा ज्वालाले संसदीय दलको निर्णय मान्ने संकेत गरेका थिए । ‘फ्लोर क्रस’ गरेका सांसदद्वय शाही र थापाले भने विश्वासको मतलाई परास्त गर्ने भाषण गरेका थिए । त्यही बैठकले विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको थियो ।

बैठकबाट निस्केर प्रदेशसभा बैठक कक्षमा पुगेपछि ज्वाला दलका नेता कँडेलको दायाँतिर बसे । मतदान गरेपछि भने उनी पछाडिको लाइनमा गएर बसेका थिए । ‘फ्लोर क्रस’ गरेका अन्य सांसद पनि ज्वालासँगै पछाडिको लाइनमा गएर बसे । शुक्रबार बिहान कान्तिपुरसँगको छोटो कुराकानीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्नेमध्येका एक सांसद थापाको भनाइ थियो, ‘एमालेको एक्लै बहुमत पुग्छ, सरकार हाम्रै बन्छ होला ।’

चौथो प्रयास असफल

तीन वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा कर्णाली माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । तर अन्तिम समयसम्म पनि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दाबी छाडेका थिएनन् । केन्द्रको निर्देशनपछि शाही मुख्यमन्त्री त बने, तर ३ वर्षसम्म उनको एउटै गुनासो रह्यो, ‘मलाई उहाँ (कँडेल) ले काम गर्न दिनुभएन ।’ हुन पनि यस अवधिमा कँडेलको अगुवाइमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध चार पटक कुर्सीबाट हटाउने खेल भयो ।

समर्थन फिर्ता प्रकरणभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपा संसदीय दलमा दलका नेता रहेका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । पछि नेपाल समूहका सांसदहरूको सहयोगमा कात्तिक ७ गते उक्त प्रस्ताव असफल भयो । २०७७ फागुनमा केही सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । २०७६ साउनमा समेत केही सांसदले भनेअनुसार बजेट संशोधन नभए सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आशयसहित हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । ‘सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीलाई काममा सघाउनेभन्दा पनि कसरी असफल बनाउने भन्नेमा बढी मिहिनेत गरियो,’ माओवादी केन्द्रकी मुख्य सचेतक सीता नेपालीले भनिन् ।

४ सांसदलाई कारबाही सिफारिस

निर्देशनविपरीत फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई एमाले संसदीय दलले पार्टीबाट निष्कासन गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार साँझ दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

‘फ्लोर क्रस’ गरेर पछि आफ्नो मत सच्याएकी देवी ओलीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

संसदीय दलको निर्देशनविपरीत फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । सल्यानबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित उनी कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थिए । एमाले संसदीय दलको निर्देशनपछि उनले १० दिनअघि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

डोल्पाबाट निर्वाचित नन्दसिंह बुढा पनि शाही नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । उनले पनि ज्वालासँगै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । दैलेखका अमरबहादुर थापा संविधानसभाका सदस्य भइसकेका पुराना नेता हुन् । कालीकोटका कुर्मराज शाही पहिलो पटक जनप्रतिनिधि चुनिएका युवा नेता हुन् । नेकपाको विवादका बेला उनी संसदीय दलको सचेतक भएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?