जोगियो कर्णाली सरकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जोगियो कर्णाली सरकार

शाहीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने कँडेलको चौथो प्रयास पनि असफल
३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा २२ सांसदले गरे मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन
एमालेका ४ सांसदद्वारा ‘फ्लोर क्रस’,संसदीय दलद्वारा कारबाही गर्न पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् । एमालेका चार सांसदले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि उनको पद जोगिएको हो । शाहीको पक्षमा एमालेका ४, उनको दल माओवादी केन्द्रका १२ र कांग्रेसका ६ सहित २२ सांसदले मतदान गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शुक्रबार सहभागी भएका सभाका सदस्यहरु । तस्बिर : शुरबहादुर सिंह/रासस


विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन २० सांसद चाहिएको थियो । एमालेका १९ (सभामुखबाहेक) सांसदमध्ये प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमरबहादुर थापाले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेका हुन् । सांसद देवी ओलीले ‘फ्लोर क्रस’ गरे पनि पछि सच्याएकी थिइन् । उनीहरू माधव नेपालपक्षीय सांसद हुन् । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्तावको विपक्षमा १५ मत परेको थियो । राप्रपाकी एक्ली सांसद सोसिला शाही तटस्थ बसिन् भने सभामुखले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मतदान गर्न पाएनन् ।

पार्टी एकताअघि २०७४ फागुनमा तत्कालीन एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता शाहीलाई समर्थन दिएको थियो । नेकपा गठनपछि शाहीले बहुमत प्राप्त दलको सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्केपछि कर्णाली सरकार पुनः धारा १६८(२) को अवस्थामा पुगेको थियो । एमालेले एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार चैत तेस्रो साता नै माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल समूहबीच विश्वासको प्रस्तावलाई पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति बाहिरिँदा नेपाल समूहका सांसदलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न सक्ने जोखिमलाई ख्याल गर्दै गोप्य राखिएको थियो । ‘हामी अगाडि नै विश्वासको मतको पक्षमा खुल्यौं भने नेपाल समूहका सांसदमाथि कडाइ हुने निश्चित थियो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘त्यसैले सावधानीपूर्वक विश्वासको मतलाई पारित हुन सघाएका हौं ।’

तस्बिर : रासस

माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको नेपाल समूहबीच भएको सहमतिअनुसार अब बढीमा ६ महिनासम्म यही सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । मुख्यमन्त्री शाहीनिकट स्रोतले कांग्रेसले बजेट ल्याउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको भए पनि एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदका कारण ६ महिनासम्म यही सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बतायो । ‘उहाँहरूलाई एमालेले सांसदबाट हटायो भने पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, बीचैमा हटाउन पनि भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि बाँकी अवधिका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एमालेको गलत प्रवृत्तिका कारण शाही नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको बताए । उनले कुनै ‘स्वार्थ र लेनदेन’ मा नभई राजनीतिक विश्वासका आधारमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारलाई समर्थन गर्दा हामीले धेरै पद (प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, लेखा समिति सभापतिलगायत) गुमाउने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘तर यसले गलत राजनीतिक संस्कारलाई परास्त गरेको छ ।’

दललाई झुक्याए सांसदले

शुक्रबार दिउँसो २ बजे संसद् बैठक सुरु हुँदै थियो । प्रदेशसभा परिसरमै रहेको एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा १९ जना सांसद एकमत थिए । ज्वालाले ‘सन्चो नभएको’ भन्दै खासै बोलेनन् । कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापाले भने विश्वासको मतको विपक्षमा डटेर लाग्ने प्रतिबद्धतासहित भाषण गरे । ‘यसले गर्दा विश्वासको प्रस्ताव असफल हुनेमा ढुक्क थियौं, तर त्यो सब नाटक रहेछ,’ एमाले सांसद सुशील थापाले भने, ‘संसद्मा अपत्यारिलो तरिकाले फ्लोर क्रस गरेपछि हामी छक्क पर्‍यौं ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि एमालेका तर्फबाट करवीर शाहीले बोलेका थिए । शाहीमाथि पनि ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने शंका थियो । उनले अपेक्षा गरेभन्दा फरक धारणा राखेपछि एमाले एकमत भएको सन्देश प्रवाह भएको थियो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संसदीय प्रणालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने अभ्यासलाई सामान्य मानिए पनि यसलाई सम्बन्धित दलको विधानले नियमन गर्ने बताउँछन् । ‘संसारमा सांसदलाई खुला र सीमित प्रतिनिधि मान्ने दुईवटा अवधारणा छन्, सीमित अवधारणाले फ्लोर क्रसलाई निषेध गरेको छ,’ उनले भने, ‘खुला अवधारणाले भने यसलाई सामान्य रूपमा लिने गर्छ ।’

मतदानपछि कँडेलसँग छुट्टिए ज्वाला

ज्वालासहितका ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदहरू शुक्रबार बिहान करिब साढे ११ बजेसम्म मुख्यमन्त्री निवासमै थिए । उता एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा दलको बैठकले उनीहरूलाई कुरिरहेको थियो । मुख्यमन्त्री निवासबाट निस्किएर उनीहरू बैठकमा सामेल भए । बैठकमा ज्वालाले संसदीय दलको निर्णय मान्ने संकेत गरेका थिए । ‘फ्लोर क्रस’ गरेका सांसदद्वय शाही र थापाले भने विश्वासको मतलाई परास्त गर्ने भाषण गरेका थिए । त्यही बैठकले विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको थियो ।

बैठकबाट निस्केर प्रदेशसभा बैठक कक्षमा पुगेपछि ज्वाला दलका नेता कँडेलको दायाँतिर बसे । मतदान गरेपछि भने उनी पछाडिको लाइनमा गएर बसेका थिए । ‘फ्लोर क्रस’ गरेका अन्य सांसद पनि ज्वालासँगै पछाडिको लाइनमा गएर बसे । शुक्रबार बिहान कान्तिपुरसँगको छोटो कुराकानीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्नेमध्येका एक सांसद थापाको भनाइ थियो, ‘एमालेको एक्लै बहुमत पुग्छ, सरकार हाम्रै बन्छ होला ।’

चौथो प्रयास असफल

तीन वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा कर्णाली माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । तर अन्तिम समयसम्म पनि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दाबी छाडेका थिएनन् । केन्द्रको निर्देशनपछि शाही मुख्यमन्त्री त बने, तर ३ वर्षसम्म उनको एउटै गुनासो रह्यो, ‘मलाई उहाँ (कँडेल) ले काम गर्न दिनुभएन ।’ हुन पनि यस अवधिमा कँडेलको अगुवाइमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध चार पटक कुर्सीबाट हटाउने खेल भयो ।

समर्थन फिर्ता प्रकरणभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपा संसदीय दलमा दलका नेता रहेका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । पछि नेपाल समूहका सांसदहरूको सहयोगमा कात्तिक ७ गते उक्त प्रस्ताव असफल भयो । २०७७ फागुनमा केही सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । २०७६ साउनमा समेत केही सांसदले भनेअनुसार बजेट संशोधन नभए सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आशयसहित हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । ‘सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीलाई काममा सघाउनेभन्दा पनि कसरी असफल बनाउने भन्नेमा बढी मिहिनेत गरियो,’ माओवादी केन्द्रकी मुख्य सचेतक सीता नेपालीले भनिन् ।

४ सांसदलाई कारबाही सिफारिस

निर्देशनविपरीत फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई एमाले संसदीय दलले पार्टीबाट निष्कासन गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार साँझ दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

‘फ्लोर क्रस’ गरेर पछि आफ्नो मत सच्याएकी देवी ओलीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

संसदीय दलको निर्देशनविपरीत फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । सल्यानबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित उनी कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थिए । एमाले संसदीय दलको निर्देशनपछि उनले १० दिनअघि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

डोल्पाबाट निर्वाचित नन्दसिंह बुढा पनि शाही नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । उनले पनि ज्वालासँगै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । दैलेखका अमरबहादुर थापा संविधानसभाका सदस्य भइसकेका पुराना नेता हुन् । कालीकोटका कुर्मराज शाही पहिलो पटक जनप्रतिनिधि चुनिएका युवा नेता हुन् । नेकपाको विवादका बेला उनी संसदीय दलको सचेतक भएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय बन्दको जिम्मा पालिकालाई

शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना भए एक साता बन्द गर्न काठमाडौं महानगरको निर्देशन
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — संक्रमण फैलिए विद्यालय बन्द वा खुला राख्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को समन्वयमा पालिकाले विद्यालय बन्द वा खुला गर्न सक्ने जनाएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अति जोखिम १४ जिल्लाका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह गरे पनि ती जिल्लाका स्थानीय तहले पूर्णरूपमा विद्यालय बन्द गर्न मानेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय पुनःसञ्चालन कार्यढाँचा २०७७ अनुसार पालिकाले जोखिमको प्रकृतिअनुसार विद्यालय बन्दको निर्णय गर्ने सक्ने जनाए । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावपछि शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि भएका विद्यालयले कम्तीमा एक साता पठनपाठन बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विद्यालय बन्द रहे पनि बालबालिकाको सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाअनुसार अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनलगायत वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा आलोपालो वा सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।

शिक्षण संस्थाभित्र सभा, समारोह, वार्षिकोत्सव जस्ता भीडभाड हुने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न र विद्यालय सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयबाट जारी कार्यढाँचा पालना गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित बैठकमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

उनले नै डीसीएमसी र पालिकालाई विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिइएको जानकारी गराएका थिए । विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका बढी संक्रमित रहेकामा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो । गतवर्ष कोरोना महामारीमा देशभरका विद्यालय एकैपटक बन्द गर्दा र खोल्दा अव्यावहारिक भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । गत महिना वायु प्रदूषणका कारण ४ दिन देशभरका विद्यालय बन्द गर्दा स्थानीय तहहरूले अवज्ञा गरेका थिए । फेरि देशभरका विद्यालय बन्द गर्दा विरोध हुने आकलन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

सीसीएमसी वा मन्त्रिपरिषद्बाटै थप निर्णय र निर्देशन नभएसम्म मन्त्रालयले विद्यालय बन्दको निर्णय लिन नसक्ने प्रवक्ता शर्माले जनाए । सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट तय गरिएका स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘शिक्षण संस्थाहरूमा मास्क तथा सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्ने, साबुनपानीले हात धुने र कसैमा संक्रमणको लक्षण पाइए तत्काल आइसोलेसनमा राखी नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे । बन्द भएका विद्यालय पुनःसञ्चालन गर्दासमेत स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले जनाए ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले संक्रमणको दर हेरेर विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय लिँदा उपर्युक्त हुने बताए । ‘अहिले कोरोना संक्रमणले जटिल अवस्था आएको छ, अलमल पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘संक्रमित नै भेटिएका ठाउँमा विद्यालय बन्द गराउँदा जोखिम घटाउन सकिन्छ, तर संक्रमण कम भएका स्थानमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ उच्च जोखिममा रहेका सहरी क्षेत्रमा ६ कक्षासम्मको पठनपाठन बन्द गरेर अन्य कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । ‘६ कक्षाभन्दा मुनिका बालबालिकालाई धेरै कुरा थाहा पनि हुँदैन, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न पनि सक्दैनन्,’ डा. दीक्षितले थपे, ‘त्यो भन्दा माथिका कक्षामा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई अनुगमन र निगरानी गरेर कसिलो पार्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘पहिलेको भन्दा अहिले देखिएको प्रजातिको कोरोना निकै संक्रामक छ, छिटो सर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी समूहमा हुने भएकाले आपसमा सर्न सक्ने जोखिम पनि अत्यन्तै बढी छ ।’ देशभरका विद्यालय एकैपटक बन्द गराउन भने नहुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना संक्रमित नभएका शिक्षण संस्थामा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न ध्यान दिनुपर्ने महानगरका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । कतिपय अभिभावकले सहरी क्षेत्रका विद्यालय पूर्णरूपमा बन्द गर्न माग गरिरहेका छन् ।

महानगरले भने कोरोना संक्रमित भेटिएका स्कुल मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित १५ सहरका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्दा अभिभावकको सहमति लिनुपर्ने जनाएको छ । बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो भए पनि रोकथामका लागि शिक्षण संस्था बन्द गर्ने विषयमा सरकार दोधारमा छ । विद्यालय बन्द गर्न सरकारमाथि अभिभावकको दबाब बढ्दो छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×